Supreme Court necessary party property buyer judgment
"एखाद्या मालमत्तेबद्दल न्यायालयात वाद सुरू असतानाच कुणी मालमत्ता विकत घेतली, तर त्या खरेदीदाराला त्या खटल्यात स्वतःची बाजू मांडण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. अशा व्यक्तीला वगळता येणार नाही, ती व्यक्ती संबंधित मालमत्तेबाबत भाडेकरूत्वाचा दर्जा घोषित करण्याच्या दाव्यामध्ये 'आवश्यक पक्षकार' ठरते, कारण त्या मालमत्तेशी आता तिचा थेट संबंध आलेला असतो," असा महत्त्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान आणि न्यायमूर्ती अतुल एस. चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने दिला आहे.
'लाईव्ह लॉ'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, गुजरातमधील एका जागेचा ताबा भाडेकरू म्हणून घोषित करण्यात यावा, यासाठी दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला था. या दाव्यामध्ये मालमत्तेच्या सह-मालकाला पहिला प्रतिवादी म्हणून समाविष्ट करण्यात आले होते. हा दावा प्रलंबित असतानाच, अपीलकर्त्यांनी पहिल्या प्रतिवाद्यासह इतर पूर्व-मालकांकडून ती मालमत्ता नोंदणीकृत विक्री खताद्वारे खरेदी केली होती. अपीलकर्त्यांपैकी एकाच्या पतीने खटल्यात प्रतिवादी म्हणून पक्षकार करण्यासाठी अर्ज केला होता, परंतु त्याच्या मृत्यूनंतर तो अर्ज गुणवत्तेवर न चालवता फेटाळण्यात आला. त्यानंतर अपीलकर्त्यांनी खरेदी खताच्या आधारे नव्याने अर्ज दाखल केला. मात्र, तो अर्ज आणि त्यानंतर उच्च न्यायालयानेही अपीलकर्ते 'आवश्यक किंवा योग्य पक्षकार' नसल्याचे स्पष्ट करत फेटाळून लावला होता. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली होती.
सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीदरम्यान, पूर्व-मालक आधीपासूनच प्रतिवादी असल्याने आणि अपीलकर्त्यांनी खटला प्रलंबित असताना वैध विक्री खताद्वारे मालकी हक्क संपादन केल्यामुळे ते 'आवश्यक पक्षकार' ठरतात, असा युक्तिवाद अपीलकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील नचिकेता जोशी यांनी केला. जुन्या अर्जाची तांत्रिक फेटाळणी आणि इतर निवाड्यांचा हवाला देत फिर्यादीने याला विरोध केला.
उज्ज्वल भुयान आणि न्यायमूर्ती अतुल एस. चांदुरकर यांच्या खंडपीठाने दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकून घेतले. यानंतर स्पष्ट केले की, खटला सुरू असताना नोंदणीकृत विक्री खताद्वारे मालमत्तेचे हितसंबंध संपादन करणाऱ्या अपीलकर्त्यांनी पूर्व-मालकाची जागा घेतली आहे. त्यामुळे त्यांना खटल्यात स्वतःची बाजू मांडण्याचा कायदेशीर अधिकार आहे. मूळ दाव्यामध्ये भाडेकरूत्वाच्या घोषणेची प्रमुख दाद मागितली असल्याने, मालमत्तेच्या मालकांची उपस्थिती आवश्यक असल्याविना असा निर्णय देता येणार नाही, असेही खंडपीठाने नमूद केले.
जुना अर्ज गुणवत्तेवर नाही तर केवळ तांत्रिक कारणास्तव फेटाळला गेला होता, त्यामुळे तोच मुद्दा पुन्हा उपस्थित करता येत नाही, असा नियम याला लागू होत नाही, असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचा या प्रकरणी दिलेला निर्णय रद्द ठरवला. तसेच, त्या मालमत्ता खरेदीदारांना प्रतिवादी म्हणून सामील करून घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
