नवी दिल्ली : औषध कंपन्यांकडून विकल्या जाणाऱ्या औषधांची कमाल किरकोळ किंमत (एमआरपी) दहा पटींपर्यंत जास्त असल्याचे आढळून आल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, औषध कंपन्यांकडून २,७०० रुपयांना विकल्या जाणाऱ्या औषधाची एमआरपी २७,००० रुपये होते. ही रुग्णांकडून होणारी 'खंडणी' आहे. न्यायमूर्ती संदीप मेहता म्हणाले की, कर्करोगासारख्या गंभीर आजारांवरील औषधांच्या बाबतीत रुग्ण उपचारासाठी आपली घरे आणि दागिनेसुद्धा विकतात. अशा परिस्थितीत, किमतींमधील एवढा मोठा फरक ही एक अत्यंत गंभीर बाब आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २९ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि विक्रम नाथ यांच्या खंडपीठाने मंगळवारी औषध किंमत नियमनाशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी करताना हे निरीक्षण नोंदवले. न्यायमूर्ती मेहता यांनी नमूद केले की, कर्करोगावरील काही अत्यावश्यक औषधांची कमाल किरकोळ किंमत (MRP) २७,००० रुपये आहे, तर उत्पादक ती किरकोळ विक्रेत्यांना केवळ २,७०० रुपयांना विकतात. ही कमाल किरकोळ किंमत आणि प्रत्यक्ष किंमत यांच्यातील दहापट तफावत दर्शवते. याला "उघड लूट" संबोधून ते म्हणाले की, या विषयावर निर्णय घेण्यासाठी जबाबदार असलेल्या यंत्रणा पूर्णपणे गप्प आहेत, ही धक्कादायक बाब आहे.
याचिकाकर्ते किशन चंद जैन आणि डॉ. संजय कुलश्रेष्ठ यांनी औषधांच्या किंमती ठरवण्याच्या सध्याच्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. जैन यांनी सांगितले की, औषध (किंमत नियंत्रण) आदेश, २०१३, अंदाजे १,००० औषधांच्या किंमतींचे नियमन करतो. तथापि, अनुसूचित नसलेल्या औषधांच्या सुरुवातीच्या किंमतीवर कोणतेही प्रभावी नियंत्रण नाही. उत्पादक नवीन औषध बाजारात आणताना १०% दरवाढीच्या अधीन राहून स्वतःची किंमत ठरवू शकतात. त्यांनी नमूद केले की, बाजारात अंदाजे ६०,००० ब्रँड्स आहेत, त्यापैकी सुमारे ८२% औषधे अनुसूचित नाहीत. यापैकी अंदाजे ८३% औषधे किंमतीच्या बाबतीत या श्रेणीत येतात. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की यामुळे कंपन्यांना खूप जास्त सुरुवातीच्या किंमती ठरवण्याची मुभा मिळते.
जैन यांनी एमआरपी आणि किरकोळ विक्रेत्याच्या किमतीतील मोठ्या फरकाची उदाहरणेही दिली. एका औषधाची एमआरपी ७३ रुपये होती, तर किरकोळ विक्रेता ते २२.७५ रुपयांना विकत होता. दुसऱ्या एका औषधाची एमआरपी ६१ रुपये होती, पण त्याची किरकोळ किंमत ९.६५ रुपये होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने प्रश्न विचारला की, औषधाची तातडीची गरज असलेला रुग्ण किरकोळ विक्रेत्याच्या किमतीची एमआरपीशी तुलना कशी करू शकतो. न्यायमूर्ती मेहता यांनी विचारले की, जेव्हा औषध निर्माता स्वतःच एमआरपी ठरवतो, तेव्हा किमतीत इतका मोठा फरक का असावा? खंडपीठाने रसुवास औषधाचे आणखी एक उदाहरण दिले. न्यायालयाने नमूद केले की, या सामान्यपणे वापरल्या जाणाऱ्या औषधाची किंमत सुमारे २४० रुपये आहे, परंतु जेव्हा त्यात ॲस्पिरिन मिसळले जाते, तेव्हा ते अनुसूचित औषध बनते, ज्यामुळे त्याची किंमत सुमारे ७० रुपयांपर्यंत कमी होते. न्यायालयाने याला सध्याच्या प्रणालीतील एक विसंगती म्हटले.
याचिकाकर्त्याचे प्रतिनिधित्व करणारे डॉ. संजय कुलश्रेष्ठ यांनी वैद्यकीय उपकरणांच्या वाढलेल्या किमती आणि रुग्णालयांकडून औषधांवर आकारला जाणारा अवाजवी नफा हा मुद्दाही उपस्थित केला. त्यांनी सांगितले की, अनेक कॉर्पोरेट रुग्णालये रुग्णांना त्यांच्या दुकानांमधून औषधे खरेदी करण्यास भाग पाडतात आणि पूर्ण एमआरपी आकारतात. खंडपीठाने नमूद केले की, आयुष्मान भारतसारख्या सरकारी योजनांमध्येही अंतिम भार करदात्यांवरच पडतो.
केंद्र सरकारच्या वतीने हजर असलेले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज म्हणाले की, सरकार या प्रकरणाकडे वाद म्हणून पाहत नाही आणि प्रणाली सुधारण्याच्या शक्यतांचा विचार करेल. पंतप्रधानांच्या भारतीय जनऔषधी परियोजनेचा संदर्भ देत न्यायालयाने विचारले की, तिथे उपलब्ध नसलेल्या औषधांची गरज असलेल्या रुग्णांनी काय करावे.
इंडियन फार्मास्युटिकल अलायन्सतर्फे हजर असलेले ज्येष्ठ वकील कपिल सिबल म्हणाले की, कंपन्या जास्त किमतीत औषधे विकत नसून, किरकोळ विक्रेते जास्त नफा कमावत आहेत. यावर खंडपीठाने सांगितले की, एमआरपी उत्पादकांकडून ठरवली जाते.
