नवी दिल्ली : केंद्र आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) आणि राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदांची शालेय पाठ्यपुस्तके तृतीयपंथी समावेशक असावी, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकार, महाराष्ट्रासह सहा राज्यांकडून आणि एनसीईआरटी यांना नोटीस बजावून आठ आठवड्यांत उत्तर दाखल करायला सांगितले. बारावीतील विद्यार्थिनी काव्या मुखर्जी साहा यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.
यचिकेवर सरन्यायाधीश बी.आर. गवई आणि न्यायमूर्ती के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्याचे प्रतिनिधित्व करणारे वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांच्या निवेदनांची नोंद खंडपीठाने घेतली आणि नोटीस बजावली. याचिकाकर्त्याने केंद्र, एनसीईआरटी,महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, पंजाब, तामिळनाडू आणि कर्नाटक सरकार यांना याचिकेत पक्षकार म्हणून समाविष्ट केले आहे.
या याचिकेत म्हटले आहे की, एनसीईआरटी आणि बहुतेक राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदांनी नालसा विरुद्ध भारत सरकार प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या बंधनकारक निर्देशांचे पालन केले नाही. महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, पंजाब, तामिळनाडू आणि कर्नाटकमध्ये केलेल्या पाठ्यपुस्तकांच्या पुनरावलोकनांमध्ये पद्धतशीर त्रुटी आढळल्या आहेत, ज्यामध्ये केरळ हा अंशतः अपवाद आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.
याचिकेत देशभरातील शालेय अभ्यासक्रम वैज्ञानिकदृष्ट्या अचूक, वयानुसार योग्य आणि तृतीयपंथी-समावेशक करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. देशातील सर्व सार्वजनिक आणि खाजगी शैक्षणिक संस्थांमध्ये लिंग संवेदनशीलता आणि तृतीयपंथी-समावेशक लैंगिक शिक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी बंधनकारक मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे निर्देश देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
