पुढारी ऑनलाईन डेस्क: दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांनी दाखल केलेल्या जामीन याचिकेवर सोमवारपासून (दि.५ जुलै) सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून घेतला. त्यानंतर मंगळवारी (दि.६ जुलै) या प्रकरणातील सुनावणी पूर्ण झाली. परंतु, सर्वोच्च न न्यायालयाने या प्रकरणाचा निकाल राखून ठेवला आहे. दिल्ली मद्य धोरण प्रकरणात सिसोदिया 17 महिन्यांहून अधिक काळ तुरुंगात आहेत.
न्यायमूर्ती बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर कथित मद्य घोटाळा प्रकरणातील मनीष सिसोदीया यांच्या अटकेविरोधातील जामीन याचिकेवरील सुनावणी पार पडली. सिसोदिया यांच्या वकीलांनी सुप्रीम कोर्टात जामीन याचिका दाखल करून खटल्याला उशीर झाल्याचे म्हटले. तसेच आम आदमी पक्षाचे वरिष्ठ नेते मनीष सिसोदिया हे तब्बल १७ महिन्यांपासून तुरुंगात आहेत, असाही सिसोदिया यांच्या वकीलांनी युक्तिवादादरम्यान स्पष्ट केले आहे.
न्यायमूर्ती बीआर गवई आणि न्यायमूर्ती केव्ही विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर मनीष सिसोदिया यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी हजर झाले. त्याचवेळी एएसजी एसव्ही राजू यांनी ईडी आणि सीबीआयच्या वतीने युक्तिवाद केला. सुटकेचे आवाहन करताना सिंघवी यांनी सिसोदिया यांच्या वतीने सांगितले की, 'मी कोठडीत आहे आणि १७ महिन्यांपासून नजरकैदेत आहे' असे म्हटले आहे.
ईडी आणि सीबीआयच्या वतीने युक्तीवाद करताना राजू म्हणाले, हे काही बनावट प्रकरण नाही. भरपूर पुरावे आहेत. तुम्ही कोणत्याही कारणाशिवाय नफा मार्जिनमध्ये अनियंत्रितपणे वाढ करू शकत नाही. निविदा नाही, पण 5 कोटी भरणाऱ्याला परवाना दिला. सर्व लवचिक उत्पादकांना ते देण्यास भाग पाडले गेले. हे अत्यंत हुशारीने, गुप्त पद्धतीने केले गेले. आरोपपत्र तपशिलांसाठी तपासावे लागेल. हे एका साध्या धोरणात्मक मुद्द्यापेक्षा बरेच काही आहे. त्यामुळे या प्रकरणाबाबत गुणवत्तेवर वाद घातला जाऊ शकत नाही. सिसोदिया हे राजकीय कारणास्तव उचललेले निर्दोष नसून घोटाळ्यात अडकलेले आहेत.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने ईडी आणि सीबीआय प्रकरणांमध्ये जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर सिसोदिया यांनी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. मद्य धोरण प्रकरणी मनीष सिसोदिया यांची जामीन याचिका न्यायमूर्ती संजीव कुमार यांनी मागे घेतल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या नवीन खंडपीठासमोर पुन्हा सूचीबद्ध करण्यात आली.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने २२ मे रोजी कथित दिल्ली मद्य धोरण घोटाळ्यातील ईडी आणि सीबीआय प्रकरणांमध्ये मनीष सिसोदिया यांनी दाखल केलेला जामीन अर्ज फेटाळला. उच्च न्यायालयाने त्यांचा जामीन अर्ज फेटाळताना, 'सिसोदिया यांनी त्यांच्या ध्येयपूर्तीसाठी जनमत तयार केले आणि त्यांनी स्थापन केलेल्या तज्ज्ञ समितीच्या अहवालापासून विचलित होऊन अबकारी धोरण बनवण्याची प्रक्रिया मोडीत काढली. सिसोदिया यांनी जनतेचा विश्वास भंग करून लोकशाही तत्त्वांचा विश्वासघात केला, असे तिखट निरीक्षण देखील दिल्ली उच्च न्यायालयाने नोंदवले.
सध्या रद्द करण्यात आलेल्या दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरणाचा मसुदा तयार करताना सिसोदिया यांनी जनतेच्या विश्वासाचा भंग केला. तसेच दिल्ली सरकारमधील मंत्री या नात्याने आपल्या अधिकारांचा गैरवापर केला, असे मत देखील दिल्ली उच्च न्यायालयाने मनिष सिसोदिया यांचा जामीन फेटाळताना म्हटले आहे.
