Supreme Court Section 498A protection for women in live-in relationships
नवी दिल्ली : केवळ कायदेशीर विवाह झालेल्या महिलांनाच नव्हे, तर विवाहाचा स्पष्ट उद्देश असलेल्या आणि लग्नासारख्या स्वरूपात राहणाऱ्या ‘लिव्ह इन’ नात्यातील महिलांनाही कलम ४९८ ए अंतर्गत संरक्षण मिळणार असल्याचा महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती एन. के. सिंह यांच्या खंडपीठाने कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. न्यायालयाने नमूद केले की, कलम ४९८ ए ही केवळ तांत्रिक किंवा पारंपरिक विवाहापुरती मर्यादित ठेवता येणार नाही. कौटुंबिक वातावरणात होणाऱ्या छळाला आळा घालणे आणि महिलांना सामाजिक सुरक्षा देणे हा या कायद्याचा मुख्य उद्देश आहे. त्यामुळे या कायद्याच्या तरतुदीचा अर्थ लावताना त्याच्या सुधारणावादी आणि सामाजिक उद्देशाकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, प्रत्येक ‘लिव्ह इन’ नाते या कलमाखाली येणार नाही. सामान्य लिव्ह इन नाते आणि लग्नासारखे नाते यात कायद्याच्या दृष्टीने फरक आहे. जेव्हा दोन प्रौढ व्यक्ती लग्नाचा हेतू ठेवून एकत्र राहतात आणि त्यांच्या नात्यात लग्नासारखी लक्षणे असतात, तेव्हाच कलम ४९८ ए अंतर्गत फौजदारी कारवाई होऊ शकते. हे सिद्ध करण्याची प्राथमिक जबाबदारी तक्रारदार महिलेवर असेल.
तक्रारदार महिलेला केवळ तिने लग्नापूर्वी सोबत राहण्याचा निर्णय घेतला म्हणून कायदेशीर संरक्षणापासून वंचित ठेवणे हे घटनेच्या कलम १४ (समानतेचा अधिकार) आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या विरोधात आहे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. दोन्ही परिस्थितीत महिला छळाला सामोरी जात असेल, तर त्यांना मिळणाऱ्या कायदेशीर संरक्षणात भेदभाव केला जाऊ शकत नाही.
