नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने आज महत्त्वपूर्ण निर्णय देत राजकीय सल्लागार संस्था 'आय-पॅक'चे प्रमुख जितेंद्र मेहता यांची गोपनीयतेची याचिका फेटाळली. तसेच ईडीला मेहता यांचा मोबाईल फोन तपासण्याची परवानगी दिली. ८ जानेवारीला 'आय-पॅक'च्या दिल्लीतील कार्यालयावर पडलेल्या छाप्यात 'ईडी'ने हा मोबाईल जप्त केला होता. आता या प्रकरणी अधिक चौकशी करण्यासाठी 'ईडी'ने मेहता यांना शुक्रवारी आपल्या मुख्य कार्यालयात बोलावले आहे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर ज्येष्ठ वकील सी. ए. सुंदरम यांनी मेहता यांची बाजू मांडली. 'ईडी'ला फोन तपासण्याची परवानगी दिल्यास मेहता यांच्या खासगीपणाच्या अधिकाराचे उल्लंघन होईल, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. तसेच, मंगळवारी होणाऱ्या पुढील सुनावणीपर्यंत 'ईडी'ला या कारवाईपासून रोखण्याची विनंती केली. मात्र, खंडपीठाने ‘तुम्ही इतके का घाबरत आहात?’ असा रोखठोक सवाल केला.
सुंदरम यांनी न्यायालयाला मूलभूत अधिकारांच्या संरक्षणासाठी हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली असता, खंडपीठ म्हणाले की, ‘एका निष्पाप नागरिकाचे संरक्षण कसे करायचे हे आम्हाला चांगले ठाऊक आहे.’ त्यावर वकिलांनी, ‘न्यायालय मेहता यांना आधीच दोषी गृहीत धरत आहे,’ अशी टिप्पणी केली.
८ जानेवारी रोजी 'आय-पॅक'च्या दिल्लीतील कार्यालयात करण्यात आलेल्या कारवाईत 'ईडी'ने डिजिटल साधने जप्त केली असली, तरी कोलकाता येथे त्यांना अशाच कारवाईत अडथळा आला होता. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या उपस्थितीत पोलीस प्रशासनाने 'ईडी'च्या कारवाईत हस्तक्षेप केला होता. त्यावेळी 'ईडी'च्या अधिकाऱ्यांनी जप्त केलेली कागदपत्रे आणि उपकरणे काढून घेण्यात आली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने इतर मनी लाँडरिंग प्रकरणांमधील आरोपींच्या डिजिटल उपकरणांच्या तपासणीवर लावलेल्या निर्बंधांशी संबंधित सर्व याचिका एकत्र केल्या असून, त्यांची सुनावणी मंगळवारी निश्चित केली आहे. यामध्ये सँटियागो मार्टिन यांची 'फ्यूचर गेमिंग', न्यूजक्लिक, फाउंडेशन फॉर मीडिया प्रोफेशनल्स, ॲमेझॉन सेलर सर्व्हिसेस प्रा. लि., तमिळनाडू सरकारशी संबंधित प्रकरणे यांचा समावेश आहे.
संशयीत आरोपींच्या वतीने असा युक्तिवाद करण्यात आला की, सध्याचे कायदे अपुरे असून वैयक्तिक उपकरणांमध्ये प्रवेश मिळवणे हे अनुच्छेद २१ खासगीपणाचा अधिकार आणि अनुच्छेद २०(३) स्वतःविरुद्ध साक्ष न देण्याचा अधिकार यांचे उल्लंघन आहे.
नोव्हेंबर २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला यासंदर्भात मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यावर गृ मंत्रालयाने 'I4C' संचालकांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. तोपर्यंत सर्व केंद्रीय यंत्रणांनी 'सीबीआय मॅन्युअल'चे पालन करावे, अशी भूमिका सरकारने मांडली आहे.
