नवी दिल्ली : बांगलादेशातून होणाऱ्या बेकायदेशीर घुसखोरीच्या प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवारी सुनावणी झाली. बेकायदेशीर स्थलांतरितांना रोखण्यासाठी सीमेवर अमेरिकेसारखी भिंत उभारण्याचा सरकारचा विचार आहे का? असा सवाल यावेळी न्यायालयाने केंद्राला केला. न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल पंचोली यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. पश्चिम बंगाल स्थलांतरित कल्याण मंडळाने दाखल केलेल्या याचिकेत बंगालीभाषिक कामगारांना बांगलादेशी म्हणून डांबून ठेवले जात असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे.
खंडपीठाने केंद्राला या प्रकरणासह रोहिंग्या स्थलांतर प्रकरणातही उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले. बेकायदेशीर स्थलांतरितांना, विशेषतः बांगलादेशात परत पाठवण्यासाठी सरकारने स्वीकारलेल्या मानक कार्यपद्धती (एसओपी) बद्दल केंद्राने माहिती द्यावी असे खंडपीठाने म्हटले. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात गुजरात सरकारलाही पक्षकार म्हणून सहभागी केले. तसेच नऊ राज्यांना पूर्वी नोटीस देऊनही त्यांनी अद्याप उत्तर न दिल्याबद्दल खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. बंगाली भाषिक व्यक्तींना बांगलादेशी स्थलांतरित गृहीत धरण्याच्या पद्धतीवर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. केवळ भाषेमुळे एखाद्या व्यक्तीला परदेशी असल्याचे मानता येत नाही. पश्चिम बंगाल आणि पंजाबची भाषा सीमेपलीकडे देखील सारखी आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.
केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी याचिकेला विरोध दर्शवला. याचिकेत एकही प्रत्यक्ष पीडित नाही. काही राज्य सरकारे बेकायदेशीर स्थलांतरितांना अभय देतात. लोकसंख्येत होणारे बदल गंभीर आहेत. संघराज्य व्यवस्था कमकुवत करणाऱ्या संघटना अशा याचिका दाखल करतात, असे ते म्हणाले. यावर न्यायालयाने म्हटले की, प्रत्यक्ष पीडित संसाधनांच्या अभावामुळे सर्वोच्च न्यायालयात येऊ शकत नाहीत. या वेळी न्यायमूर्ती बागची यांनी थेट विचारणा केली, सरकारला अमेरिकेसारखी सीमेवर भिंत उभारायची आहे का? त्यावर मेहता म्हणाले की, अगदी तसे नाही. पण आधारहीन आरोपांवर केंद्र उत्तर देऊ शकत नाही.
याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रशांत भूषण यांनी दावा केला की, बांगलाभाषिक कामगारांना जबरदस्तीने बांगलादेशात पाठवले जाते. भारताचे बीएसएफ आणि बांगलादेश सीमा सुरक्षा दल यांच्यामुळे स्थलांतरितांवर गंभीर परिणाम होतो. एका गर्भवती महिलेचा प्रकरणात समावेश असून तिचा हाबिअस कॉर्पस अर्ज कोलकाता हायकोर्टात प्रलंबित आहे. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, देशात प्रवेश केलेल्या लोकांवर कायदेशीर प्रक्रिया करावी लागेल. भाषा कधीही परत पाठवण्याचे कारण ठरणार नाही, असे मेहता यांनी आश्वासन दिले. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी युरोपीय देशांतील स्थलांतर समस्यांचा दाखला देत, बेकायदेशीर घुसखोरी हा खरोखरच चिंतेचा विषय आहे, असे खंडपीठासमोर नमूद केले.
