Supreme Court |
दिल्ली : पत्नीच्या माहेरच्या लोकांनी केलेल्या कथित अपमानामुळे पतीने आत्महत्या केल्याच्या एका खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वाचे निरीक्षण नोंदवले. पत्नी-पत्नीमधील वादानंतर सासरच्या लोकांनी पतीला 'नपुसंक' म्हणणे अपमान आहे, मात्र त्याचा अर्थ आत्महत्येस प्रवृत्त करण्यासारखे नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्याचवेळी सासरच्या लोकांविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या (आयपीसी) कलम ३०६ अंतर्गत आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा खटला न्यायालयाने फेटाळला.
पतीची सुसाईड नोट सापडल्यानंतर सासरच्या लोकांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यामध्ये त्याने, दोघांमध्ये भांडण झाल्यानंतर पत्नीला तिच्या आई-वडिलांच्या घरी घेऊन जाताना सासरच्या लोकांनी त्याचा छळ केला आणि त्याला नपुंसक म्हटलं, असा आरोप केला होता. मद्रास उच्च न्यायालयाने सासरच्यांविरुद्धचा एफआयआर रद्द करण्यास नकार दिल्यानंतर पत्नीने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले.
न्यायमूर्ती अभय एस ओका आणि एजी मसीह यांच्या खंडपीठाने या खटल्याचा निकाल दिला. उच्च न्यायालयाचा निर्णय बाजूला ठेवत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, "सुसाईड नोटमध्ये हे सिद्ध होत नाही की आरोपीने मृताला आत्महत्येस प्रवृत्त केले किंवा आत्महत्या करण्यासाठी सतत क्रूरता किंवा छळ केला गेला. आत्महत्येपूर्वी किंवा घटनेच्या दिवशी मृत व्यक्ती आणि आरोपींमध्ये कोणताही संपर्क नव्हता, त्यामुळे मृताला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केले किंवा भाग पाडले असे म्हणता येणार नाही. केवळ छळाचे आरोप केले म्हणून गुन्हा सिद्ध होत नाही," असे live law च्या वृत्तात म्हटले आहे.
एम. अर्जुनन विरुद्ध राज्य या खटल्याचा दाखला देत न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, "न्यायालयाच्या अनेक निकालांद्वारे हे सिद्ध झाले आहे की, आयपीसी कलम ३०६ अंतर्गत आरोपीने चिथावणी देणे, मृताला आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करणे किंवा मदत करणे, गुन्ह्यातील आवश्यक घटक आहेत. केवळ अपमानास्पद शब्द आत्महत्येस प्रवृत्त करणारे ठरत नाहीत. आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त करण्याचा आरोपीचा हेतू होता हे सूचित करणारे पुरावे असले पाहिजेत.
