Supreme Court Verdict on Stray Dogs
दिल्लीतील भटक्या कुत्र्यांच्या प्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी आधीच्या ११ ऑगस्टच्या आदेशात बदल केला. कुत्र्यांना नसबंदी आणि लसीकरणानंतर त्याच भागात परत सोडले जाईल. दरम्यान, भटक्या कुत्र्यांना रस्त्यावर खायला घालायला परवानगी दिली जाणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी ११ ऑगस्ट रोजीच्या आदेशात दिल्ली आणि राष्ट्रीय राजधानी परिसरातील (एनसीआर) रस्त्यावरील सर्व भटक्या कुत्र्यांना पकडून निवारागृहात ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. त्यांना निवारागृहातून सोडण्यास मनाई करण्यात आली होती. ते पुन्हा रस्त्यावर येणार नाहीत याची खात्री करण्यास प्रशासनाला न्यायालयाने सांगितले होते. राजधानी दिल्लीतील भटक्या कुत्र्यांनी चावा घेतलेल्या घटनांची न्यायालयाने स्वेच्छा दखल घेत त्यावर सुनावणी घेतली आणि सुधारित निकाल दिला.
न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संदीप मेहता आणि एन. व्ही. अंजारिया यांच्या तीन न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने सांगितले की, कुत्र्यांना जंतनाशक औषध आणि लसीकरण केल्यानंतर त्यांना निवारागृहातून सोडण्यात यावे.
भटक्या कुत्र्यांना सोडण्यावरील बंदी स्थगित करण्यात येईल. त्यांना जंतनाशक औषध द्यावे, त्यांचे लसीकरण करावे आणि पुन्हा त्यांना त्याच भागात परत सोडावे," असे निर्देश न्यायालयाने आज दिले. दरम्यान, आक्रमक असलेल्या अथवा रेबीज झालेल्या कुत्र्यांना निवारागृहातून सार्वजनिक ठिकाणी सोडले जाऊ नये, असे तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. न्यायालयाने पुढे असे म्हटले आहे की, कुत्र्यांना सार्वजनिक ठिकाणी खायला घालण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. त्यांना खायला देण्यासाठी खास जागा तयार कराव्या लागतील.
कुत्र्यांना सार्वजनिक ठिकाणी खायला घालण्याची परवानगी नसेल. त्यांना खायला घालण्यासाठी खास जागा तयार कराव्या लागतील," असे न्यायालयाने आजच्या आदेशात नमूद केले आहे.
विशेष म्हणजे, महापालिकांच्या कामात अडथळा आणण्याऱ्या प्राणी हक्क कार्यकर्त्यांच्याबाबत याआधी दिलेले निर्देश कायम राहतील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकरणी न्यायालयात धाव घेणारा कोणीही श्वानप्रेमी अथवा स्वयंसेवी संस्थेला (NGO) त्यांच्या याचिकेवरील सुनावणीसाठी अनुक्रमे २५ हजार रुपये आणि २ लाख रुपये न्यायालयात जमा करायला हवेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
"न्यायालयात दाद मागण्यासाठी येणारा कोणीही श्वानप्रेमी आणि एनजीओने सात दिवसांच्या आत न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीमध्ये अनुक्रमे २५ हजार आणि २ लाख रुपये जमा करावेत, अन्यथा त्यांना या प्रकरणी पुन्हा हजर राहण्याची परवानगी दिली जाणार नाही," असे न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत.
आधी हे प्रकरण दिल्ली-एनसीआर क्षेत्रापुरते मर्यादित होते. विशेष म्हणजे, न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना (UTs) या प्रकरणी पक्षकार करत, या कार्यवाहीची व्याप्ती वाढवली आहे. या प्रकरणी सुनावणीनंतर राष्ट्रीय धोरण तयार केले जाईल, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने विविध उच्च न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेली अशी सर्व प्रकरणे स्वतःकडे हस्तांतरित केली.
