Supreme Court: पत्नीकडे घरखर्चाचा हिशोब मागणे गुन्हा नाही : सर्वोच्च न्यायालय
Supreme Court
नवी दिल्ली : पतीने पत्नीला घर खर्चाचा हिशोब ठेवण्यासाठी एक्सेल शीट बनवण्यास सांगणे क्रुरता नाही, तसेच या कारणामुळे पतीवर फौजदारी कारवाई केली जाऊ शकत नाही, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (दि. २०) एका सुनावणी दरम्यान नोंदवले.
पत्नीने तिच्या पतीविरुद्ध दाखल केलेला एफआयआर रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले. न्यायालयाने म्हटले की, भारतीय समाजात हे वास्तव असू शकते जिथे पुरुष अनेकदा घराच्या आर्थिक बाबींवर वर्चस्व गाजवण्याचा प्रयत्न करतात, परंतु या कारणावरून फौजदारी खटला भरता येणार नाही.
न्या. बी.व्ही. नागरथना आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, वैवाहिक तक्रारी हाताळताना न्यायालयांनी खूप सावधगिरी बाळगली पाहिजे आणि व्यावहारिक वास्तवांचा विचार केला पाहिजे. अनेकदा अशा तक्रारी लग्नानंतरच्या दैनंदिन जीवनातील किरकोळ वादांतून उद्भवतात, ज्यांना कोणत्याही प्रकारे क्रूरता म्हणता येणार नाही.
खंडपीठाने पुढे म्हटले की, पतीने आपल्या पत्नीला सर्व खर्चाची एक्सेल शीट तयार करण्यास भाग पाडल्याचा आरोप आहे, मात्र जरी तो खरा मानला तरी, क्रूरतेच्या व्याख्येत येत नाही. कोणतेही मानसिक किंवा शारीरिक नुकसान झालेले नसताना फक्त पतीचे आर्थिक वर्चस्व क्रूरता म्हणता येणार नाही. ही परिस्थिती भारतीय समाजात एक वास्तव आहे, जिथे घरातील पुरुष अनेकदा महिलांच्या आर्थिक स्थितीवर वर्चस्व गाजवण्याचा प्रयत्न करतात, परंतु फौजदारी खटल्याचा वापर हा सूड उगवण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही.
