Supreme Court reserves verdict on euthanasia case
नवी दिल्ली : गेल्या १३ वर्षांपासून 'व्हेजिटेटिव्ह स्टेट'मध्ये (ब्रेन डेड अवस्थेत) असलेल्या ३२ वर्षीय हरीश राणाची जीवनरक्षक प्रणाली काढून घेण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालय विचार करत आहे. हरीशच्या पालकांनी दाखल केलेल्या 'पॅसिव्ह यूथनेशिया' (निष्क्रिय स्वेच्छामृत्यू) याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण झाली असून, न्यायालयाने निकाल राखून ठेवला आहे. न्यायालयाने स्थापन केलेल्या दोन वैद्यकीय मंडळांनी या रुग्णाच्या प्रकृतीत सुधारणा होण्याची कोणतीही शक्यता नसल्याचा अहवाल दिला आहे.
'लाईव्ह लॉ'ने दिलेल्या वृत्तानुसार, न्यायालयाने गठित केलेल्या दोन वैद्यकीय मंडळांनी संबंधित तरुणाच्या प्रकृतीत सुधारणा होण्याची कोणतीही शक्यता नसल्याचा अहवाल दिला आहे. न्या. जे.बी. परडीवाला आणि न्या. के.व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठासमोर पित्याने दाखल केलेल्या अर्जावर सुनावणी झाली.
दिल्लीच्या महावीर एन्क्लेव्हचा रहिवासी असलेला हरीश महाविद्यालयीन शिक्षणासाठी चंदीगडला गेला होता. २० ऑगस्ट २०१३ रोजी पेईंग गेस्ट (PG) म्हणून राहत असलेल्या इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावरून तो पडला. त्याच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली. या अपघातात त्याला १०० टक्के अपंगत्व आले. तेव्हापासून तो शुद्धीवर आलेला नाही. गेल्या १३ वर्षांपासून हरीश केवळ नळ्यांद्वारे श्वास आणि पोषण घेत आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. रश्मी नंदकुमार, तर केंद्र सरकारतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी युक्तिवाद मांडला. ॲड. रश्मी नंदकुमार यांनी दोन वैद्यकीय मंडळांच्या अहवालांचा दाखला देत सांगितले की, हरीशच्या प्रकृतीत सुधारणा होण्याची शक्यता नगण्य आहे. अशा परिस्थितीत उपचार सुरू ठेवणे म्हणजे सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. यावेळी त्यांनी गियान कौर, अरुणा शानबाग ते कॉमन कॉज या निर्णयांपर्यंत ‘सन्मानाने मरण्याचा अधिकार’ कसा विकसित झाला, याची सविस्तर मांडणी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर जीवनाचा अधिकार म्हणजेच सन्मानाने मरण्याचाही अधिकार असल्याचे मान्य केल्याचे त्यांनी नमूद केले.
न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्वे ठरवावीत : अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भाटी
केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) ऐश्वर्या भाटी यांनीही या मागणीला पाठिंबा दिला. त्या म्हणाल्या, "हरीश गेल्या १३ वर्षांपासून केवळ अस्थिपंजर अवस्थेत आहे. त्याची प्रकृती आता पूर्ववत होणे अशक्य आहे." तसेच, अशा गंभीर आजारी रुग्णांच्या पालकांना किंवा काळजी घेणाऱ्यांना ज्या कायदेशीर आणि मानसिक संघर्षातून जावे लागते, त्याबाबतही न्यायालयाने मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवावीत, अशी विनंती त्यांनी केली. सर्व पक्षांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणाचा अंतिम निकाल राखून ठेवला आहे. आता न्यायालय हरीशला 'सन्मानजनक मृत्यू' देणार की त्याचे उपचार सुरू राहणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
