Supreme Court on Cheque Bounce Notice : चेक बाऊन्स प्रकरणी 'निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स ॲक्ट, १८८१' अंतर्गत पाठवलेली नोटीस केवळ चेक देणाऱ्याच्या (ड्रॉवरच्या) कुटुंबातील सदस्याने स्वीकारली म्हणून अवैध ठरवता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. नोटीस ड्रॉवरच्या अचूक पत्त्यावर 'रजिस्टर पोस्ट'द्वारे पाठवली गेली असेल तर ती कायदेशीररीत्या बजावली गेली आहे असेच मानले जाईल, असे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भातील केरळ उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला.
'लाईव्‍ह लॉ'ने दिलेल्‍या वृत्तानुसार, ३ लाख रुपयांच्या कर्जासंदर्भात प्रतिवादीने दिलेला धनादेश वटला नाही आणि तो परत आला. त्यानंतर तक्रारदाराने ३१ ऑगस्ट २०१६ रोजी प्रतिवादीच्या अचूक पत्त्यावर नोंदणीकृत टपालाद्वारे कायदेशीर मागणी नोटीस पाठवली होती. ही नोटीस त्याची आई, अमीना यांनी स्वीकारली. मात्र, नोटीस मिळूनही कोणतीही रक्कम भरली गेली नाही आणि प्रतिवादीने या नोटिशीला उत्तरही दिले नाही. या प्रकरणी खटला चालवणाऱ्या न्यायालयाने १० जुलै २०१९ रोजी प्रतिवादीला दोषी ठरवून सहा महिन्यांची साधी कैद आणि ३ लाख रुपयांचा दंड अशी शिक्षा सुनावली होती. पुढे अपील न्यायालयानेही १६ फेब्रुवारी २०२३ रोजी ही शिक्षा कायम ठेवली होती.
केरळ उच्च न्यायालयाने 'सीआरपीसी'च्या (Cr.P.C.) कलम ३९७ अंतर्गत आपल्या पुनर्विलोकन अधिकाराचा वापर करत ही शिक्षा रद्द केली. नोटीस प्रतिवादीला स्वतःला न मिळता त्याच्या आईला मिळाल्याने कलम १३८ च्या परंतुक (b) मधील कायदेशीर तरतुदींचे पालन झाले नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले होते. या निर्णयाविरोधात तक्रारदाराने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली.
न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, कायद्यानुसार तक्रारदाराने धनादेश (चेक) काढणाऱ्या व्यक्तीच्या योग्य पत्त्यावर नोटीस पाठवणे अपेक्षित असते. तक्रारदाराच्या नियंत्रणाबाहेरील परिस्थितीमुळे नोटीस मिळाल्याचे गृहितक नाकारता येत नाही. तसेच, 'एम.डी. थॉमस विरुद्ध पी.एस. जलील (२००९)' या प्रकरणातील आपल्याच आधीच्या निर्णयावर उच्च न्यायालयाने अवलंबून राहणे हे कायद्याच्या दृष्टीने चुकीचे असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले; कारण तो निर्णय 'सी.सी. अलावी हाजी विरुद्ध पालापेटी मोहम्मद (२००७)' या प्रकरणातील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या निर्णयाकडे दुर्लक्ष करून दिला गेला होता.
"चेक बाऊन्स प्रकरणी एकदा का योग्य पत्त्यावर नोटीस पाठवली गेली की, 'सी.सी. अलावी हाजी' खटल्यातील निकालाप्रमाणे कायदेशीर गृहितक (presumption) लागू होते. अशा वेळी, तो पत्ता चुकीचा होता किंवा आपल्या पत्त्यावर आलेली नोटीस आपल्या निदर्शनास आली नाही, हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी संबंधित व्यक्तीवर (आरोपीवर) असते," असे स्पष्ट करत सर्वोच्च न्यायालयाने 'एम.डी. थॉमस' खटल्यातील निकाल हा कायद्याच्या संबंधित तरतुदींकडे दुर्लक्ष करून दिलेला असल्याचे नमूद केले.
या प्रकरणात प्रतिवादी आणि त्याची आई वेगळे राहत होते असा कोणताही दावा केला गेला नव्हता. तसेच त्यांच्यात असे कोणतेही वाद नव्हते, ज्यामुळे आईला मिळालेली नोटीस प्रतिवादीला समजणे शक्य नव्हते. या सर्व बाबी लक्षात घेऊन न्यायालयाने स्पष्ट केले की, एकदा योग्य पत्त्यावर नोटीस पाठवल्यानंतर ती मिळालीच नाही असा प्रतिवादीचा दावा सिद्ध होऊ शकला नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत कनिष्ठ न्यायालयाने चेक बाऊन्स प्रकरणी आरोपीला सुनावलेली सहा महिन्यांची साधी कैद आणि ३ लाख रुपयांचा दंड अशी शिक्षा पूर्ववत कायम ठेवली.
