SC Judgment About Tenant:
सर्वोच्च न्यायालयानं प्रॉपर्टी मालकाच्या हक्कांचे संरक्षण करणारा एक महत्वाचा निर्णय दिला. हा निर्णय देतेवेळी सर्वोच्च न्यायालयानं एक मोठ वक्तव्य देखील केलं. सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं की भाड्याच्या घरात भाडेकरू ५ वर्षे असो वा पन्नास वर्षे कितीही वर्षे राहिला तरी तो त्या प्रॉपर्टीचा मालक होऊ शकत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयानं हे वक्तव्य ज्योती शर्मा विरूद्ध विष्णू गोयल या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान दिलं. सर्वोच्च न्यायालयानं अनेक वर्षांपासून भाडेकरू - घरमालक यांच्यातील मालकी हक्कासंबंधीच्या वादाबाबतचा गोंधळ संपुष्टात आणला आहे.
काय म्हणालं सर्वोच्च न्यायालय?
ज्योती शर्मा आणि विष्णू गोयल केसमध्ये सर्वोच्च न्यायालय म्हणतं की, 'मालकाच्या परवानगीनेच भाडेकरू हा त्या प्रॉपर्टीमध्ये राहतो. त्यामुळं मालकी हक्काचा नियम तिथं लागू होत नाही.' सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय प्रॉपर्टी मालकांच्या दृष्टीकोणातून एक मोठा विजय मानला जात आहे. त्यामुळं हा निर्णय दीर्घकाळ भाडेतत्वावर राहणाऱ्यांचे खोटे मालकीचे दावे कमी करणारा अन् घरमालकांना कायदाचं संरक्षण देणारा ठरणार आहे.
या सर्वात मोठ्या निर्णयाचं समिश्र स्वागत होत आहे. काहीजण या निर्णयाचं स्वागत करत आहेत. तर या निर्णयामुळं गरीब भाडेकरू आणि हाऊसिंग सोसायटी यांच्यावर कसा परिणाम होणार याबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे.
ज्योती शर्मा आणि विष्णू गोयल यांची ही केस दिल्लीतून सुरू झाली. ज्योती शर्मा यांनी त्यांचे भाडेकरू विष्णू गोयल यांना त्यांची प्रॉपर्टी खाली करण्याची नोटीस दिली होती. विष्णू हे गेल्या ३० वर्षापासून ज्योती शर्मा यांच्या प्रॉपर्टीमध्ये रहात होते.
गोयल यांनी ते १९८० पासून सातत्यानं या प्रॉपर्टीमध्ये रहात असल्याचं कारण दिलं. त्यांनी आपण भाडं देणं थांबवलं आहे आणि त्याबाबत घर मालकानं कोणतीच कडक भूमिका घेतली नाही त्यामुळं ते प्रॉपर्टीचं मालक आहेत असा दावा केला होता. त्यांनी हा दावा (doctrine of adverse possession) खाली दाखल केला होता.
१९६३ च्या लिमिटेशन कायद्याअंतर्गत एखादा व्यक्ती जर एखाद्या प्रॉपर्टीमध्ये सातत्यानं १२ वर्षे रहात असेल किंवा त्यावर त्याचा ताबा असेल तर तो त्या प्रॉपर्टीच्या मालकी हक्कासाठी दावा करू शकतो.
या केसमध्ये शर्मा यांनी गोयल यांच्या म्हणण्याशी असहमती दर्शवत गोयल हे त्यांचे पहिल्यापासून भाडेकरू आहेत. ते त्यांच्या परवानगीनेच तिथं रहात होते. त्यामुळं ते फक्त दीर्घ काळ तिथं राहिले म्हणून या प्रॉपर्टीचे मालक होऊ शकत नाहीत.
ही केस वेगवेगळ्या कोर्टातून पुढे सर्वोच्च न्यायालयात आली. सुरूवातीला दिल्ली उच्च न्यायलायनं या केसमध्ये गोयल यांच्या बाजूनं निकाल दिला होता. दिल्ली उच्च न्यायालयानं दीर्घकाळ वास्तव्याचा विचार करून हा निर्णय दिला होता.
मात्र सर्वोच्च न्यायालयानं हा निर्णय बदलला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या जस्टिस जे.के. महेश्वरी आणि के विनोद चंद्रन यांच्या बेंचनं उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द ठरवून ज्योती शर्मा यांच्या बाजूनं निकाल दिला.
सर्वोच्च न्यायालयानं निर्णय देताना स्पष्ट केलं की, 'भाडेतत्व हे परवानगीच्या आधारावरील एक कायदेशीर नातं आहे ती काही शत्रूता नाही. जर घर मालकाच्या परवानगीनं भाडेकरू राहत असेल तर त्यांचं हे वास्तव्य प्रतिकूलचा ठरत नाही. त्यामुळं कितीकाळ राहता यावरून तुम्ही भाडेकरूचे मालक होत नाही.
न्यायालयानं आधीच्या १९८६ च्या बलवंत सिंह विरूद्ध पंजाब सरकार आणि २०१९ च्या रविंद्र कुमार ग्रेवाल विरूद्ध मनजीत कौर या खटल्याचा देखील संदर्भ दिला. सर्वोच्च न्यायालयानं अॅडव्हर्स पजेशन (adverse possession) हे फक्त ज्यावेळी मालकाच्या हिताच्या विरुद्ध मालमत्ता ताब्यात घेण्याचा हेतू असेल त्यावेळीच लागू होते याच्यावर भर दिला. हा हेतू रेंटल केसेसमध्ये लागू होत नाही असंही सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं.
कायदे तज्ज्ञांच्या मते सर्वोच्च न्यायालयाची ही टिप्पणी अत्यंत कडक आहे. यामुळं भविष्यात मालकीचे खोटे दावे रोखण्यास याची मदत होईल. वरिष्ठ वकील राजीव धवन यांनी सांगितलं की, 'हा फक्त एक निर्णय नाहीये तर कराराचं पावित्र राखा असा स्पष्ट संदेश आहे.'
