Somnath Temple Non Veg Ban : प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिराच्या परिसरात मांसाहारी पदार्थांच्या विक्रीवर असलेली बंदी गुजरात उच्च न्यायालयाच्या एकलपीठ न्यायाधीशांनी उठवली होती. मात्र, अवघ्या चार तासांत उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने ही बंदी पुन्हा लागू केली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती मानस रंजन पाठक आणि न्यायमूर्ती निर्झर देसाई यांच्या खंडपीठाने, गुजरात सरकारने दाखल केलेल्या तातडीच्या याचिकेवर सुनावणी करत न्यायमूर्ती निशा ठाकोर यांचा आदेश स्थगित केला आहे.
'पीटीआय'ने दिलेल्‍या वृत्तानुसार, सोमनाथ मंदिर परिसरातील मांसाहारी पदार्थांच्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आली होती. यासंदर्भातील अधिसूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी केली होती. हॉटेल आणि रेस्टॉरंट मालकांनी या निर्णयास गुजरात उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. यावर शुक्रवारी (दि. ३० ऑक्‍टोबर) दुपारी ३:०० च्या सुमारास एकलपीठाच्या न्यायमूर्ती निशा ठाकोर यांच्यासमोर सुनावणी झाली. त्यांनी गिर सोमनाथ जिल्ह्यातील सोमनाथ मंदिराच्या परिसरात हॉटेल आणि रेस्टॉरंट चालवणाऱ्या मालकांनी दाखल केलेल्या याचिका मंजूर केल्या होत्या. यामुळे शुक्रवारी दुपारी जिल्हाधिकाऱ्यांची मासांहार बंदी संदर्भातील अधिसूचना रद्द झाली होती.
एकल न्यायाधीशांच्या आदेशानंतर सरकारी वकील जी. एच. विर्क यांनी तत्‍काळ प्रभारी मुख्य न्यायमूर्तींकडे धाव घेतली. त्यानंतर, नियमित न्यायालयीन कामकाजाची वेळ संपल्यानंतर खंडपीठाने या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी घेतली. संध्याकाळच्या सुनावणीदरम्यान, महाधिवक्ता कमल त्रिवेदी आणि सरकारी वकिलांनी हरिद्वारसारख्या इतर धार्मिक शहरांची उदाहरणे दिली. येथील न्यायालयांनी अशाच प्रकारच्या निर्बंधांचे समर्थन केले होते. यानंतर मुख्य न्यायमूर्ती मानस रंजन पाठक आणि न्यायमूर्ती निर्झर देसाई यांच्या खंडपीठाने एकलपीठाच्या निर्णयाला स्थगती दिली. मांसाहारी पदार्थांच्या विक्रीवर बंदी घालणारी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी केलेली अधिसूचना सध्याच्या घडीला लागू राहील, असे निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत. या प्रकरणावर आता २६ डिसेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.
हॉटेल आणि रेस्टॉरंट मालकांनी असा युक्तिवाद केला की, हे निर्बंध कायदेशीर व्यवसाय करण्याच्या आणि उपजीविका मिळवण्याच्या त्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करतात. राज्य सरकारने असा युक्तिवाद केला की, व्यवसाय करण्याच्या घटनात्मक स्वातंत्र्याचा अर्थ असा होत नाही की, एखादी व्यक्ती कोणत्याही ठिकाणी कोणत्याही प्रकारची व्यावसायिक कृती करू शकते—मग त्या ठिकाणाचे धार्मिक, ऐतिहासिक किंवा सांस्कृतिक महत्त्व काहीही असो. "सोमनाथ हे काही सामान्य व्यापारी शहर नाही; उलट, लाखो हिंदू धर्मीयांच्या दृष्टीने त्याला अनन्यसाधारण आध्यात्मिक महत्त्व आहे."
एकलपीठाच्या निर्णयाला स्थगिती देताना उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, जिल्हाधिकाऱ्यांनी १० ऑगस्ट २०२६ रोजी जारी केलेली अधिसूचना लागू राहील. या अधिसूचनेनुसार सोमनाथ मंदिराच्या ५०० मीटर परिघात, तसेच परिसरातील महत्त्वाच्या धार्मिक स्थळांना जोडणाऱ्या सहा निश्चित मार्गांवर मांसाहारी पदार्थांचे तयार करणे, बाळगणे आणि विक्री करण्यावर बंदी आहे."