Shiv Sena Symbol | शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह प्रकरणी आज (दि.१४) सुनावणीस सर्वोच्च न्यायलयाने नकार दिला. या प्रकरणी आम्ही ऑगस्ट महिन्यातील तारीख देतो, असे सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं. त्यामुळे आता या प्रकरणाची सुनावणी पुढील महिन्यापर्यंत लांबणीवर गेली आहे. दरम्यान, ठाकरे गटाने शिवसेना शिंदे यांच्या पक्षाला दिलेले धनुष्यबाण हे चिन्ह अंतिम निर्णय येईपर्यंत गोठावण्यात यावं तसंच हे प्रकरण निवडणूक आयोगाकडे पुनर्विचारासाठी पाठवावेत अशी ठाकरे गटाने केली होती. या मागणीचा कुठलाही विचार आजच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने करण्यात आला नाही.
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढील काही महिन्यात हाेणार आहेत. या प्रकरणी अंतरिम दिलासा मिळावा, यासाठी उद्धव ठाकरे यांनी दाखल केलेल्या अर्जानुसार, हे प्रकरण आज न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्य बागची यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आले होते. तथापि, यावर तात्पुरता निर्णय देण्याऐवजी मुख्य खटल्यावरच सुनावणी घेऊन तो निकाली काढणे अधिक योग्य ठरेल, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. त्यामुळे ही याचिका ऑगस्टमध्ये सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यात आली आहे.
आज ज्येष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी युक्तिवाद करताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा संदर्भ दिला. ते म्हणाले, "राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना आधीच विलंब झाला आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी ऑगस्टमध्ये झाली तरी काेणत्याही फरक पडणार नाही, असे सांगितले. ठाकरे गटाच्या वतीने बाजू मांडणारे वकील असीम सरोदे यांनी मात्र सुनावणी लवकरात लवकर घेण्याची मागणी केली होती. "आमचा आग्रह होता की, या प्रकरणावर ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यातच सुनावणी व्हावी. जेणेकरून यावरील निर्णय लवकर लागेल. मात्र, न्यायालयाने सर्व बाजूंचा विचार करून ऑगस्ट महिन्याची तारीख निश्चित केली आहे," अशी माहिती सरोदे यांनी दिली. या प्रकरणी आम्ही सुनावणी घेण्यास तयार असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. न्यायालयाने आता या मुख्य प्रकरणावर ऑगस्ट महिन्यात सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले आहे, अशी माहिती माध्यमांशी बोलताना सिद्धार्थ शिंदे यांनी दिली.
निवडणूक आयोगाने १७ फेब्रुवारी २०२३ रोजी एकनाथ शिंदे गटाला अधिकृत 'शिवसेना' म्हणून मान्यता दिली होती. तसेच, त्यांना 'धनुष्यबाण' हे अधिकृत चिन्ह आणि 'शिवसेना' हे नाव वापरण्याची परवानगी दिली. तर उद्धव ठाकरे गटाला महाराष्ट्रातील आगामी पोटनिवडणुकांसाठी 'शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे)' हे नाव आणि 'मशाल' हे चिन्ह वापरण्याची मुभा देण्यात आली होती. आयोगाने आपला निर्णय १९७१ सालच्या सादिक अली विरुद्ध भारतीय निवडणूक आयोग या खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात नमूद केलेल्या कसोटीच्या आधारावर दिल्याचे म्हटले होते.या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका ठाकरे गटाच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. जवळपास दाेन वर्षांनी या प्रकरणी सुनावणी हाेणार हाेती.
