Supreme Court on Deemed Forest
नवी दिल्ली : एखाद्या अधिसूचित मास्टर प्लॅन अंतर्गत विकासासाठी निश्चित केलेल्या जमिनीवर केवळ नंतर झाडे-झुडपे उगवल्यामुळे तिला 'डीम्ड फॉरेस्ट' (मानिव जंगल) मानले जाऊ शकत नाही. अशा प्रकारे नंतर उगवलेली झाडे तोडण्यासाठी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 अंतर्गत केंद्र सरकारची पूर्वपरवानगी घेण्याची आवश्यकता भासणार नाही, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने केली. खंडपीठाने दिल्लीच्या बिजवासन रेल्वे स्टेशन पुनर्विकास प्रकल्पाला मंजुरी देणारा राष्ट्रीय हरित लवादाचा (NGT) आदेश कायम ठेवला.
'लाईव्ह लॉ'च्या रिपोर्टनुसार, दिल्लीच्या बिजवासन रेल्वे स्टेशन पुनर्विकास प्रकल्पावर असा आक्षेप घेण्यात आला होता की, ज्या जमिनीवर पुनर्विकास केला जात आहे, तिथे झाडे उगवल्यामुळे तिला 'डीम्ड फॉरेस्ट'चा दर्जा मिळाला आहे. ही जमीन 1986 मध्ये शेतीची जमीन म्हणून अधिग्रहित करण्यात आली होती. 2008 मध्ये ती 'इंटिग्रेटेड मेट्रोपॉलिटन पॅसेंजर टर्मिनल' बांधण्यासाठी रेल्वेकडे सोपवण्यात आली. 2021 मध्ये दिल्लीच्या मास्टर प्लॅनअंतर्गत या जमिनीचे वर्गीकरण 'मल्टी-युज डेव्हलपमेंट'साठी करण्यात आले. या प्रकल्पाला NGT मध्ये आव्हान देण्यात आले होते. याचिकाकर्त्याचा दावा होता की, तिथे 1,100 पेक्षा जास्त झाडे असल्यामुळे ती जमीन 'डीम्ड फॉरेस्ट' झाली आहे, यासाठी त्यांनी टी.एन. गोदावर्मन थिरुमुलपाद विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया प्रकरणातील तत्त्वांचा हवाला दिला होता. राष्ट्रीय हरित लवादाने स्पष्ट केले होते की, "ही जमीन पूर्णपणे शहरी भागात असून तिच्या सभोवताली नागरी पायाभूत सुविधा आहेत, त्यामुळे ती जंगलाची जमीन नाही." यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले.
मास्टर प्लॅनमध्ये ज्या जमिनीवर झाडे असल्याचा उल्लेख नाही किंवा तिचे वर्णन जंगल म्हणून केलेले नाही, तिथे काळानुसार झाडे-झुडपे उगवणे किंवा वाढणे, त्या जमिनीला आपोआप 'डीम्ड फॉरेस्ट'च्या कक्षेत आणू शकत नाही. यामुळे आधीच निश्चित केलेल्या नियोजित आराखड्यात कोणताही बदल होणार नाही. जमिनीचा वापर न केल्यामुळे किंवा नैसर्गिक/मानवी हस्तक्षेपामुळे काही बदल झाले, तरीही मास्टर प्लॅननुसार राबवल्या जाणाऱ्या प्रकल्पावर त्याचा कोणताही परिणाम होणार नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
"स्थानिक वनस्पती विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्राचा आणि नैसर्गिक परिसंस्थेचा भाग असतात. त्या जैवविविधता आणि पर्यावरणीय संतुलन राखतात. याउलट, बाह्य प्रजाती या बाहेरून आलेल्या असतात आणि त्या वेगाने पसरून मूळ वनस्पतींची जागा घेतात. केवळ झाडे वाढली आहेत. विशेषतः बाह्य प्रजाती—याचा अर्थ तिथे नैसर्गिक जंगल अस्तित्वात आहे असे होत नाही, असे स्पष्ट करत या प्रकरणी राष्ट्रीय हरित लवादाचा निर्णय योग्य ठरवताना जस्टिस मसीह यांनी नमूद केले की, "केवळ झाडे किंवा वनस्पतींची उपस्थिती म्हणजे नैसर्गिक जंगल परिसंस्था नव्हे. न्यायालयाने टी.एन. गोदावर्मन प्रकरणाच्या आधारे या जमिनीला 'डीम्ड फॉरेस्ट' घोषित करण्याची मागणी फेटाळून लावली.
"एखादी जमीन 'जंगल' किंवा 'डीम्ड फॉरेस्ट'च्या व्याख्येत येते की नाही, याचा निर्णय केवळ झाडांच्या संख्येवरून घेता येणार नाही. अशा दाव्याचा विचार करताना जमिनीचे ऐतिहासिक स्वरूप, महसूल आणि नियोजन रेकॉर्डमधील वर्गीकरण, ज्या परिस्थितीत जमिनीचा वापर सुरू झाला या सर्व बाबींच विचार करणे आवश्यक आहे. संबंधित जमीन पूर्णपणे शहरी भागात आहे. या जमिनीच्या सभोवताली विकास झालेला आहे. आता या जमिनीवर काही बाह्य प्रजातींची झाडे उगवल्याने (ज्यांचा कोणताही ऐतिहासिक रेकॉर्ड नाही) त्या जमिनीला 'डीम्ड फॉरेस्ट'चा दर्जा देता येणार नाही, असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.
“कायदेशीररित्या मंजूर झालेला मास्टर प्लॅन हाच सर्वोच्च असतो. मास्टर प्लॅन तयार करताना जर ती जमीन जंगल नव्हती, तर नंतर तिथे झालेली झाडांची वाढ (विशेषतः गैर-नैसर्गिक प्रजातींची) त्या जमिनीची कायदेशीर स्थिती बदलू शकत नाही. मास्टर प्लॅननुसार होणाऱ्या विकासात कोणतीही अडचण येणार नाही. ती जमीन 'डीम्ड फॉरेस्ट' नसल्यामुळे वन संरक्षण कायद्याच्या कलम 2 अंतर्गत केंद्र सरकारची परवानगी घेण्याची गरज नाही, असे आदेश देत राष्ट्रीय हरित लवादाविरोधातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.
