Sudershan Reddy
नवी दिल्ली : उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीसाठी विरोधी पक्षांच्या 'इंडिया' आघाडीकडून सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती बी. सुदर्शन रेड्डी यांना मैदानात उतरवले आहे. ते राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (एनडीए) उमेदवार सी. पी. राधाकृष्णन यांच्या विरोधात लढणार आहेत. काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी आज विरोधी पक्षांच्या बैठकीनंतर ही घोषणा केली. न्या. रेड्डी २१ ऑगस्ट रोजी आपला उमेदवारी अर्ज दाखल करणार आहेत.
आज 'इंडिया' आघाडीच्या नेत्यांची दिल्लीत बैठक पार पडली, ज्यामध्ये माजी न्यायमूर्ती बी. सुदर्शन रेड्डी यांच्या नावावर एकमताने शिक्कामोर्तब करण्यात आले. उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर न्या. रेड्डी यांनी सर्व पक्षांनी पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले. न्यायमूर्ती रेड्डी यांनी १६ वर्षांहून अधिक काळ महत्त्वपूर्ण न्यायीक जबाबदाऱ्या सांभाळल्या आहेत. त्यांचा कायदेशीर क्षेत्रातील प्रदीर्घ अनुभव आणि सर्वसामान्यांशी असलेली नाळ यामुळे त्यांच्या उमेदवारीने राजकीय वर्तुळात उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
न्यायमूर्ती बी. सुदर्शन रेड्डी यांचा जन्म ८ जुलै १९४६ रोजी आंध्र प्रदेशातील रंगारेड्डी जिल्ह्यातील अकुला मायलाराम या गावात एका शेतकरी कुटुंबात झाला. त्यांचे शिक्षण हैदराबादमध्ये झाले आणि १९७१ मध्ये त्यांनी हैदराबादच्या उस्मानिया विद्यापीठातून कायद्याची पदवी मिळवली. त्याच वर्षी त्यांनी वकील म्हणून आपल्या व्यावसायिक कारकिर्दीला सुरुवात केली आणि ज्येष्ठ वकील के. प्रताप रेड्डी यांच्या चेंबरमध्ये ते रुजू झाले.
आपल्या वकिलीच्या कारकिर्दीत त्यांनी हैदराबादमधील शहर दिवाणी न्यायालयांपासून ते आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयापर्यंत अनेक खटले हाताळले. त्यांच्या कार्याची दखल घेत त्यांची विविध पदांवर नियुक्ती करण्यात आली.
८ ऑगस्ट १९८८: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयात महसूल विभागाचे प्रभारी सरकारी वकील म्हणून नियुक्ती.
८ जानेवारी १९९०: काही काळासाठी केंद्र सरकारचे अतिरिक्त स्थायी वकील म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले.
८ जानेवारी १९९३: उस्मानिया विद्यापीठाचे कायदेशीर सल्लागार आणि स्थायी वकील म्हणून नियुक्ती.
१९९३-९४: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय वकील संघाचे अध्यक्ष म्हणून निवड.
२ मे १९९५: आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाचे स्थायी न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती.
५ डिसेंबर २००५: गौहाटी उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून पदभार स्वीकारला.
१२ जानेवारी २००७: सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली.
८ जुलै २०११: सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश पदावरून ते सेवानिवृत्त झाले.
