वैद्यकीय प्रवेशासाठी अत्यंत महत्त्वाची मानली जाणारी ‘नीट’ परीक्षा आणि वाद हे अलीकडील काळात जणू समीकरणच बनले आहे. यंदा पेपरफुटीचे प्रकरण समोर आल्याने नीट यूजी 2026 ही परीक्षाच रद्द केल्याने देशभरातून असंतोषाचे सूर ऐकू येत आहेत. सुमारे 22 लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांनी डॉक्टर बनण्याचे स्वप्न डोळ्यांत ठेवून या परीक्षेची कसून तयारी केली होती. यातील अनेक विद्यार्थी दुसर्या-तिसर्यांदा परीक्षा देणारे आहेत. अनेक पालकांनी कर्जे काढली आहेत. काहींनी शेती गहाण ठेवली, तर काहींनी स्वतःच्या गरजा बाजूला सारून मुलांच्या भवितव्यासाठी अनेक तडजोडी केल्या आहेत. परीक्षा रद्द झाल्याने या लाखो कुटुंबांना मानसिक आणि आर्थिक धक्का बसला आहे.
प्रश्नपत्रिका फुटल्यामुळे परीक्षा पुन्हा घेण्याचा निर्णय अपरिहार्य असला, तरी विद्यार्थी आणि पालकांच्या मनात निर्माण झालेली असुरक्षितता सहजपणे दूर होणार नाही. सातत्याने घडणार्या अशा घटनांमुळे वैद्यकीय शिक्षणाचा खेळखंडोबा होत आहे. भारतातील वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेतील पेपरफुटीची पहिली मोठी आणि अधिकृत नोंद 2015 मध्ये झाली. त्यावेळी ही परीक्षा एआयपीएमटी या नावाने ओळखली जात असे. त्यावेळच्या परीक्षेत हरियाणा पोलिसांनी रोहतकमधून एका टोळीला जेरबंद केले होते. या टोळीने ब्लूटूथ आणि सिमकार्ड लावलेल्या बनियनच्या माध्यमातून परीक्षार्थींना उत्तरे पुरवली होती. या रॅकेटची व्याप्ती 10 राज्यांमधील 700 हून अधिक विद्यार्थ्यांपर्यंत पसरली होती. विशेष म्हणजे, त्यावेळी परीक्षा घेणार्या सीबीएसी बोर्डाने पेपरफुटीचा दावा सुरुवातीला फेटाळून लावला होता; मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने 15 जून 2015 रोजी ऐतिहासिक निकाल देत ही परीक्षा रद्द केली.
परीक्षेचे पावित्र्य जपण्यासाठी 6.3 लाख विद्यार्थ्यांना पुन्हा परीक्षेला सामोरे जावे लागले होते. याच प्रकरणातून पुढे परीक्षा केंद्रांवर ड्रेस कोड लागू करण्यासारख्या उपाययोजना समोर आल्या. 2016 पासून नीट परीक्षा अनिवार्य करण्यात आली, तरीही गैरप्रकारांची साखळी थांबलेली नाही. 2021 मध्ये जयपूरमध्ये व्हॉटस्अॅपवर पेपर लीक झाला, तर 2024 मध्ये बिहारमधील पाटणा येथे परीक्षेच्या आदल्या रात्री विद्यार्थ्यांना एका खासगी शाळेत बोलावून प्रश्नपत्रिका पाठ करून घेतल्याचे पुरावे मिळाले होते. आताच्या प्रकरणाने तर सर्व मर्यादा ओलांडल्या. यावेळी परीक्षेच्या तब्बल 42 तास आधीच पेपर डिजिटल स्वरूपात बाहेर पडला. या प्रकरणाचे मुख्य धागेदोरे नाशिकशी जोडलेले आहेत. तेथूनच पेपरची पहिली डिजिटल कॉपी टेलिग्रामवर पसरली. याचा अर्थ डिजिटलायजेशनमुळे पेपरफुटीची व्यापकता वाढली आहे.
