Shivsena Symbol Case: शिवसेना निवडणूक चिन्हावरून सुरू असलेला वादावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. त्यावेळी नीरज किशन कौल यांनी शिवसेना शिंदे गटाची बाजू मांडली. या युक्तीवादावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ज्यावेळी समोर असलेले सर्व परीक्षण कोणतेही स्पष्ट निर्णय देऊ शकत नसतील तर त्यावेळी निवडणूक आयोग दोन्ही गटाला आरक्षित निवडणूक चिन्ह म्हणजे धनुष्य बाण देण्यास नकार देऊ शकत होतं असा शेरा मारला.
बार अँड बेंचच्या रिपोर्टनुसार, सुनावणीवेळी शिंदे गटाचे वरिष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी निवडणूक आयोगाकडून विधिमंडळ बहुमताचा आधार घेण्याचा बचाव करत होते. त्यावेळी जस्टीस जॉयमाल्या बागची यांनी जर सर्व परीक्षण हे पुरेसे नव्हते त्यावेळी निवडणूक आयोगाकडे दोन्ही गटांपैकी कोणालाही लाभ न देता ते निवडणूक चिन्ह गोठवण्याचा पर्याय होता. त्या दोघांना बाळासाहेब ठाकरेंच्या नावावर नाही तर आपापल्या हिंमतीवर निवडणूक लढण्यास सांगू शकले असते.' असं वक्तव्य केलं.
जस्टीस बागची यांनी स्पष्ट केलं की संविधानाच्या दहाव्या शेड्युलनुसार होणारी कारवाई व्यक्तिगत लोकप्रतिनिधींच्या आचरणासोबत जोडली गेली आहे. तर निवडणूक चिन्हाचा वाद हा राजकीय पक्षांशी संबंधित होता.
त्यांनी सांगितलं की निवडणूक चिन्हाचे परीक्षण राजकीय पक्षाचे असते. दुसरीकडे आमदाराची अपात्रता विधानसभेत त्याच्या वैयक्तिक कृत्याशी जोडली गेली आहे. निवडणूक चिन्ह परीक्षण हे विधिमंडळ गटासाठी नाही तर राजकीय दलासाठी केले जाते.
वरीष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी सांगितलं की निवडणूक आयोगाने शिवसेनेची घटना, संघटनात्मक स्ट्रक्चर आणि दोन्ही गटाला मिळालेले समर्थन यांची तपासणी केली होती. त्यानुसार सद्य परिस्तितीत विधिमंडळ बहूमतच एकमेव चाचणी होती जिथे व्यवहारिक स्वरूपात ती चाचणी करता येऊ शकत होती.
कौल यांनी आपल्या युक्तीवादात पक्षाच्या संघटनात्मक स्ट्रक्चरमध्ये नामांकित सदस्य आणि दबाव असलेले होते. ते पक्षाचे कॅडर आणि खरी इच्छा याबाबत आश्वासक असं काही सादर करू शकत नव्हते. पक्षाच्या प्रमुखाकडेच जास्त अधिकार एकवटले होते. अशा परिस्थितीत पक्षाच्या व्यापक कॅडरच्या समर्थनाचे मोजमाप करणे व्यवहारिक नव्हते. निवडून आलेले प्रतिनिधी हे दोन गटात विभागले गेले होते.
