Ladakh Protest Sonam Wangchuk : केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या उपसमितीसोबत झालेल्या बैठकीनंतर लडाखमधील संघटनांनी तीव्र निराशा व्यक्त केली आहे. केंद्रशासित प्रदेशासाठी प्रस्तावित लोकप्रतिनिधी संस्थेचा बहुप्रतिक्षित मसुदा सादर करण्यात केंद्र सरकार अपयशी ठरल्याचे या संघटनांचे म्हणणे आहे.
हवामान कार्यकर्ते आणि 'लेह एपेक्स बॉडी' (LAB) चे सदस्य सोनम वांगचुक यांनी सांगितले की, २२ मे च्या बैठकीनंतर कोणतीही "विशेष प्रगती" झालेली नाही. तर 'कारगिल डेमोक्रॅटिक अलायन्स' (KDA) चे प्रतिनिधी सज्जाद कारगिली म्हणाले की, प्रस्तावित संस्थेची रचना आणि अधिकारांचा तपशील देणारा मसुदा मिळेल या अपेक्षेने शिष्टमंडळ दिल्लीत आले होते.
'पीटीआय'ने दिलेल्या वृत्तानुसार २०२१ मध्ये केंद्रासोबत चर्चा सुरू झाल्यापासून 'एलएबी' आणि 'केडीए' या संघटना केंद्रशासित प्रदेश पातळीवर निर्वाचित संस्था तसेच जमीन, नोकऱ्या, संस्कृती आणि अस्मितेच्या सुरक्षेची मागणी करत आहेत. सज्जाद कारगिली यांनी सांगितले की, ही प्रस्तावित संस्था निर्वाचित असेल आणि तिची स्वतंत्र पुनर्रचना (Delimitation) व मतदारसंघ असतील, याचा पुनरुच्चार या बैठकीत करण्यात आला. मात्र, कायदा आणि सुव्यवस्थेसह अधिकारांच्या एकूण वाटपाबाबत अजूनही कोणतीही स्पष्टता नसल्याचे संघटनांनी म्हटले आहे.यासोबतच, लवकरात लवकर कायदा करून निवडणुका घेण्यात याव्यात अशी मागणीही या संघटनांनी लावून धरली आहे.
२४ सप्टेंबर २०२५ रोजी लेहमध्ये झालेल्या हिंसाचारात मारल्या गेलेल्या किंवा जखमी झालेल्यांना भरपाई दिली जाईल आणि याची घोषणा लवकरच अपेक्षित असल्याचे केंद्राने संकेत दिल्याचे वांगचुक यांनी नमूद केले."आम्ही सर्व गुन्हे मागे घेण्याची मागणी केली आहे. त्यावर विचार केला जाईल असे त्यांनी सांगितले," असे वांगचुक म्हणाले. मात्र, केंद्र सरकारने ही मागणी मान्य केली आहे असे शिष्टमंडळ म्हणू शकत नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
निर्वाचित लोकशाही संस्था स्थापन होण्यापूर्वी मोठे निर्णय घेतले गेल्यास संघटना पुन्हा आंदोलन सुरू करू शकतात, असा इशारा वांगचुक यांनी दिला आहे. "सरकारकडून कोणतेही आश्वासन न मिळाल्यास लडाखच्या प्रश्नांवर आम्ही १९ ते २४ सप्टेंबर दरम्यान नवीन आंदोलन सुरू करू," असा इशारा सोनम वांगचुक यांनी दिला. पुढील बैठक ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात कारगिलमध्ये होण्याची शक्यता असल्याचे त्यांनी सांगितले. लडाखला २०१९ मध्ये विधानसभा नसलेला केंद्रशासित प्रदेश बनवण्यात आले होते. २२ मे रोजी झालेल्या चर्चेत निर्वाचित केंद्रशासित प्रदेश-स्तरीय संस्था आणि कलम ३७१ अंतर्गत विशेष घटनात्मक संरक्षण आराखड्यावर तत्वतः सहमती झाली होती.
