Supreme Court on Police Interrogation : पोलीस आरोपीची चौकशी करताना वकिलाची उपस्थिती अनिवार्य असावी, याला मूलभूत हक्क म्हणून मान्यता द्यावी, अशी मागणी करणाऱ्या वकील शफी माथेर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सरन्यायाधीश (CJI) बी. आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी (दि. १५) सुनावणी झाली. या प्रकरणी खंडपीठाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावून उत्तर मागवले आहे.
बार अँड बेंचने दिलेल्या वृत्तानुसार ज्येष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी आणि प्रतीक के. चड्ढा यांनी युक्तिवाद केला की, "एखाद्या व्यक्तीला पोलिस स्टेशनमध्ये किंवा तपास यंत्रणांच्या कार्यालयात समन्स देऊन बोलावले की, आरोपींच्या पोलिस चौकशीवेळी त्यांच्यासोबत वकील आणण्याची परवानगी दिली जात नाही. यामुळे आरोपीवर एक प्रकारचे दडपण आणि सक्तीचे वातावरण निर्माण होते. आम्ही केवळ आत्म-दोषारोपणापासून बचाव करण्यासाठी वकिलाच्या उपस्थितीची मागणी करत आहोत. भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २०(३) च्या अंमलबजावणीची मागणी करत आहोत."
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 चे कलम 38 देखील असे सांगते की, 'एखाद्या व्यक्तीला अटक केल्यानंतर आणि पोलिस त्याची चौकशी करत असताना, त्याला आपल्या पसंतीच्या एका वकिलाला भेटण्याचा हक्क असेल, मात्र तो संपूर्ण चौकशीदरम्यान असणार नाही.' सध्याच्या कायद्यांमधील अस्पष्टतेमुळे कायदेशीर सल्ला मिळणे हे अधिकारी किंवा तपास यंत्रणांच्या मर्जीनुसार ठरते, असे याचिकेत म्हटले आहे. यामुळे लोकांसोबत पक्षपाती आणि भेदभावपूर्ण वागणूक दिली जाते, असाही युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला.
याचिकाकर्त्यांनी चौकशीदरम्यान वकिलांना परवानगी देण्याच्या 'ऐच्छिक' पद्धतीला आव्हान दिले आहे. ही पद्धत संविधानातील अनुच्छेद २०(३) (आत्म-दोषारोपणाविरुद्धचा अधिकार), अनुच्छेद २१ (जीवन व स्वातंत्र्याचे संरक्षण) आणि अनुच्छेद २२(१) (पसंतीच्या कायदेशीर सल्लागाराशी सल्लामसलत करण्याचा आणि त्याच्याद्वारे बचाव करण्याचा अधिकार) या अधिकारांना कमजोर करते.फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC) च्या कलम ४१डी नुसार, आणि नवीन BNSS 2023 मधील समतुल्य कलम ३८ नुसार, अटक केलेल्या व्यक्तीला चौकशीदरम्यान वकिलाला "भेटण्याची" परवानगी आहे; पण वकिलाला संपूर्ण वेळ उपस्थित राहण्याची नाही.याचा प्रत्यक्ष परिणाम असा होतो की, वकिलांना ऐकू येणार नाही अशा अंतरावर ठेवले जाते, आणि त्यामुळे वकिलांची उपस्थिती केवळ 'शोभेची' ठरते, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
मनी लॉन्डरिंग प्रतिबंधक कायदा (PMLA) आणि नार्कोटिक ड्रग्ज अॅन्ड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्सेस कायदा (NDPS) यांसारखे विशेष कायदे आरोपींना आणखी कमी संरक्षण देतात. या कायद्यांखालील तपास यंत्रणांसमोर दिलेले जबाब पुराव्यासाठी ग्राह्य धरले जातात, त्यामुळे सक्तीचा धोका अधिक वाढतो, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
याचिकाकर्त्यांनी संविधान सभेतील चर्चेचाही संदर्भ दिला आहे. त्यात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी अनुच्छेद २२ चा विस्तार करत फौजदारी कार्यवाहीच्या सर्व टप्प्यांवर – ज्यात चौकशी व तपास यांचा समावेश आहे – बचावाची हमी देणाऱ्या दुरुस्त्या स्पष्टपणे स्वीकारल्या होत्या.
भारतीय विधी आयोगाच्या (Law Commission of India) अहवालांचा, विशेषतः कोठडीतील गुन्ह्यांवरील १५२ व्या अहवालाचा हवाला देत, चौकशीदरम्यान वकिलाची गरज ही छळ व गैरवापर टाळण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.चौकशीच्या टप्प्यापासून कायदेशीर सल्लागाराची उपलब्धता हा ऐच्छिक नसलेला (non-discretionary) संवैधानिक अधिकार मानावा, अशी मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे.चौकशीचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणे, अधिकारांची वैधानिक सूचना देणे, आणि या गरजांवर न्यायालयीन देखरेख ठेवणे, यांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याची मागणीही याचिकेत करण्यात आली आहे.
