नवी दिल्ली : इयत्ता सहावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी त्रिभाषा धोरणाची अंमलबजावणी २०२७-२८ या शैक्षणिक सत्रापासून करण्याचा विचार करावा, अशी महत्त्वपूर्ण सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी सीबीएसईला (केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ) केली.
नवीन भाषाविषयक नियमांशी विद्यार्थ्यांना कोणताही अनावश्यक त्रास न होता जुळवून घेता यावे, या उद्देशाने हा विलंब करण्याची सूचना करण्यात आली. सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्यासह न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. सीबीएसईच्या त्रिभाषा धोरणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती बागची यांनी अंमलबजावणी पुढे ढकलण्याची सूचना केली.
सध्या इयत्ता सहावीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना चालू शैक्षणिक वर्षात त्यांच्या पसंतीच्या तीन भाषा शिकायच्या असतील तर त्यांना तशी मुभा देता येईल, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. सीबीएसईतर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी यांनी मंडळ न्यायालयाच्या सूचनेचा विचार करून नवीन टिपण सादर करेल, असे सांगितले.
मात्र, खंडपीठाने केलेली ही निरीक्षणे केवळ सूचना आहेत. त्यांचा संबंधित पक्षांच्या कायदेशीर हक्कांवर किंवा युक्तिवादांवर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्रिभाषा धोरणाशी संबंधित व्यापक कायदेशीर मुद्द्यांवर स्वतंत्रपणे सुनावणी केली जाणार आहे.
