Menstrual Hygiene Fundamental Right
नवी दिल्ली: खाजगी आणि सरकारी शाळांमधील विद्यार्थिनींना मासिक पाळीचे सॅनिटरी पॅड मोफत उपलब्ध करून द्यावेत, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (दि. ३०) सर्व राजे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले. मासिक पाळीच्या आरोग्याचा अधिकार हा संविधानात नमूद केलेल्या जगण्याच्या मूलभूत अधिकाराचा एक भाग आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. जर खाजगी शाळा या सुविधा पुरवण्यात अयशस्वी ठरल्या, तर त्यांची मान्यता रद्द केली जाईल, असेही न्यायालयाने म्हटले.
न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सर्व शाळांमध्ये विद्यार्थिनी आणि विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र शौचालये असल्याची खात्री करण्याचे निर्देश दिले. तसेच, सर्व शाळांना, त्या राज्य-संचालित असोत किंवा नियंत्रित, अपंगांसाठी अनुकूल शौचालये उपलब्ध करून द्यावी लागतील, असे न्यायालयाने म्हटले.
मासिक पाळीच्या आरोग्याचा अधिकार हा संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत जगण्याच्या अधिकाराचा एक भाग आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले. जीवनाच्या हक्कामध्ये लैंगिक आरोग्याविषयी शिक्षण आणि माहिती मिळवण्याच्या हक्काचा समावेश आहे. न्यायालयाने म्हटले की, आजचा निर्णय विद्यार्थिनी, शिक्षक आणि पालकांना मासिक पाळीच्या स्वच्छतेच्या सुविधांच्या हक्काला ओळखण्यासाठी आणि तो हक्क बजावण्यासाठी प्रोत्साहित करण्याच्या उद्देशाने आहे.
हा आदेश केवळ कायदेशीर व्यवस्थेशी संबंधित लोकांसाठी नाही. हा त्या वर्गांसाठी देखील आहे, जिथे मुली मदत मागण्यास कचरतात. हा त्या शिक्षकांसाठी आहे, जे मदत करू इच्छितात, परंतु संसाधनांच्या कमतरतेमुळे बांधलेले आहेत. हा त्या पालकांसाठी देखील आहे, जे कदाचित हे समजू शकत नाहीत की त्यांच्या शांततेचा काय परिणाम होतो. हा निर्णय समाजासाठी देखील आहे, जेणेकरून प्रगतीचे मोजमाप यावरून ठरवले जाईल की आपण आपल्या सर्वात दुर्बळ घटकाचे किती संरक्षण करतो. आम्हाला प्रत्येक त्या मुलीपर्यंत हा संदेश पोहोचवायचा आहे, जी शाळेत गैरहजर राहण्याची बळी ठरली, कारण तिच्या शरीराला ओझ्यासारखे पाहिले गेले तर यात तिची कोणतीही चूक नाही.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने २०२४ मध्ये दाखल केलेल्या एका जनहित याचिकेवर सुनावणी केल्यानंतर हा निर्णय दिला आहे. ही याचिका जया ठाकूर यांनी दाखल केली होती. त्यांची मागणी होती की, केंद्र सरकारच्या मासिक पाळी स्वच्छता धोरणाची देशभरात अंमलबजावणी केली जावी.
