पुढारी ऑनलाईन: मुलाचे आडनाव ठरवण्याचा आणि दत्तक देण्याचा अधिकार नैसर्गिक पालक म्हणून फक्त आईलाच आहे, असे निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने मुलाला सावत्र वडिलांचे आडनाव न देता मृत्युमुखी पडलेल्या वडिलांचे आडनाव देण्याचा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचा निर्णय बाजूला ठेवला. न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी आणि न्यायमूर्ती कृष्णा मुरारी यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, पहिल्या पतीच्या मृत्यूनंतर पुनर्विवाह करणाऱ्या आईला तिच्या मुलाचे मूळ आडनाव देण्याचे उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेश हे क्रूर अशा पद्धतीचे आहेत. "मुलाची एकमात्र नैसर्गिक पालक म्हणून आईलाच मुलाचे आडनाव ठरवण्याचा अधिकार आहे. तिला मूल दत्तक देण्याचाही अधिकार आहे," असे खंडपीठाने म्हटले आहे.
जेव्हा एखादे मूल नवीन घरात दत्तक घेतले जाते तेव्हा त्याने दत्तक कुटुंबाचे आडनाव घेणे तर्कसंगत आहे, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले. "अपीलकर्त्याच्या पतीचे नाव कागदपत्रांमध्ये सावत्र पिता म्हणून समाविष्ट करण्याचा उच्च न्यायालयाच्या निर्देशात मुलाच्या मानसिक आरोग्यावर आणि आत्मसन्मानावर कसा परिणाम होईल याबद्दल विचार केलेला दिसत नाही. लहान मुलासाठी नाव महत्त्वाचे आहे. त्यातून त्याची ओळख निर्माण होते. परंतु कुटुंबातील आणि त्याच्या नावातील फरक हे त्याला दत्तक घेतलेल्या गोष्टीची सतत आठवण करून देण्याचे काम करेल. त्या मुलाला अनावश्यक प्रश्नांना सामोरे जावे लागेल जे त्याच्या आणि त्याच्या पालकांमधील नैसर्गिक नातेसंबंधात अडथळा आणतील, " असे देखील निरीक्षण खंडपीठाने नोंदविले.
ही केस अपीलकर्ता आई आणि मुलाचे आजी-आजोबा यांच्यातील ताबा लढाईशी संबंधित आहे, ज्यांनी 2008 मध्ये आईने पुनर्विवाह केल्यानंतर पालक आणि वॉर्ड्स कायद्यांतर्गत मुलाच्या ताब्यासाठी मागणी केली होती. ट्रायल कोर्टाने मुलाला आईपासून वेगळे करणे योग्य नाही, असे सांगून आजी-आजोबांची ताब्यात घेण्याची विनंती नाकारली. तथापि, आजी-आजोबांना मर्यादित भेटीचे अधिकार दिले, जे उच्च न्यायालयानेही कायम ठेवत यामध्ये दोन अतिरिक्त अटी जोडल्या. या अटींमध्ये आईने तीन महिन्यांच्या कालावधीत मुलाचे मूळ आडनाव (जैविक वडिलांचे, सावत्र वडिलांचे नाही) देण्याची औपचारिकता पूर्ण करावी. तसेच जेथे रेकॉर्ड लागेल तिथे मूळ वडिलांचे नाव दर्शविले जाईल; अन्यथा अनुज्ञेय असल्यास, सध्याच्या पतीचे नाव सावत्र पिता म्हणून नमूद केले जाईल.
या अतिरिक्त अटींच्या आदेशाला मुलाच्या आईने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देत म्हटले की, आजी-आजोबांनी त्यांच्या याचिकेत अशा अटींसाठी कधीही प्रार्थना केली नाही, तरीही उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात त्या समाविष्ट केल्या. यावर सुप्रीम कोर्टाने सुरुवातीलाच विचारले की, आईला नवीन आडनाव असलेल्या नवीन कुटुंबात तिच्या मुलाचा समावेश करण्यापासून कायद्याने कसे रोखले जाऊ शकते? "जेव्हा असे मूल दत्तक कुटुंबातील सदस्य बनते तेव्हा तो दत्तक कुटुंबाचे आडनाव घेतो हे तर्कसंगत आहे आणि अशा प्रकरणात न्यायालयीन हस्तक्षेप करणे हे गोंधळात टाकणारे आहे," सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
सर्वोच्च न्यायालयाने असे नमूद केले की, उच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार असला तरी, त्या परिणामासाठी विशिष्ट विनंती केल्यावरच तो केला जाऊ शकतो आणि अशी प्रार्थना ही मुलाचे हित हा प्राथमिक विचार करण्याच्या आधारावर केंद्रित असायला हवी. खंडपीठाने असेही नमूद केले की, आईच्या दुसऱ्या पतीने हिंदू दत्तक आणि देखभाल कायद्यानुसार औपचारिकपणे मूल दत्तक घेतले होते. यामध्ये अशा औपचारिक दत्तक प्रक्रियेची आवश्यकता नाही असे स्पष्ट करत आडनावाबाबतचा उच्च न्यायालयाचा निर्णय बाजूला ठेवला.
