Supreme Court Order: सत्र न्यायालयाच्या पुराव्यांचे योग्यप्रकारे मुल्यमापण करण्यात आलेल्या अपयशामुळं आणि ओडिसा उच्च न्यायालयाने याबाबत मुक भूमिका घेतल्यामुळं एका व्यक्तीला तब्बल २२ वर्षे तुरूंगात काढावी लागली. त्याला जन्मठेपेची शिक्षा झाली होती. त्याने उच्च न्यायालयात देखील दाद मागितली होती. मात्र उच्च न्यायालयाने त्याचे म्हणणे ऐकून घेतलं नाही. अखेर त्याने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली अन् त्याला मोठा दिलासा मिळाला.
हे एखाद्या गरीब याचिकाकर्त्याला कसा अन् कधी कथित न्याय मिळतो याचे हे क्लासिक उदाहरण आहे. सत्र न्यायालयाने या याचिकाकर्त्याची तांत्रिक मुद्द्यावर सुनावणी घेण्यास नकार दिला. ज्यावेळी त्याने उच्च न्यायालयात याचिका केली त्यावेळी या गरीब व्यक्तीने जवळपास १२ वर्षे जेलमध्ये काढळी होती.
त्यानंतर उच्च न्यायालयाने देखील तांत्रिक मुद्द्यावर ही याचिका निकालात काढली त्यानंतर अपील करण्यास उशीर झाला त्यात या व्यक्तीची पुढची १० वर्षे जेलमध्ये गेली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात या व्यक्तीला अखेर न्याय मिळाला. सर्वोच्च न्यायालयाने, 'न्याय आजही समाजातील गरीब लोकांसाठी दुरापास्त आहे. विशेष करून जे दोषी ठरवले गेले आहेत आणि जेलमध्ये आहेत त्यांच्यासाठी अजून परिस्थिती कठिण आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या जस्टीस जे. पी. पारदीवाला आणि के विनोद चंद्रन या बेंचने, 'आम्ही खूप नाराज आहोत. तसेच ३१५७ दिवस त्यांना वाट पहावी लागली याबाब चिंताग्रस्त देखील आहोत. त्यांना कलम ३०२ अंतर्गत झालेल्या शिक्षेविरोधात जेल मेमो ऑफ अपील करण्यासाठी ३१५७ दिवस लागले. त्यांना एकूण २२ वर्षे जेलमध्ये रहावे लागले.'
उच्च न्यायालयाने ही याचिका जेलमधून करण्यात आली आहे याची तरी दखल घेणे गरजेचे होते. या प्रकरणात न्यायालयाने व्यावहारिक दृष्टीकोण किंवा दयाभाव ठेवणे गरजेचे होते. निदान या दिरंगाईची जबाबदारी घेऊन याचिकाकर्त्याला आपला युक्तीवाद सादर करण्यासाठी एक संधी तरी द्यायला हवी होती.
ज्यावेळी लोकशाहीचे तीन स्तंभ प्रत्येक नागरिकाच्या खासकरून गरीब नागरिकांच्या दरवाजापर्यंत कायदेशीर मदत पोहचवण्यासाठी कार्यरत आहेत. त्यावेळी आपल्याला थोडं संवेदनशील आणि उदार भूमिका घेणे गरजेचे आहे. शब्दशहा उदार नाही मात्र दिरंगाईबाबत तरी जबाबदारी घ्यावी लागणार आहे. ज्यावेळी एखादा दोषी ठरवला गेलेला न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावतो जसं या केसमध्ये झालं आहे त्यावेळी ती खरी काळजीची गोष्ट आहे.'
न्यायालयाने पुराव्यांची तपासणी केल्यावर एका प्रत्यक्षदर्शीच्या जोरावर त्या व्यक्तीला दोषी ठरवणे योग्य नाही असा निष्कर्ष काढला. तो एकमेव प्रत्यक्षदर्शी हा विश्वासार्ह नाही. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने त्या व्यक्तीला ट्रिपल मर्डर केसमधून दोषमुक्त केलं.
या व्यक्तीला फक्त संशयावरून ताब्यात घेण्यात आलं होतं. त्यानं आपला गुन्हा ज्यावेळी पोलिसांनी थर्ड डिग्रीचा वापर केला त्यावेळी मान्य केला होता. अशा प्रकारे गुन्हा मान्य करणे ग्राह्य धरण्यात येत नाही. सत्र न्यायालयाला पुराव्यांची तपासणी योग्य प्रकारे करता आली नाही. त्यानंतर उच्च न्यायालय या प्रकरणी मुक दर्शन बनून राहिलं. त्यामुळं या व्यक्तीला त्याच्याविरूद्ध कोणताही सबळ पुरावा नसताना २२ वर्षे तुरूंगात रहावं लागलं असं मत सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठानं नोंदवलं.
