SC Issues Notice To Centre On Sonam Wangchuk's Detention : लडाखमधील सामाजिक कार्यकर्ते आणि शिक्षण सुधारक सोनम वांगचुक (Sonam Wangchuk) यांच्या पत्नी गीतांजली आंगमो यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आज (६ ऑक्टोबर) केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. लडाखमध्ये झालेल्या अलीकडच्या हिंसक संघर्षांनंतर वांगचुक यांना राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्या (National Security Act, 1980) अंतर्गत ताब्यात घेण्यात आले आहे. या कारवाईला गीतांजली आंगमो यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. पतीच्या अटकेची कारणे, पूर्वसूचना अंगमो यांना का देण्यात आली नाही, असा सवालही सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्र सरकारला विचारला आहे. या प्रकरणाची सुनावणी पुढील मंगळवारी (१४ ऑक्टोबर) होईल.
गीतांजली अंगमो यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अरविंद कुमार (Aravind Kumar) आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया (NV Anjaria) यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. अंगमो यांनी कलम ३२ अंतर्गत दाखल केलेली रिट याचिका ही जोधपूरच्या तुरुंगात बंदिस्त असलेल्या वांगचुक यांच्या सुटकेसाठी एक हेबियस कॉर्पस याचिका आहे. या याचिकेनुसार, अंगमो यांनी कलम २२ अंतर्गत अटकेला बेकायदेशीर म्हणून आव्हान दिले आहे, कारण त्यापैकी दोघांनाही अटकेचे कोणतेही कारण देण्यात आलेले नाही. केंद्र सरकार, लडाख प्रशासन आणि जोधपूर मध्यवर्ती कारागृहाचे अधीक्षक या याचिकेत प्रतिवादी आहेत.
याचिकाकर्त्यांतर्फे हजर असलेले ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) यांनी अटकेची कारणे पत्नीलाही दिली जावीत, अशी मागणी केली. यावर सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता (Tushar Mehta) यांनी अटकेची कारणे प्रत्यक्ष वांगचुक यांना दिली गेली आहेत आणि पत्नीला ती देण्याची कोणतीही कायदेशीर आवश्यकता नाही, असे सांगितले. सिब्बल यांनी ही कारणे त्वरित देण्याबद्दल अंतरिम आदेशासाठी (interim order) आग्रह धरला असता, न्यायमूर्ती कुमार यांनी "या टप्प्यावर आम्ही काहीही सांगणार नाही," असे स्पष्ट केले. मात्र, त्याच वेळी त्यांनी सॉलिसिटर जनरल यांना विचारले की, याचिकाकर्त्याला (पत्नीला) ही कारणे देण्यात कोणती अडचण आहे? यावर त्यांनी यांनी पत्नीला ती देण्याचा कोणताही कायदेशीर आदेश नसल्याचा पुनरुच्चार केला.
सिब्बल यांनी वांगचुक यांना वैद्यकीय मदत पुरवण्याबाबतही अंतरिम दिलासा मागितला. यावर मेहता म्हणाले की, वैद्यकीय तपासणीसाठी हजर केले असता वांगचुक यांनी आपण कोणत्याही औषधावर नसल्याचे सांगितले होते. आता याचिकाकर्ते वैद्यकीय मदत आणि पत्नीला भेटण्याची परवानगी नाकारल्याबद्दल गोंधळ आणि भावनिक मुद्दा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असा दावा करत वांगचुक यांना कोणतीही वैद्यकीय मदत आवश्यक असल्यास ती पुरवली जाईल, असे आश्वासन मेहता यांनी स्पष्ट केले. पत्नीला वांगचुक यांना भेटण्याची परवानगी देण्याच्या सिब्बल यांच्या मागणीवर न्यायमूर्ती कुमार यांनी विचारले की, त्यांनी भेटण्याची कोणती औपचारिक विनंती केली आहे का? अशी कोणतीही औपचारिक विनंती झाली नसल्याचे स्पष्ट झाल्यावर, "आधी विनंती करा आणि ती फेटाळल्यास न्यायालयात या," असे न्यायमूर्ती कुमार यांनी स्पष्ट केले.
सुनावणीदरम्यान, न्यायमूर्ती कुमार यांनी याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात (High Court) का संपर्क साधला नाही, असा प्रश्न विचारला. यावर सिब्बल यांनी अटकेचा आदेश केंद्र सरकारने जारी केला असल्याने कोणत्या उच्च न्यायालयात जायचे, असा प्रश्न उपस्थित केला. "तुम्हीच सांगा. या प्रश्नाचे उत्तरही पुढील तारखेला द्या," असे निर्देश देत या प्रकरणी १४ ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी होईल, असे न्यायमूर्ती कुमार यांनी स्पष्ट केले.
