नवी दिल्ली : इराणचे सर्वोच्च नेते खेमेनाई यांच्या हत्येप्रकरणी भारताने मौन बाळगणे म्हणजे तटस्थता नव्हे तर जबाबदारी टाळणे आहे, असे म्हणत काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या नेत्या सोनिया गांधी यांनी केंद्र सरकारवर हल्ला चढवला आणि भारताच्या परराष्ट्र धोरणाच्या दिशेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.
अमेरिका आणि इस्रायलने मिळून इराणवर केलेल्या लक्षित हल्ल्यांच्या पार्श्वभूमीवर इराणचे सर्वोच्च नेते खामेनेई यांची हत्या करण्यात आली. यावर एका लेखाद्वारे सविस्तर भाष्य करताना सोनिया गांधी म्हणाल्या की, एखाद्या सार्वभौम राष्ट्राच्या विद्यमान प्रमुखाची औपचारिक युद्धघोषणा न करता आणि सुरू असलेल्या राजनैतिक प्रक्रियेच्या काळात हत्या होणे हे आंतरराष्ट्रीय संबंधांतील गंभीर उल्लंघन आहे. अशा घटनेवर भारताने सार्वभौमत्व आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या तत्त्वांचे ठाम समर्थन करणे अपेक्षित होते. मात्र भारत सरकारने या हत्येचा निषेध केला नाही किंवा इराणच्या सार्वभौमत्वाच्या उल्लंघनावर स्पष्ट भूमिका मांडली नाही, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. काँग्रेस पक्षाने या हल्ल्यांचा स्पष्ट शब्दांत निषेध केला असून इराणी जनतेप्रती संवेदना व्यक्त केल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरुवातीला केवळ इराणच्या प्रतिहल्ल्याचा उल्लेख केला पण त्याआधी घडलेल्या घटनाक्रमावर भाष्य केले नाही. नंतर ‘संवाद आणि राजनैतिक मार्ग’ यांचा उल्लेख करण्यात आला, मात्र तोच मार्ग हल्ल्यांपूर्वी सुरू होता, असेही गांधी यांनी नमूद केले. संयुक्त राष्ट्रांच्या सनदेत नमूद केल्याप्रमाणे कोणत्याही देशाच्या भौगोलिक अखंडतेवर किंवा राजकीय स्वातंत्र्यावर बलप्रयोग करणे निषिद्ध आहे, याची आठवण करून देत त्या म्हणाल्या की, अशा तत्त्वांवर आघात झाल्यावर जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीने मौन धारण करणे चिंताजनक आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय नियम व मूल्यांचे क्षरण अधिक सुलभ होईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
सोनिया गांधी म्हणाल्या की, भारताने ऐतिहासिकदृष्ट्या शांतता, सार्वभौम समानता आणि अहस्तक्षेप या तत्त्वांवर आधारित परराष्ट्र धोरण अवलंबले आहे. ‘वसुधैव कुटुंबकम्’चा आदर्श केवळ घोषवाक्य म्हणून नव्हे, तर न्याय आणि संयमाच्या वचनबद्धतेसह जगासमोर मांडला पाहिजे. सध्याचे मौन या मूल्यांशी विसंगत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पुन्हा सुरू झाल्यानंतर या विषयावर सविस्तर आणि खुली चर्चा व्हावी, अशी मागणी करत गांधी म्हणाल्या की, लोकशाही जबाबदारी आणि धोरणात्मक स्पष्टतेसाठी भारताची भूमिका स्पष्टपणे मांडणे अत्यावश्यक आहे. पश्चिम आशियातील वाढत्या अस्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर भारताने आपली नैतिक व धोरणात्मक भूमिका स्पष्ट करावी, असे आवाहन करत त्यांनी केंद्र सरकारला थेट लक्ष्य केले.
पश्चिम आशियातील तणावावर केंद्राने स्पष्ट भूमिका घ्यावी - राहुल गांधी
अमेरिका, इस्रायल आणि इराण यांच्यात वाढत्या संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केंद्र सरकारने स्पष्ट आणि नैतीक भूमिका घ्यावी, अशी मागणी केली आहे. पश्चिम आशिया आधीच नाजूक स्थितीत असताना वाढत्या शत्रुत्वामुळे व्यापक संघर्षाचा धोका निर्माण झाल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. राहुल गांधी यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले की, या वाढत्या तणावामुळे कोट्यवधी लोक अनिश्चिततेत सापडले आहेत. त्यामध्ये जवळपास एक कोटी भारतीयांचाही समावेश आहे. सुरक्षेच्या चिंता वास्तव असल्या तरी कोणत्याही देशाच्या सार्वभौमत्वाचे उल्लंघन करणारे हल्ले परिस्थिती अधिकच गंभीर करतील, असे त्यांनी नमूद केले.
इराणवरील एकतर्फी हल्ले तसेच इराणकडून इतर मध्यपूर्व देशांवर करण्यात आलेले हल्ले या दोन्ही प्रकारच्या कारवायांचा निषेध व्हायला हवा, असेही राहुल गांधी म्हणाले. “हिंसेतून हिंसाच निर्माण होते, संवाद आणि संयम हाच शांततेकडे नेणारा एकमेव मार्ग आहे,” असे ते म्हणाले. भारताने आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि मानवी जीवांचे रक्षण या मुद्द्यांवर ठाम आणि स्पष्ट भूमिका मांडली पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले. भारताचे परराष्ट्र धोरण सार्वभौमत्व आणि वादांचे शांततामय निराकरण या तत्त्वांवर आधारित आहे आणि त्यात सातत्य राहिले पाहिजे, असे त्यांनी अधोरेखित केले. पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारताने शांततेसाठी पुढाकार घ्यावा आणि आंतरराष्ट्रीय नियमांच्या बाजूने उभे राहावे, असे आवाहन राहुल गांधी यांनी केले आहे.
