नवी दिल्ली : दिल्ली सरकारसह सर्व राज्य सरकारे नीट आंदोलनात सहभागी विद्यार्थ्यांवरील गंभीर आणि हिंसक गुन्हे वगळता अन्य गुन्हे मागे घेण्यास किंवा बंद करण्यास पूर्णपणे स्वतंत्र आहेत, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला. सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
न्यायालयाने दिलेल्या या सवलतीला एक मुख्य अपवाद आहे. ज्या विद्यार्थ्यांवर अत्यंत गंभीर आणि हिंसक स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत, त्यांना या माफीचा लाभ मिळणार नाही. केंद्र सरकारची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, गंभीर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तींवरील एफआयआर मागे घेण्यास केंद्र सहमत असणार नाही. केंद्राच्या माहितीनुसार, अशा गंभीर गुन्ह्यांमध्ये तब्बल २,७०० हून अधिक व्यक्तींचा समावेश आहे.
यापूर्वी २८ जुलै रोजी दिलेल्या आदेशात न्यायालयाने ‘गुन्हेगारी पार्श्वभूमी’ असलेल्यांवर कारवाई सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, सोमवारी न्यायालयाने या शब्दाचा अर्थ स्पष्ट करताना सांगितले की, ‘गुन्हेगारी पार्श्वभूमी’ याचा अर्थ फक्त ‘गंभीर आणि हिंसक गुन्हे’ असाच गृहीत धरण्यात यावा. त्यामुळे सामान्य आंदोलक विद्यार्थ्यांवर निष्कारण कायदेशीर कारवाईची टांगती तलवार राहणार नाही.
देशभरात २० जुलैपासून सुरू झालेल्या या आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी विद्यार्थ्यांवर अवाजवी बळाचा व पॅलेट गनचा वापर केल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. यावर न्यायालयाने नमूद केले की, निदर्शकांवर पॅलेट गनचा वापर कधी आणि कसा केला जावा, यासाठी एक सर्वसमावेशक नियमावली तयार केली जाईल. विविध राज्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालय यावर अंतिम आदेश देईल. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १८ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.
१) राज्यांना अधिकार : जंतर-मंतरसह देशभरातील नीट आंदोलनात सहभागी विद्यार्थ्यांवरील किरकोळ एफआयआर बंद किंवा मागे घेण्याचे स्वातंत्र्य सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
२) गंभीर गुन्ह्यांना सूट नाही : ज्या विद्यार्थ्यांवर अत्यंत गंभीर किंवा हिंसक स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत, त्यांना ही माफी लागू होणार नाही.
३) केंद्र सरकारचा विरोध : गंभीर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या २,७०० हून अधिक व्यक्तींवरील गुन्हे मागे घेण्यास केंद्र सरकारने असमर्थता दर्शवली आहे.
४) पॅलेट गनवर नियमावली : आंदोलकांवर पॅलेट गनचा वापर कधी व कसा करावा, यावर सर्वोच्च न्यायालय लवकरच स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करणार आहे.
पोलिसांच्या अतिरेकी वर्तनाच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी पोलिस अधिकाऱ्यांचे विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करणे किंवा निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमणे या पर्यायांचा विचार करत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
