विटा : आखाती देशांतील युद्धपरिस्थितीमुळे निर्यातक्षम द्राक्षांची निर्यात ठप्प झाली असून द्राक्ष उत्पादकांना तातडीने विशेष अनुदान जाहीर करावे व कर्जमाफी द्यावी, अशी मागणी आमदार सुहास बाबर यांनी विधानसभेत केली.
मुंबई येथे सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात बुधवारी आमदार बाबर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडत खानापूर मतदारसंघासह संपूर्ण सांगली जिल्ह्यातील द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांच्या गंभीर अडचणींकडे शासनाचे लक्ष वेधले. आखाती देशांमध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे निर्यात प्रक्रियेवर मोठा परिणाम झाला आहे. परिणामी Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT) बंदरावर सांगली जिल्ह्यातील ७०० हून अधिक द्राक्षांचे कंटेनर अडकून पडले आहेत.
दरवर्षी सांगली जिल्ह्यातून सुमारे १,५०० कंटेनरद्वारे द्राक्षांची निर्यात केली जाते. या निर्यातीमुळे देशाला मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन मिळते. मात्र सध्याच्या युद्धस्थितीमुळे निर्यात पूर्णपणे ठप्प होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. युद्ध किती काळ चालेल, याबाबत अनिश्चितता असल्याने शेतकऱ्यांचे कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होत आहे.
यंदा अतिवृष्टीमुळे आधीच द्राक्ष उत्पादनात मोठी घट झाली असून ५० टक्क्यांहून अधिक बागा फेल गेल्या आहेत. एका एकर द्राक्षबागेसाठी चार ते पाच लाख रुपयांपर्यंत खर्च येतो. उत्पादन घट, निर्यात अडथळे आणि वाढता खर्च यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले असल्याचे आमदार बाबर यांनी सांगितले.
या पार्श्वभूमीवर नुकसानग्रस्त द्राक्ष उत्पादकांना विशेष आर्थिक अनुदान द्यावे, पीककर्जाची कर्जमाफी जाहीर करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच मतदारसंघातील काही लहान गावांचे नगरपंचायतीत रूपांतर झाल्याने त्या भागातील शेतकऱ्यांनाही रोजगार हमी योजनेतून द्राक्ष लागवड व संबंधित पायाभूत सुविधा विकासासाठी विशेष योजना राबवावी, अशी सूचना केली.
खानापूर तालुक्यातील भिवघाट येथे द्राक्ष संशोधन केंद्र उभारण्यासाठी आवश्यक जागा उपलब्ध करून देण्याची तयारी असल्याचे सांगत शासनाने यासाठी तातडीने निधीची तरतूद करावी, अशी मागणीही आमदार बाबर यांनी केली.
