Supreme Court On Premarital Relationship : "दोन अविवाहित प्रौढ व्यक्तींमधील लग्नापूर्वी परस्पर सहमतीने ठेवलेले शारीरिक संबंध, हे संबंधित व्यक्तीचे चारित्र्य वाईट आहे असे मानले जाऊ शकत नाही," असे निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने तेलंगणा राज्य पोलीस भरती मंडळास एका उमेदवाराची पोलीस कॉन्स्टेबल म्हणून नियुक्ती वैध ठरवली आहे. प्रेमसंबंधातून उद्भवलेल्या फौजदारी खटल्यातील सहभागामुळे संबंधित उमेदवाराची पोलीसपदी झालेली निवड रद्द करण्यात आली होती.
'लाईव्ह लॉ'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, गजुला तिरुपती याची पोलीस कॉन्स्टेबल पदासाठी तात्पुरती निवड झाली होती. एका महिलेने त्याच्यावर आरोप केला होता की, त्याने लग्नाचे आमिष दाखवून अनेक वर्षे तिच्याशी संबंध ठेवले आणि नंतर दुसऱ्या महिलेशी लग्न केले. दरम्यान, २०१५ मध्ये लोकअदालतीमध्ये हा वाद आपसांत मिटवण्यात आला होता आणि गुन्हा मागे घेण्यात आला होता. मात्र गजुला त्याच्याविरुद्ध भूतकाळात भादंवि कलम ४१७, ४२० आणि ५०६ अंतर्गत गुन्हा दाखल असल्याचे समोर आल्याने पोलीस भरती मंडळाने त्याची निवड रद्द केली.
उमेदवाराने आपल्या पडताळणी अर्जात त्याच्याविरोधात असणाऱ्या गुन्ह्याची माहिती आधीच दिली होती, त्यामुळे कोणतीही माहिती लपवल्याचा त्याच्यावर आरोप नव्हता. तरीही, प्राधिकरणाने तो "नैतिक अधःपतन" असलेल्या गुन्ह्यात सामील असल्याचे सांगत पोलीस दलासाठी अपात्र ठरवले होते. 'स्टिपेंडरी कॅडेट ट्रेनी पोलीस कॉन्स्टेबल' (SCTPC) पदावर नियुक्त करण्याबाबत पुन्हा विचार करावा, असा आदेश तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाने दिला होता. मात्र उच्च न्यायालयाच्या मुख्य खंडपीठाने तो रद्द केला. यानंतर उमेदवाराने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. यावर न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, एखाद्या उमेदवाराची निर्दोष मुक्तता झाली असली तरीही नियुक्तीपूर्वी त्याच्या योग्यतेची तपासणी करण्याचा अधिकार नियोक्त्याला नक्कीच आहे, परंतु हा निर्णय मनमानी असू शकत नाही. निर्दोष मुक्तता झाली असली तरीही उमेदवाराने नैतिक अधःपतनाचा गुन्हा केला होता हे दाखवण्यासाठी ठोस पुरावे असणे आवश्यक आहे. संबंधित उमेदवार आणि तक्रारदार महिला दोन्ही प्रौढ होते, शेजारी होते आणि सुमारे चार वर्षे त्यांचे संबंध होते. यामध्ये बलात्काराचा कोणताही आरोप नव्हता. तसेच लोकअदालतीमधील तडजोड ही कोणत्याही धमक्या किंवा दबावाखाली झाली नव्हती.
खंडपीठाने पोलीस भरती मंडळाच्या भूमिकेवर तीव्र शब्दांत ताशेरे ओढताना म्हटले की, "वाद आपसांत मिटवला याचा अर्थ उमेदवाराने गुन्हा कबूल केला, असा काढलेला निष्कर्ष पूर्णपणे चुकीचा आणि निराधार आहे."
"आजकाल लग्नापूर्वीचे असे संबंध सामान्य झाले आहेत. दोन प्रौढ व्यक्तींनी परस्पर संमतीने ठेवलेले शारीरिक संबंध हे त्यांच्या चारित्र्यावर संशय घेण्याचे कारण ठरू शकत नाही. परस्पर संमतीने संबंध ठेवण्यापासून दोन अविवाहित प्रौढ व्यक्तींना रोखणारा कोणताही कायदा अस्तित्वात नाही," असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
खंडपीठाने पुढे नमूद केले की, प्रत्येक नाते लग्नापर्यंत पोहोचतेच असे नाही. त्यामुळे केवळ नाते तुटले म्हणून एका पक्षाने दुसऱ्याची फसवणूक केली, असा निष्कर्ष काढता येणार नाही. फसवणूक झाली की नाही हे केवळ तक्रारदार महिलेच्या साक्षीवरून सिद्ध होऊ शकले असते; परंतु तिने स्वतःच आरोप मागे घेत प्रकरण मिटवण्यास संमती दिली होती. यापूर्वीच्या काही प्रकरणांमध्ये गुन्हेगारी पार्श्वभूमीमुळे पोलीस दलातील नोकरी नाकारण्यात आली होती, कारण त्या प्रकरणांमध्ये हिंसाचार आणि सार्वजनिक शांतता भंगाचे गंभीर आरोप होते. मात्र, हे प्रकरण दोन व्यक्तींमधील खाजगी संबंधांचे आहे, जिथे तक्रारदाराने आरोप मागे घेतल्यामुळे फसवणुकीचा गुन्हा घडला की नाही याबद्दलच शंका निर्माण होते, असे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने गजुला तिरुपती याचे अपील मंजूर केले. तसेच, त्याला 'स्टिपेंडरी कॅडेट ट्रेनी पोलीस कॉन्स्टेबल' (SCTPC) पदावर नियुक्त करण्याबाबत पुन्हा विचार करावा, हा तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाचा आदेश कायम ठेवला.
