Supreme Court on RTI Activist : रस्ता बांधकामाच्या कामात सरकारी कर्मचाऱ्याला अडथळा आणल्याचा आरोप असलेल्या एका माहिती अधिकार (RTI) कार्यकर्त्याचा अटकपूर्व जामीन सर्वोच्च न्यायालयाने आज (१५ मे) फेटाळला. हा जामीन फेटाळताना, "माहिती अधिकार कार्यकर्ता असणे हा आता एक नवा व्यवसाय बनला आहे," अशी तोंडी टिप्पणी न्यायालयाने केली.
या प्रकरणातील मुख्य आरोपी आणि त्याच्या एका साथीदारावर चालू असलेल्या रस्ता बांधकामाच्या कामात अडथळा आणल्याचा आरोप आहे. काम करून घेणाऱ्या पर्यवेक्षकाला (सुपरवायझर) आणि मजुरांना धमकावले होते. सुपरवायझरला मारहाण केली आणि त्याच्या साथीदाराने लाथा बुक्क्यांनी मारले, असाही त्यांच्यावर आरोप आहे.यासोबतच त्यांनी तिथे काम करणाऱ्या मजुरांना जातीवाचक शिवीगाळ केली. या सर्व प्रकारानंतर त्यांच्यावर नवीन कायद्यानुसार (भारतीय न्याय संहिता) मारहाण व सरकारी कामात अडथळा आणल्याबद्दल, तसेच 'ॲट्रॉसिटी कायद्या'अंतर्गत (अनुसूचित जाती-जमाती छळ प्रतिबंधक कायदा) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
या प्रकरणी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन नाकारल्यानंतर माहिती अधिकार कार्यकर्ते राकेश कुमार बेहल यांनी जामिनासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. यावर न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती विजय बिश्नोई यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
खंडपीठातील न्यायमूर्ती मेहता म्हणाले, "आरटीआय कार्यकर्ते असणे हा आता एक नवा व्यवसाय झाला आहे. केंद्र सरकारने निधी दिला आहे, रस्ता बांधकामाची काळजी सरकार घेईल. तुम्ही कोणीही नाही आहात. कसले हे तथाकथित आरटीआय कार्यकर्ते! हे म्हणजे 'यलो जर्नलिझम' (पित्त पत्रकारिता) आहे. अर्ज फेटाळण्यात येत आहे." न्यायमूर्ती बिश्नोई यांनी देखील बेहल यांच्या रस्ता बांधकामाच्या देखरेखीवर (मॉनिटरिंग) प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ते म्हणाले, "या सर्व रस्त्यांच्या कामाच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवणारे तुम्ही कोण आहात? तुम्ही कोणी वरिष्ठ अधिकारी आहात का?", असा सवाल त्यांनी केला.
