supreme court on railway accident compensation : अपघातातील पीडित व्यक्तीकडे रेल्वेचे तिकीट नव्हते, या एकाच कारणावरून त्यांचा नुकसानभरपाईचा दावा फेटाळला जाऊ शकत नाही, असा पुनरुच्चार शुक्रवारी (२५ सप्टेंबर) सर्वोच्च न्यायालयाने केला. रेल्वे अपघातामध्ये मृत्यू झालेल्या व्यक्तीला एका महिन्याहून अधिक काळ रुग्णालयात राहावे लागले होते, ज्यामुळे तिकीट सुरक्षित राहण्याची शक्यता "अत्यंत कमी" असते, असे निरीक्षण मृत प्रवाशाच्या पालकांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान आणि न्यायमूर्ती अतुल एस. चंडुरकर यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. तसेच 'रेल्वे क्लेम्स ट्रिब्युनल'ने (रेल्वे दावा न्यायाधिकरण) मंजूर केलेली नुकसानभरपाईची रक्कम देण्याचा आदेश देत गुजरात उच्च न्यायालयाचा निकालही रद्द केला.
'लाईव्ह लॉ'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, सप्टेंबर २०१७ मध्ये अहमदाबाद ते सुरत रेल्वे प्रवासादरम्यान याचिकाकर्त्याचा तरुण मुलगा रेल्वेत बसलेल्या धक्क्यामुळे खाली पडला. त्याला गंभीर दुखापत झाली. रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. ऑक्टोबर २०१७ मध्ये रुग्णालयात उपचार सुरू असताना त्याचा मृत्यू झाला. नुकसानभरपाईसाठी मुलाच्या पालकांनी 'रेल्वे क्लेम्स ट्रिब्युनल ॲक्ट, १९८७' च्या कलम १६ अन्वये नुकसानभरपाईचा दावा दाखल केला होता.
'रेल्वे ॲक्ट, १९८९' च्या कलम १२३(c)(2) मध्ये दिलेल्या व्याख्येनुसार, संबंधित व्यक्ती अनपेक्षित प्रसंगाचा बळी ठरली, असा निष्कर्ष रेल्वे ट्रिब्युनलने काढला. तसेच ट्रिब्युनलने ८ लाख रुपये नुकसानभरपाई आणि घटनेच्या तारखेपासून ९% वार्षिक व्याज देण्याचे आदेश दिले. या आदेशाला रेल्वेने गुजरात उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
या प्रकरणी केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर पीडित व्यक्ती रेल्वेतून खाली पडली होती हे सिद्ध करणारा कोणताही पुरावा नाही, त्यामुळे या घटनेचे वर्गीकरण अनपेक्षित प्रसंग असे करता येणार नाही, असा निकाल उच्च न्यायालयाने दिला. याविरोधात मृत व्यक्तीच्या पालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
मृत मुलाच्या वडिलांनी प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले की, तिकीट नक्कीच काढले गेले होते, परंतु नंतर ते हरवले. नुकसानभरपाईच्या अर्जात वडिलांनी म्हटले होते, "हे खरे आहे की माझ्या मृत मुलाचे रेल्वे प्रवासाचे तिकीट, रुमाल, मनगटी घड्याळ, खिशातील कंगवा आणि ८००-९०० रुपये रोख रक्कम इत्यादी वस्तू हरवल्या होत्या." विशेष म्हणजे, रेल्वेने सादर केलेल्या दोन साक्षीदारांनी उलट-तपासणीदरम्यान कबूल केले की, त्यांनी तिकीट शोधण्यासाठी मृत व्यक्तीचे खिसे तपासले नव्हते.
दोन्ही बाजूंच्या युक्तिवादानंतर सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने केंद्र सरकार विरुद्ध रीना देवी या खटल्यातील आपला निर्णय पुन्हा अधोरेखित केला. "रेल्वेत प्रवास करत असणाऱ्या व्यक्तीकडे तिकीट नसणे ही बाब ती व्यक्ती अधिकृत (bona fide) प्रवासी होती, या दाव्याला खोडून काढत नाही. आवश्यक तथ्ये नमूद करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करून दावा करणारी व्यक्ती आपली प्राथमिक जबाबदारी पूर्ण करू शकते; त्यानंतर पुराव्याची जबाबदारी रेल्वेवर येते." या तत्त्वाचा अवलंब करून न्यायालयाने असा निष्कर्ष काढला की, मृत व्यक्तीच्या वडिलांच्या साक्षीतून प्राथमिक जबाबदारी पूर्ण झाली होती. रेल्वेच्या साक्षीदारांनी कबूल केले होते की, त्यांनी मृत व्यक्तीचे खिसे कधीच तपासले नव्हते, त्यामुळे रेल्वेवर आलेली जबाबदारी पूर्ण करण्यात रेल्वे अपयशी ठरली. शिवाय, खंडपीठाने असे निरीक्षण नोंदवले की, मृत्यूपूर्वी संबंधित व्यक्ती महिनाभरापेक्षा जास्त काळ रुग्णालयात दाखल होती, त्यामुळे "दावा करणाऱ्यांनी रेल्वेचे तिकीट जपून ठेवले असण्याची शक्यता अत्यंत कमी आहे."
खंडपीठाने असेही निरीक्षण नोंदवले की, उच्च न्यायालयाने रेल्वेचे तिकीट नसल्याच्या गोष्टीला अवाजवी महत्त्व दिले. मृत व्यक्तीच्या वडिलांनी प्रतिज्ञापत्रात केलेले विधान आणि संबंधित व्यक्ती महिनाभरापेक्षा जास्त काळ रुग्णालयात होती ही वस्तुस्थिती विचारात घेतली नाही. कलंदी चरण साहू खटल्याचा संदर्भ देत न्यायालयाने म्हटले की, अशा प्रकारचा विनाकारण झालेला विलंब रेल्वेच्या विरोधात जातो; म्हणून, सदर चौकशी अहवालाकडे दुर्लक्ष करणे योग्य ठरेल. केंद्र विरुद्ध प्रभाकरन विजया कुमार व इतर या खटल्यात प्रस्थापित केल्याप्रमाणे, १९८९ च्या कायद्यातील कलम १२४-ए अंतर्गत 'कठोर दायित्वाचे' तत्त्व लागू होते. वरील बाबी लक्षात घेऊन, सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने गुजरात उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला. या प्रकरणी रेल्वे क्लेम्स ट्रिब्युनलचा दिलेला नुकसानभरपाईचा निर्णय कायम ठेवला. तसेच रेल्वेला निश्चित केलेली रक्कम तीस दिवसांच्या आत अदा करण्याचे निर्देश दिले.
