Supreme Court on Stray Dogs
नवी दिल्ली : दिल्ली-एनसीआरमध्ये बेवारस कुत्र्यांची समस्या चिघळत चालल्याच्या पार्श्वभूमीवर, सुप्रीम कोर्टाने स्वतःहून घेतलेल्या दखल प्रकरणात अंतरिम स्थगितीच्या याचिकेवर निकाल राखून ठेवला आहे.
या वेळी कोर्टाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांवर जोरदार टीका केली की, नियम बनवले गेले, पण अंमलबजावणी काहीच केली नाही आणि त्यामुळे ही परिस्थिती अधिक गंभीर झाली आहे, अशा शब्दांत कोर्टाने ताशेरे ओढले आहेत.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संदीप मेहता आणि एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, "संपूर्ण समस्या ही स्थानिक यंत्रणांच्या निष्क्रियतेमुळे निर्माण झाली आहे. जे लोक हस्तक्षेप याचिका घेऊन आले आहेत, त्यांनी जबाबदारी घ्यावी."
सुप्रीम कोर्टाच्या मागील आदेशानुसार, दिल्लीतील सर्व भाग बेवारस कुत्र्यांपासून मुक्त करण्यात यावेत आणि एकही प्राणी पुन्हा रस्त्यावर सोडू नये, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले होते. त्यासोबतच, 8 आठवड्यांत कुत्र्यांसाठी निवारा स्थळांची उभारणी करण्याचा आदेशही देण्यात आला होता. अंमलबजावणीत अडथळा निर्माण करणाऱ्यांवर कोर्टाने थेट अवमान कारवाईचा इशारा दिला आहे.
2025 मध्ये आतापर्यंत दिल्लीमध्ये 26000 हून अधिक कुत्रा चावण्याच्या घटना नोंदवण्यात आल्या आहेत.
यावर्षी रेबीजमुळे 49 मृत्यू झाले आहेत.
जानेवारी ते जून दरम्यान 65000 पेक्षा अधिक कुत्र्यांचे निर्बंधीकरण व लसीकरण झाले आहे.
सरकारी पक्षाचे प्रतिनिधित्व करणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, दरवर्षी भारतात 37 लाखाहून अधिक कुत्रा चावण्याच्या घटना घडतात आणि 305 लोक रेबीजमुळे मरण पावतात. त्यांनी ठासून सांगितले की, "केवळ निर्बंधीकरण पुरेसे नाही, ही मानवी जीवितांची बाब आहे".
वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी कोर्टात याचिका दाखल करताना सांगितले की, दिल्लीमध्ये अजूनही पुरेसे शेल्टर्स नाहीत. कुत्रे हा परिसरप्रिय प्राणी असून, त्यांना जबरदस्तीने बंदिस्त ठेवल्यास मानवांनाही धोका निर्माण होऊ शकतो.
2022 ते 2025 या कालावधीत दिल्ली, गोवा आणि राजस्थानमध्ये एकही रेबीज मृत्यू नोंदवले गेले नाहीत, असे संसदेत सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीत म्हटले आहे.
हा विषय केवळ कायदेशीर न राहता भावनिक आणि सामाजिक मतभेदांचे स्वरूप घेत आहे- एका बाजूला पालक आणि सामान्य नागरिक आपल्या मुलांच्या सुरक्षेच्या चिंता व्यक्त करत आहेत. दुसऱ्या बाजूला, प्राणीमित्र, कलाकार आणि सामाजिक संस्था या आदेशाच्या अवैज्ञानिक आणि क्रूरतेचा निषेध करत आहेत.
मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवईंनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत ते ती तीन सदस्यीय मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग केले आहे.
अंतिम निकाल येईपर्यंत, देशभरातील प्राणीमित्र आणि नागरी समाज या प्रकरणाकडे लक्ष ठेवून आहेत. केवळ न्यायालयीन आदेश पुरेसा नाही, अंमलबजावणी महत्त्वाची आहे – सुप्रीम कोर्टाच्या या मुद्द्यावरून देशभरात मानव आणि प्राणी हक्कांमधील समतोल राखण्याचे मोठे आव्हान समोर आले आहे.
