मुंबई : शिक्षण अधिकार कायद्याची खासगी शाळांमध्ये अंमलबजावणी होतेय की नाही आणि त्याचा लाभ गरीब आणि वंचित समूहातील विद्यार्थ्यांना होतोय की नाही, याची खात्री करण्याची जबाबदारी राज्य सरकार आणि स्थानिक प्रशासनाची आहे, असे स्पष्ट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
प्रशासनाबरोबरच परिसरातील शाळांचीही ही समान जबाबदारी आहे. त्यांनी संविधानाच्या अनुच्छेद 21 अ (शिक्षणाचा हक्क) आरटीई कायद्यानुसार अनिवार्य केल्यानुसार, 25 टक्क्यांपर्यंत अशा या गटातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावा. परिणामी, न्यायालयाने अनेक निर्देश जारी केले आहेत. या आदेशाच्या पालनासाठी हे प्रकरण प्रलंबित ठेवले आहे. न्यायालयाने राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगालाही या प्रकरणात पक्षकार बनवले आहे. आयोगाला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले आहे.
कलम 12 (1) (क) नुसार, खासगी विनाअनुदानित संस्था आणि विशेष श्रेणीतील शाळांनी इयत्ता पहिली किंवा पूर्व प्राथमिक वर्गांमध्ये दाखल झालेल्या वंचित गट आणि दुर्बल घटकांतील किमान 25 टक्के मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देणे बंधनकारक आहे. अशा शाळांना सरकारने केलेल्या प्रतिविद्यार्थी खर्चानुसार प्रतिपूर्ती मिळण्याचा हक्क असेल.
न्या. पी. एस. नरसिम्हा व ए. एस. चंदूरकर यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, कायद्याच्या कलम 12 अंतर्गत, परिसरातील शाळांवर समाजातील दुर्बल व वंचित घटकांतील मुलांना वर्गाच्या एकूण क्षमतेच्या 25 टक्क्यांपर्यंत प्रवेश देण्याचे जे बंधन आहे, त्यात समाजाची सामाजिक रचना बदलण्याची विलक्षण क्षमता आहे. याची अंमलबजावणी खऱ्या अर्थाने परिवर्तन घडवून आणू शकते.
खासगी शाळांत वंचित गट आणि दुर्बल घटकांतील किमान 25 टक्के मुलांना मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण देणे हे केवळ तरुण भारताला शिक्षित करण्याच्या दिशेने टाकलेले एक पाऊल नाही, तर संविधानातील समान दर्जाच्या उद्दिष्टाची पूर्तता करण्याच्या दिशेने उचललेले एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. अनुच्छेद 21 अ अंतर्गत हक्काच्या घटनात्मक घोषणेनंतर, बालकांचा मोफत आणि सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क (आरटीई) कायदा, 2009 च्या कलम 3 अंतर्गत दिलेल्या आदेशाची पूर्तता केवळ या तरतुदींच्या प्रभावी अंमलबजावणीनेच होऊ शकते, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे.
