Supreme Court On Dynastic Politics: लोकशाही व्यवस्थेत घराणेशाही हा सर्वात मोठा शाप... सर्वोच्च न्यायालयाची चपराक
Supreme Court On Nepotism: सर्वोच्च न्यायालयानं लोकशाही व्यवस्थेत घराणेशाही आणि स्वार्थ हा एक मोठा गुन्हा आहे. ज्यावेळी असं सरकारी सेवेतील लोकांकडून होतं त्यावेळी तर तो जास्तच मोठा गुन्हा ठरतो. सर्वोच्च न्यायालयानं हरियाणा सरकारच्या एका हाऊसिंग सोसायटीच्या गव्हर्निंग बॉडीद्वारे आपल्या सदस्य आणि कर्मचाऱ्यांना फ्लॅट देण्याचा घेण्यात आलेल्या निर्णय रद्द केला. यानंतर त्यांनी ही कमेंट केली होती.
उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द
जस्टिस संजय कुमार आणि के विनोद चंद्रन यांच्या बेंचनं आपल्या निर्णयावेळी सांगितलं की, 'गव्हर्निंग बॉडीने आपल्या सदस्यांना आणि आपल्या कर्मचाऱ्यांना फायदा पोहचवण्यासाठी आपल्या पदाचा गैरवापर केला आहे. बेंचने पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्दबादल ठरवला.
उच्च न्यायालयानं फ्लॅट अलॉटमेंटमध्ये हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयानं मात्र आपल्या निर्णयात हाऊसिंग सोसायटीच्या गव्हर्निंग बॉडीच्या अधिकाऱ्यांना फ्लॅट अलॉटमेंटमध्ये आपल्या पदाचा गैरवापर केल्याप्रकरणी चिंता व्यक्त केली होती. त्यांनी परिवारवाद आणि स्वार्थ ही लोकशाही व्यवस्थाला असलेला एक शाप आहे अशी टप्पणी केली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयानं आपल्या निर्णयात याचिकाकर्ता कुमार यांनी जाहिरातीनुसार फ्लॅटसाठी अर्ज केला होता. ते सर्व गोष्टीत पात्र ठरत होते. डेप्युटेशन पीरियड आणि मूळ वेदन या नियमाची देखील ते पूर्तता करत होते असं सांगितलं. त्यांनी हुडांवर १ लाख रूपये दंड लावला आहे. तर पत्नी गुप्ता यांच्यावर ५० हजार रूपयांचा दंड लावला आहे. पूरन चंद यांच्याकडून २५ हजाराचा दंड वसूल करून घेण्याचा आदेश दिला आहे. तसंच हुडांना याचिकाकर्त्यांला केस दाखल केल्याचा खर्च म्हणून ५० हजार रूपये देखील देण्यास सांगितलं आहे.
याचबरोबर दंडाची बाकीची रक्कम सर्वोच्च न्यायालयाच्या विधिक सेवा प्राधिकरणात जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत. इतर प्रतीवादींना देखील दंडाची रक्कम ही दोन महिन्यात जमा करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या बेंचने फ्लॅट अलॉटमेंट जमा केलेली रक्कम ही एका महिन्यात परत करण्याचे आणि फ्लॅट खाली करण्याचे देखील आदेश दिले आहेत.
