PC-PNDT Act Supreme Court Ruling : ‘गर्भधारणापूर्व आणि प्रसवपूर्व निदान तंत्र’ (लिंग निवडीस प्रतिबंध) कायदा, १९९४'म्हणजेच ‘PC-PNDT ’ कायदा अंतर्गत गुन्ह्यांसाठी पोलीस गुन्हा दाखल करु शकत नाहीत,तसेच मुख्य तपास यंत्रणा म्हणूनही काम करू शकत नाहीत, असे स्पष्ट करत या कायद्यांतर्गत स्थापन केलेली 'योग्य प्राधिकरण' तक्रारींची चौकशी करण्यास जबाबदार आहे; तर पोलीस केवळ 'योग्य प्राधिकरणा'ने आवश्यकता दर्शवल्यास पूरक भूमिका बजावू शकतात, असा महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती एन. कोटिश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने दिला आहे.
'लाईव्ह लॉ'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ३० सप्टेंबर २०२४ रोजी या कायद्यातील कलम २७ आणि कलम २८ च्या परस्परसंबंधांबाबत तीन प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाकडे वर्ग केले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाने यातील कायदेशीर बाबी स्पष्ट करत सदर प्रकरण पुढील आवश्यक कारवाईसाठी पुन्हा एकदा अल्लाहाबाद उच्च न्यायालयाकडे वर्ग केले आहे.
पोलीस तपासानंतर दाखल केलेल्या आरोपपत्राच्या (Chargesheet) आधारे सक्षम दंडाधिकारी (Magistrate) या कायद्यांतर्गत गुन्ह्याची दखल घेऊ शकत नाहीत. कारण या कायद्यातील कलम २७ सर्व गुन्हे दखलपात्र , अजामीनपात्र आणि न मिटवता येणारे घोषित करते.समुचित प्राधिकरण किंवा प्राधिकृत अधिकाऱ्याने दाखल केलेल्या तक्रारीशिवाय, अथवा १५ दिवसांची पूर्वसूचना दिल्याशिवाय कोणतेही न्यायालय या गुन्ह्यांची दखल घेऊ शकत नाही. असे न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती एन. कोटेश्वर सिंग यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. ज्येष्ठ वकील मुक्ता गुप्ता आणि ॲडव्होकेट-ऑन-रेकॉर्ड नितीन सलुजा यांनी न्यायालयीन मित्र म्हणून या प्रकरणात काम पाहिले.
गुन्हा दखलपात्र आणि अजामीनपात्र असल्याच्या कारणावरून पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करणे वैध आहे का?
खंडपीठाने स्पष्ट केले की, गर्भधारणापूर्व आणि प्रसवपूर्व निदान तंत्र’ (लिंग निवडीस प्रतिबंध) म्हणजेच ‘PC-PNDT ’ कायद्यातील कलम २७ आणि २८ ची भाषा तसेच या कायद्याचे सामाजिक कल्याणकारी स्वरूप तसेच त्यातील वैद्यकीय व तांत्रिक बाबी विचारात घेता, पोलीस या कायद्यांतर्गत तपास यंत्रणा असू शकत नाहीत. पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असल्यास या कायद्यातील प्रक्रियेनुसार तार्किक शेवटास जाऊ शकत नाही. मात्र, हा नियम केवळ या कायद्यापुरताच मर्यादित असून, सामान्य फौजदारी कायद्यांतर्गत होणाऱ्या इतर स्वतंत्र गुन्ह्यांचा तपास करण्यास पोलिसांना मनाई नाही.
कायद्याचे कलम १७(४) तक्रारींच्या तपासाची जबाबदारी समुचित प्राधिकरणावर सोपवते. तसेच, नियमावलीतील नियम १८A(३)(iv) नुसार पोलिसांची मदत घेणे शक्यतो टाळले पाहिजे. त्यामुळे पोलीस ही मुख्य तपास यंत्रणा असू शकत नाही; प्राधिकरणाच्या मागणीनुसार ते केवळ पूरक भूमिका बजावू शकतात, असेही खंडपीठाने आपल्या निकालात नमूद केले आहे.
कायद्यातील कलम २८ हे न्यायालयाच्या दखल घेण्याच्या प्रक्रियेसाठी एक संपूर्ण वैधानिक व्यवस्था तयार करते. त्यामुळे पोलीस तपासानंतर सादर केलेल्या आरोपपत्राच्या आधारे सक्षम दंडाधिकारी या कायद्यांतर्गत गुन्ह्याची दखल घेऊ शकत नाहीत, असेही खंडपीठाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले आहे.
