Supreme Court MSP
नवी दिल्ली : शेतीचा प्रत्यक्ष उत्पादन खर्च (C2) विचारात घेऊन पिकांची किमान आधारभूत किंमत (MSP) निश्चित करावी, या मागणीसाठी महाराष्ट्रातील तीन शेतकऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावून उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. केंद्र सरकारने हमीभाव ठरवताना राज्य सरकारांनी सुचवलेला खर्च आणि शेतकऱ्यांचा प्रत्यक्ष लागवड खर्च यांना महत्त्व द्यावे, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे.
'लाईव्ह लॉ'च्या रिपोर्टनुसार, शेतीचा प्रत्यक्ष उत्पादन खर्च किंवा लागवड खर्चाला महत्त्व देण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला द्यावेत, अशी मागणी करणाऱ्या जनहित याचिका महाराष्ट्रातील प्रकाश गोपालराव पोहारे, पुरुषोत्तम गावडे आणि विशाल ओमप्रकाश रावत यांनी दाखल केली आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद ३२ अन्वये दाखल केलेल्या या याचिकेत, सरकारने MSP किमान 'सरासरी उत्पादन खर्चाच्या' (C2) पातळीवर निश्चित करावी आणि शेतकऱ्यांकडून त्या दराने पिकांची खरेदी करावी, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. स्वतःच्या जमिनीचे भाडे आणि भांडवलावरील व्याज अशा सर्व गोष्टींचा समावेश होतो. मात्र, सध्या सरकार हमीभाव ठरवताना केवळ प्रत्यक्ष खर्च आणि कुटुंबाचे श्रम (A2+FL) विचारात घेते. यामध्ये जमिनीचे भाडे आणि भांडवलावर होणारा मोठा खर्च वगळला जात असल्याने, शेतकऱ्यांना त्यांच्या कष्टाचा आणि गुंतवणुकीचा योग्य मोबदला मिळत नाही, असा युक्तिवाद या याचिकेत करण्यात आला आहे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठासमोर याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रशांत भूषण यांनी युक्तिवाद केला. ते म्हणाले, हा मुद्दा देशभरातील शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे; त्यांनी मोठ्या संख्येने होणाऱ्या शेतकरी आत्महत्या आणि अपुऱ्या खरेदी यंत्रणांकडे लक्ष वेधले. त्यांनी असा दावा केला की, अनेकदा MSP ही शेतीचा एकूण उत्पादन खर्च विचारात घेऊन निश्चित केलेल्या रकमेपेक्षाही कमी ठरवली जाते. शिवाय, MSP दराने खरेदीची प्रक्रिया केवळ गहू आणि तांदूळ यांसारख्या पिकांपुरतीच मर्यादित राहते, ज्यामुळे इतर पिके घेणारे शेतकरी तीव्र संकटात सापडतात.
भूषण यांनी स्पष्ट केले की, या याचिकेद्वारे 'उत्पादन खर्च अधिक ५० टक्के नफा' अशी मागणी करण्यात आलेली नाही, तर केवळ शेतीचा प्रत्यक्ष उत्पादन खर्च मिळावा, अशीच मागणी आहे. याबाबत आकडेमोड किंवा हिशोब खुद्द सरकारनेच आधीच केलेले आहेत; त्यामुळे शेतकऱ्यांना किमान त्यांनी केलेला संपूर्ण खर्च तरी परत मिळेल, याची खात्री सरकारने दिली पाहिजे. मोफत रेशन योजनांसारख्या कल्याणकारी उपाययोजना राबवताना, शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादन खर्चाची भरपाई मिळेल याची खात्री करण्याच्या मूलभूत बाबीकडे दुर्लक्ष होता कामा नये, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीशांनी असे निरीक्षण नोंदवले की, शेतीसाठी लागणारी जमीन आणि भांडवल यांसारख्या घटकांचा खर्च निश्चित करताना काही अडचणी उद्भवू शकतात; कारण हे खर्च प्रत्येक राज्यानुसार मोठ्या प्रमाणात बदलू शकतात.
न्यायमूर्ती बागची यांनी असे मत व्यक्त केले की, याचिकेद्वारे मागितलेला दिलासा देण्यासाठी न्यायालयाला एक प्रकारे देशाचे आर्थिक धोरणच नव्याने लिहावे लागेल. यावर भूषण यांनी उत्तर दिले, "सरकारने मोफत रेशन दिले, तर त्यात काहीच हरकत नाही. पण याचा परिणाम असा होता कामा नये की, शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीचा उत्पादन खर्चही (Cost) परत मिळत नाही... आणि परिणामी त्यांना आत्महत्या करावी लागत आहे."
याचिकाकर्त्यांच्या मते, भारतीय शेतकरी सध्या एका गंभीर आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत. याचे कारण असे की, अनेकदा त्यांना आपले शेती उत्पादन त्याच्या प्रत्यक्ष उत्पादन खर्चाच्या दरानेही विकता येत नाही; ज्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर नैराश्य पसरत आहे आणि आत्महत्यांचे प्रमाण वाढत आहे. याचिकेत अशी आकडेवारी सादर करण्यात आली आहे की, गेल्या पाच वर्षांत एकट्या महाराष्ट्रातच सतरा हजारांहून अधिक शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचे नमूद केले आहे.