नवसमाजमाध्यमांची ही बाजू चिंताजनक आहे. राजस्थान पोलिसांनी केलेल्या तपासात 410 प्रश्नांपैकी सुमारे 130 ते 150 प्रश्न लीक झालेल्या पेपरशी तंतोतंत जुळत असल्याचे निष्पन्न झाल्याने परीक्षा रद्द करण्यावाचून पर्याय उरला नाही. गेल्या सात-आठ वर्षांत प्रत्येक पेपरफुटीनंतर परीक्षा केंद्रांवर बायोमेट्रिक हजेरी, जॅमर्स आणि आता तर कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून देखरेख ठेवली जात असल्याची ग्वाही नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीकडून दिली गेली आहे. केंद्र सरकारने 2024 मध्ये सार्वजनिक परीक्षा कायदा संमत करून पेपर फोडणार्यांना 10 वर्षांची कैद आणि 1 कोटी रुपयांच्या दंडाची तरतूदही केली, तरीही नाशिकपासून हरियाणापर्यंत पसरलेल्या माफियांच्या जाळ्याने संपूर्ण यंत्रणेपुढे उभे केलेले आव्हान कायम का आहे? ताज्या प्रकरणात सीबीआयकडे तपास सोपवला असून 45 हून अधिक जणांना अटक केली आहे; पण मागील प्रकरणांमध्ये अटक झालेल्यांचे पुढे काय झाले? त्यांना शिक्षा झाली का? त्यांच्यावर दोषारोप सिद्ध होण्याचे प्रमाण कमी का आहे? यांसारख्या प्रश्नांची उत्तरे पालक व विद्यार्थ्यांना मिळायला हवीत. राजस्थानमधील चुरू येथे यंदाच्या प्रकरणाची सुरुवात झाल्याचे समोर आले; मात्र हरियाणा, महाराष्ट्र, केरळ, मध्य प्रदेश अशा विविध राज्यांपर्यंत हे नेटवर्क पसरले आहे. यावरून हा संघटित आणि आर्थिक फायद्यासाठी कार्यरत असलेल्या मोठ्या टोळीचा उद्योग असण्याची शक्यता आहे.
एनटीएने या परीक्षेसाठी अत्याधुनिक सुरक्षा यंत्रणा वापरल्याचा दावा केला होता. प्रश्नपत्रिका ‘जीपीएस ट्रॅकिंग’ असलेल्या वाहनांमधून नेल्या, परीक्षा केंद्रांवर एआय सहाय्यित सीसीटीव्हीद्वारे देखरेख ठेवली, असे सांगण्यात आले. या दाव्यांनंतरही प्रश्नपत्रिका परीक्षेपूर्वीच काही विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचली असेल, तर ही व्यवस्थेतील गळती आहे. पेपरफुटीच्या बहुतांश घटनांमध्ये बाहेरील दलालांपेक्षा आतल्या माहिती पुरवठादारांची भूमिका निर्णायक असते. त्यामुळे तपास संस्थांनी प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून ते वितरणापर्यंतच्या संपूर्ण साखळीची कठोर चौकशी करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रातून यंदा सुमारे 2.2 लाखांहून अधिक विद्यार्थी परीक्षेला बसले असून, उत्तर प्रदेशनंतर महाराष्ट्र दुसर्या क्रमांकावर आहे. गेल्या पाच वर्षांत सर्वाधिक अर्ज करणार्यांमध्ये महाराष्ट्र सातत्याने अव्वल स्थानी आहे. राज्यातील वैद्यकीय महाविद्यालयांची मोठी संख्या, वाढलेली खासगी महाविद्यालये आणि ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांचा डॉक्टर होण्याकडे वाढलेला कल यामुळे परीक्षार्थींची संख्या सातत्याने वाढत आहे.
पुणे, लातूर आणि कोल्हापूर यांसारखी शहरे ‘कोचिंग हब’ बनल्यामुळे शेजारच्या राज्यातील विद्यार्थीही महाराष्ट्रातून परीक्षा देण्यास पसंती देत आहेत. राष्ट्रीय परीक्षा संस्था म्हणजेच एनटीएने पुन्हा परीक्षा घेण्याची घोषणा करताना विद्यार्थ्यांना नव्याने नोंदणीची आवश्यकता नाही, परीक्षा केंद्रेही पूर्वीचीच राहतील, असे सांगितले; मात्र विद्यार्थ्यांना पुन्हा त्याच मानसिक तणावातून जावे लागणार आहे त्याचे काय? मूठभर अपप्रवृत्तींचा आणि व्यवस्थेतील हलगर्जीपणाचा फटका लाखो विद्यार्थ्यांना पुनः पुन्हा सोसावा लागत असेल, तर त्याला जबाबदार कोण? परीक्षेसाठी पुन्हा चार-पाचशे कोटी रुपये खर्च नव्याने करावा लागणार आहे. काटकसरीच्या काळात हा बोजा समर्थनीय ठरणारा आहे का, हेही प्रश्न अनाठायी म्हणता येणार नाहीत. त्यामुळे केवळ दोषींना शिक्षा देण्याचे आव्हान नाही, तर परीक्षा व्यवस्थेची विश्वासार्हता पुन्हा प्रस्थापित करण्याचे मोठे दायित्व आहे. त्यासाठी तपास जलद, पारदर्शक आणि राजकीय दबावापासून मुक्त असणे आवश्यक आहे. गेल्या दहा वर्षांत किमान 90 प्रवेश परीक्षा पेपरफुटीमुळे रद्द कराव्या लागल्या आहेत. शिक्षण व्यवस्थेने याबाबत गांभीर्याने विचार करायला हवा.
