नवी दिल्ली : निवडणूक आयोगाने विधिमंडळातील बहुमताचा निकष स्वीकारताना उपलब्ध इतर पर्यायांचा विचार केला होता का, असा महत्त्वाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाला विचारला. कारण शिवसेना पक्षाचा निर्णय देताना आयोगाने ट्रिपल टेस्ट करायला सांगितली होती. त्यातील तिसरी म्हणजे विधिमंडळ पक्ष चाचणी महत्त्वाची ठरली होती. गुरुवारी शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह प्रकरणाची सुनावणी पार पडली.
यावेळी शिंदे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ नीरज किशन कौल यांनी युक्तिवाद केला. या प्रकरणातील पुढील सुनावणी येत्या मंगळवारी होण्याची शक्यता आहे. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याऐवजी त्यांनी आपल्या विवेकाधिकाराचा वापर कसा केला, यावर भर दिला.
विधिमंडळातील बहुमताचा निकष वैध
कौल यांनी निवडणूक चिन्ह आदेशातील परिच्छेद १५ अंतर्गत विधिमंडळातील बहुमताचा निकष हा वैध असल्याचे सांगितले. सुभाष देसाई प्रकरणातील घटनापीठाच्या निर्णयात अपात्रतेची याचिका प्रलंबित असल्यास हा निकष दुर्बल होऊ शकतो, असे म्हटले असले तरी तो पूर्णपणे अवैध ठरविण्यात आलेला नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
२०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीतील मतांची आकडेवारी सादर करताना कौल म्हणाले की, शिंदे गटाला पाठिंबा देणाऱ्या ४० आमदारांनी विजयी झालेल्या एकूण ५५ आमदारांना मिळालेल्या मतांपैकी ७६ टक्के मते मिळवली. ठाकरे गटाला पाठिंबा देणाऱ्या १५ आमदारांना २३.५ टक्के मते मिळाली. लोकसभा निवडणुकीत शिंदे गटाच्या १३ खासदारांना १८ विजयी खासदारांच्या मतांपैकी ७३ टक्के मते मिळाल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
अपात्रतेच्या याचिका दाखल झाल्यामुळे प्रत्येकवेळी विधिमंडळातील बहुमताचा निकष बाजूला ठेवला तर त्याचा गैरवापर होऊ शकतो, अशी भूमिका कौल यांनी मांडली. एखादी याचिका दाखल करून निवडणूक आयोगाला विधिमंडळातील सदस्यांची संख्या विचारात घेण्यापासून रोखता येणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.
पक्षातील फूट व अपात्रतेचा संबंध
कौल यांनी सांगितले की, सुभाष देसाई प्रकरणातील निर्णय निवडणूक आयोगाने शिवसेना वादावर निर्णय दिला तेव्हा अस्तित्वात नव्हता. त्यामुळे त्या निर्णयाचा आधार घेऊन आयोगाचा निर्णय चुकीचा ठरवता येणार नाही, असे त्यांनी म्हटले.
अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय झाल्यानंतर शिंदे गटाच्या आमदारांवर अपात्रतेचे सावट राहिलेले नाही, असा युक्तिवादही त्यांनी केला. सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाविरोधातील विशेष अनुमती याचिकेवर नोटीस बजावली असली, तरी संबंधित निर्णयाला स्थगिती दिलेली नाही, असे कौल यांनी नमूद केले.
कौल यांनी सांगितले की, राजकीय पक्षाची नोंदणी आणि निवडणूक चिन्ह आदेशांतर्गत मिळणारी मान्यता या वेगळ्या प्रक्रिया आहेत. एखादा पक्ष नोंदणीकृत असू शकतो. मात्र राज्य किंवा राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळण्यासाठी संबंधित मतांची टक्केवारी आणि इतर निकष पूर्ण करावे लागतात. निवडणूक आयोगाने उपलब्ध निकषांचा विचार करून विधिमंडळातील बहुमतासह मतांच्या टक्केवारीचा आधार घेतला. अशा परिस्थितीत आयोगाचा निर्णय अवाजवी किंवा बाह्य बाबींवर आधारित होता, असे म्हणता येईल का, असा प्रश्न कौल यांनी उपस्थित केला.
स्वतंत्र चिन्हे देण्याचा पर्याय विचारात घेतला होता का?
आम्ही निवडणूक आयोगाच्या विवेकाधिकाराची जागा घेऊ शकत नाही. पण विवेकाधिकाराचा वापर कसा केला जातो आणि संबंधित संभाव्य परिणामाचा शोध घेतला जातो की नाही, हे आम्हाला तपासावे लागेल. तसेच दोन्ही गटांना स्वतंत्र चिन्हे देण्याचा पर्याय विचारात घेण्यात आला होता का, हा मुद्दा सुनावणीत महत्त्वाचा ठरला.
या खटल्याच्या आणखी पाच तारखा अपेक्षित आहेत. त्यापैकी तीन तारखांना शिंदे गटाचाच युक्तिवाद चालेल. शेवटच्या दोन तारखांना दोन्ही गटाचे वकील समारोपाचे युक्तिवाद करतील. त्यानंतर निकाल राखून ठेवायचा की लगेच जाहीर करायचा याचा निर्णय खंडपीठ घेईल.
मतदार पक्षाला मतदान करतो, प्रतिनिधीला नव्हे : न्यायालय
न्यायमूर्ती बागची यांनी विधिमंडळातील सदस्यांच्या संख्येचा आधार घेताना बदलत्या राजकीय परिस्थितीचा विचार करण्याची गरज व्यक्त केली. मतदार प्रत्यक्षात एखाद्या पक्षाला मतदान करतो, केवळ त्या पक्षाच्या प्रतिनिधीला नाही. निवडणुकीनंतर एखाद्या आमदाराने पक्ष सोडला किंवा पक्षात फूट पाडली, तर त्या आमदारांची संख्या पक्षाची खरी ओळख दाखवते का, हा प्रश्न विचारात घ्यावा लागेल, असे त्यांनी नमूद केले. पक्षातील असंतोष, राजकीय ओळख आणि निवडणुकीनंतर झालेला पक्षबदल यांचा विधिमंडळातील बहुमताच्या निकषावर काय परिणाम होतो, याचा विचार निवडणूक आयोगाच्या निर्णयात झाला आहे का, असा मुद्दाही न्यायालयाने उपस्थित केला.
