Supreme Court On Service Tax : "वित्त कायदा, १९९४ अंतर्गत केवळ विक्रीद्वारे स्थावर मालमत्तेचे मालकी हस्तांतरण करणे ही 'सेवा' मानली जाऊ शकत नाही," असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. अलाहाबादमधील मेसर्स एलिगंट डेव्हलपर्स विरुद्ध नवी दिल्ली सेवा कर आयुक्तांनी दाखल केलेल्या अपीलावर न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
२००२ ते २००५ दरम्यान एलिगंट डेव्हलपर्सने श्री गंगानगर (राजस्थान), वडोदरा (गुजरात) आणि कुरुक्षेत्र (हरियाणा) येथे जमीन खरेदी करण्यासाठी 'सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (SICCL) सोबत तीन सामंजस्य करार केले होते. यानुसार, कंपनीने जमिनीच्या जवळच्या भूखंडांची खरेदी करण्याचे, योग्य मालकी मिळवण्याचे आणि SICCL च्या नावे विक्री करार करण्यासाठी नोंदणी अधिकाऱ्यांसमोर जमीन मालकांना सादर करण्याचे काम हाती घेतले. SICCL ने कंपनीला प्रति एकर निश्चित सरासरी दर देण्याचे मान्य केले. यामध्ये जमिनीची किंमत आणि विकास खर्च समाविष्ट होता. वैयक्तिक जमीन मालकांना दिलेली रक्कम आणि SICCL कडून मिळालेला निश्चित दर यातील फरक हा त्याचा नफा किंवा तोटा दर्शवत होताकंपनीने संपूर्ण आर्थिक जोखीम उचलली. जमिनीच्या किमती जास्त असतील तर कंपनीला तोटा सहन करावा लागला असता; जर त्या कमी असतील तर हा फरक नफा म्हणून राखला जात असे.
केंद्रीय उत्पादन शुल्क गुप्तचर महासंचालनालयाने एलिगंट डेव्हलपर्सने सेवा कर न भरता SICCL ला रिअल इस्टेटच्या अधिग्रहण आणि विकासाशी संबंधित सेवा प्रदान केल्याच्या आधारावर कार्यवाही सुरू केली. ऑक्टोबर २००४ ते मार्च २००७ या कालावधीसाठी सुमारे १०.२८ कोटींची कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. तथ्ये लपवल्याच्या आरोपावरून वाढीव मर्यादा कालावधीचा उल्लेख करण्यात आला होता. आयुक्तांनी २०१३ मध्ये फर्मविरुद्ध खटला निकाली काढला, वित्त कायदा, १९९४ च्या कलम ६५(८८) सह वाचलेल्या कलम ६५(१०५)(v) अंतर्गत "रिअल इस्टेट एजंट" म्हणून वर्गीकृत केले. महसूल विभागाने अबकारी विभाग आणि सर्व्हिस टॅक्स अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) च्या २०१९ च्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही पक्षांचे करार, अर्थ कायद्यातील नियम आणि मोबदल्याचे स्वरूप तपासले. न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की 'रिअल इस्टेट एजंट' किंवा 'सल्लागार' म्हणजे अशी व्यक्ती जी मालमत्ता (जमीन/इमारत) विकणे, विकत घेणे, भाड्याने देणे किंवा व्यवस्थापन करणे यासाठी सल्ला, मार्गदर्शन करते. 'सेवा' या व्याख्येमधून 'वस्तू किंवा स्थावर मालमत्तेची (जमीन) मालकी विकणे, भेट देणे किंवा कोणत्याही प्रकारे हस्तांतरित करणे' हा व्यवहार स्पष्टपणे वगळलेला आहे. तसेच एलिगंट डेव्हलपर्सने SICCL चा एजंट किंवा मध्यस्थ म्हणून नाही, तर स्वतःच्या वतीने काम केले. कंपनीने स्वतःच्या नावाने जमिनी शोधल्या, खरेदी केल्या, आर्थिक जोखीम पत्करली आणि त्यानंतर नोंदणीकृत विक्री कराराद्वारे मालकी SICCL कडे हस्तांतरित केली. महसूल विभागाने या व्यवहारांना 'रिअल इस्टेट एजंट' सेवेत आणण्याचा प्रयत्न चुकीचा आहे, कारण यामध्ये सल्ला, मार्गदर्शन किंवा प्रतिनिधी म्हणून काम करण्याचा कोणताही भाग नव्हता. हे व्यवहार सेवा कर, कमिशन, एजन्सी किंवा सल्ला देण्यासाठी नव्हते, तर जमिनीच्या विक्रीसाठी साधे व्यवहार होते. हे व्यवहार 'सेवे'च्या व्याख्येतील अपवादामध्ये स्पष्टपणे येतात, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
एलिगंट डेव्हलपर्सचे सर्व व्यवहार योग्य कागदपत्रे आणि बँक व्यवहारामार्फत झाले होते. कोणतीही महत्त्वाची माहिती लपवल्याचा पुरावा नाही. जाणीवपूर्वक कर लपवला गेला हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी पूर्णपणे महसूल विभागाची आहे. केवळ 'कर भरला नाही' म्हणून वाढीव कालावधी लागू होत नाही; कर चुकवण्याचा सक्रिय आणि जाणीवपूर्वक हेतू असणे आवश्यक आहे., असे स्पष्ट करत खंडपीठाने महसूल विभागाची वाढीव कालावधी लागू करण्याची मागणी फेटाळून लावली. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने कस्टम, एक्साइज आणि सर्व्हिस टॅक्स अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) चा निर्णय योग्य ठरवला आणि एलिगंट डेव्हलपर्सचे कार्य करपात्र सेवा नाहीत हे मान्य केले. त्यानुसार, महसूल विभागाने केलेली अपील फेटाळण्यात आली. या निर्णयामुळे, जमिनीची थेट खरेदी-विक्री (विक्री करार किंवा मालकी हस्तांतरण) हा सेवा कर (Service Tax) च्या कक्षेबाहेरच राहतो, तो रिअल इस्टेट एजंटच्या 'सेवे'मध्ये मोडत नाही, हे स्पष्ट झाले आहे.
