Supreme Court On Stray Dog bite:
सर्वोच्च न्यायालयानं आज (दि. २७ ऑक्टोबर) राज्य सरकार आणि केंद्र शासित प्रदेशांचे चांगलेच कान पिळले. सर्वोच्च न्यायालयानं भटक्या कुत्र्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी काही निर्देश शासनाला दिले होते. मात्र राज्य सरकारांन या निर्देशांचे पालन करता आलं नाही. यामुळं सर्वोच्च न्यायालयानं देशातील राज्य सरकार आणि केंद्र शासित प्रदेशांना चांगलंच फटकारलं. त्याचबरोबर ३ नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीवेळी त्यांच्या मुख्य सचिवांना व्यक्तीश: हजर राहण्याचे आदेश देखील दिले. सर्वोच्च न्यायायलानं भटक्या कुत्र्याच्या प्रश्नामुळं देशाच्या प्रतिमेला तडे जात असल्याचं देखील सांगितलं.
सर्वोच्च न्यायालयानं भटक्या कुत्र्यांच्या प्रश्नाबाबत दाखल झालेल्या याचिकेवर आजच्या सुनावणीवेळी आतापर्यंत फक्त दिल्ली महानगरपालिका आणि पश्चिम बंगाल, तेलंगणा या राज्यांनी शपथपत्र सादर केल्याचं सांगितलं. त्यानंतर न्यायालयानं या तिघांव्यतिरिक्त इतर सर्व राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना पुढच्या सोमवारी होणाऱ्या सुनावणीवेळी सकाळी १०.३० वाजता सर्वोच्च न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले. त्यांनी येताना अजूनपर्यंत कम्पायन्स रिपोर्ट सादर का केला नाही याचं लेखी स्पष्टीकरण देखील घेऊन येण्यास सांगितलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्ली सरकारनं स्वतःहून हे शपथपत्र सादर केलं नसल्याचं निरीक्षण नोंदवलं. त्यामुळं दिल्लीच्या मुख्य सचिवांना देखील ३ नोव्हेंबरच्या सुनावणीवेळी हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. दरम्यान, बार अँड बेंच वेबसाईटनं दिलेल्या वृत्तानुसार, 'भटक्या कुत्र्यांमुळं लोकांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. सतत भटक्या कुत्र्यांचा हल्ला होण्याचा घटना घडत आहेत. दुसऱ्या देशांच्या नजरेत देशाची प्रतिमा ही मलीन होत आहे.' अशी टिप्पणी जस्टिस नाथ यांनी केली. यावेळी कुत्र्यांविरूद्धच्या क्रुरतेचा मुद्दा पुढे करताच कोर्टानं मानसांविरूद्धच्या क्रुरतेचं काय असा प्रश्न देखील उपस्थित केला.
याचबरोबर तीन सदस्यीय बेंचनं सर्वोच्च न्यायालयानं सतत निर्देश देऊनही देशात भटक्या कुत्र्यांचे माणसांवर होणाऱ्या हल्ल्याच्या घटना कमी होत नाहीयेत हे स्विकारार्ह नाही असं सुनावलं.
भटक्या वाढलेल्या संख्येवर आणि नागरिकांवर होणाऱ्या हल्ल्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी प्रशासन काय उपाय योजना राबत आहे यावर सर्वोच्च न्यायालयाचं लक्ष आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं यापूर्वीच्या सुनावणीत सर्व राज्य सरकार आणि केंद्र शासित प्रदेशांना कुत्र्यांच्या निर्जंतुकीकरण, लसीकरण आणि पुनर्वसन करण्याच्या मोहीमेचा स्टेटस रिपोर्ट सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
