Shiv Sena symbol case
शिवाजी काळे, पुढारी वृत्तसेवा : खरोखरच पक्षातील एका गटाच्या वैचारिक किंवा मानसिकतेमध्ये बदल झाला होता, तर २०१९ च्या निवडणुकीपासून २०२२ किंवा २०२३ पर्यंत कोणीतरी नाराजी व्यक्त करणारे एखादे तरी विधान करायला हवे होते. त्या संपूर्ण वर्षांमध्ये एकानेही एकही विधान केले नाही. ते सरकारमध्ये मंत्री होते. आणि मग अचानक ते म्हणतात की ते नाराज आहेत आणि सर्व काही त्यांच्या तत्त्वांच्या विरोधात चालले आहे, असा युक्तीवाद शिवसेना ठाकरे गटाच्य वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयात केला. यावर राजकीय पक्षाचे सातत्य किंवा स्थिरता ही लोकशाहीच्या परिपक्वतेवर अवलंबून असते... उदाहरणार्थ, ब्रिटिश संसदेत आठ वर्षांत सात पंतप्रधान झाले. परंतु तेथील दोन प्रमुख राजकीय पक्षांपैकी एकाही पक्षात कधीही फूट पडली नाही, असे निरीक्षण सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठातील न्यायमूर्ती बागची यांनी नोंदवले
आजच्या युक्तीवादावेळी ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल म्हणाले, मी हेही सांगू इच्छितो की संसदीय लोकशाहीचे सर्वात मोठे नुकसान हे अंधाधुंद किंवा विनाकारण काढल्या जाणाऱ्या व्हीपमुळे (Whips) झाले आहे. आज जवळपास प्रत्येक विधिमंडळ कामकाजासाठी व्हीप जारी केला जातो. तुम्ही व्हीपचे पालन केले नाही, तर तुम्हाला अपात्रतेला सामोरे जावे लागते. याचा परिणाम असा होतो की वैयक्तिक आमदाराला/खासदाराला कोणतेही स्वायत्तता किंवा स्वातंत्र्य उरत नाही. इतर बहुतांश लोकशाही देशांमध्ये असे घडत नाही.इंग्लंडमध्ये कायदा संमत करून घेण्यासाठी कंझर्व्हेटिव्ह पार्टी लेबर पार्टीच्या सदस्यांशी संपर्क साधते. अमेरिकेत रिपब्लिकन डेमोक्रॅट्सची समजूत काढतात आणि डेमोक्रॅट्स रिपब्लिकनची समजूत काढतात. तिथे असा व्हीप नसतो. तिथे अपात्रतेची कारवाई नसते. याच (व्हीपच्या) व्यवस्थेने आपल्या लोकशाहीचे सर्वात मोठे नुकसान केले आहे, असा दावाही सिब्बल यांनी केला.
"आपल्या लोकशाहीच्या भविष्याच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. प्रातिनिधिक लोकशाहीच्या चौकटीत अशा प्रकारचे कृत्य किंवा कारवाई मुळी परवानगी देण्यायोग्य आहे का, याचा निर्णय तुम्हाला घ्यावा लागेल. तिथे सर्व काही घडवून आणण्यात आले होते. कोणताही (वैध) निर्णय झालेला नव्हता. आपल्या देशाच्या राजकीय व्यवस्थेवर याचे अत्यंत दूरगामी परिणाम होणार आहेत. आता ही पद्धत सर्वत्र सर्रास वापरली जात आहे. लोकशाही मूल्यांचे रक्षण कसे करायचे, याचा निर्णय आता तुम्हालाच घ्यावा लागेल," असा युक्तीवाद ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी केला.
सर्वोच्च न्यायालयात आज सरन्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडीपाठसमोर शिवसेना पक्ष आणि चिन्ह प्रकरणी ठाकरे गटाच्या वतीने युक्तीवाद करताना कपिल सिब्बल म्हणाले की, एका राजकीय पक्षात दोन परस्परविरोधी गट किंवा घटक आहेत. याचा विधिमंडळ पक्षाशी काहीही संबंध नाही. जेव्हा राजकीय पक्षातील दोन विरोधी गट स्वतःलाच खरा पक्ष असल्याचा दावा करतात, तेव्हा निवडणूक आयोग पक्ष संघटनेच्या कामकाजाची आणि कागदपत्रांची तपासणी करतो आणि कोणता गट मान्यताप्राप्त राजकीय पक्ष आहे हे ठरवतो. (निवडणूक चिन्ह आदेशाच्या) परिच्छेद १५ चा मूळ पायाच राजकीय पक्षातील वाद हा आहे. मग अशा वेळी विधिमंडळ पक्षाला यात मध्ये कसे आणले जाऊ शकते?, असा सवालही त्यांनी केला.
राजकीय पक्षात कोणताही विरोधी गट अस्तित्वात नव्हता. तरीही, निवडणूक आयोगाने दोन्ही बाजूंना पक्ष संघटनात्मक आणि विधिमंडळ अशा दोन्ही घटकांशी संबंधित कागदोपत्री पुरावे सादर करण्याचे निर्देश दिले.त्यानंतर, १९ जुलै रोजी दाखल केलेल्या याचिकेत उल्लेख केलेली राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक २६ जुलै २०२२ रोजी पार पडली.उत्तर प्रतिज्ञापत्रासोबत सादर केलेल्या त्या बैठकीच्या इतिवृत्तानुसार (Minutes), या बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी एकनाथ शिंदे होते आणि त्याला शिवसेनेचे दोन नेते तसेच ७७ उपनेते उपस्थित होते. त्या बैठकीत पक्षाच्या २०१८ च्या घटनेत दुरुस्ती करण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. हे खूप महत्त्वाचे आहे. त्यांना ठाऊक होते की २०१८ ची घटना अस्तित्वात होती. त्या सर्वांची नियुक्ती २०१८ च्या घटनेनुसारच झाली होती. त्यांनी २०१८ च्या घटनेनुसारच काम केले होते. सुरुवातीला उद्धव ठाकरेंनी पाऊल उचलले आणि त्यानंतर त्यांनी स्वतः २०१८ च्या घटनेत दुरुस्ती केली.पक्ष २०१८ च्या घटनेनुसारच चालत होता हे दोन्ही बाजूंनी मान्य केले असतानाही, निवडणूक आयोग म्हणतो, "ही घटना माझ्यासमोर उपलब्ध नाही, त्यामुळे मी ती पाहणार नाही."
परिच्छेद १५ अंतर्गत पक्षाची घटना लोकशाही मार्गाची आहे की नाही हे तपासण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला कुठे आहे? पक्षाची घटना वैध आहे की लोकशाहीवादी आहे, हे ठरवण्याचा अधिकार परिच्छेद १५ अंतर्गत निवडणूक आयोगाला अजिबात दिलेला नाही. तो त्यांच्या अधिकारक्षेत्राचा भागच नाही.तरीही, २०१८ च्या घटनेचा विचार करायचा नाही, तर मग आम्ही जिथे प्रचंड बहुमतात होतो. त्या पक्ष संघटनेच्या रचनेचीही तपासणी करायची नाही, अशा निष्कर्षावर निवडणूक आयोग आला. त्याऐवजी त्यांनी विधिमंडळ पक्षाच्या संख्याबळावर हा वाद सोडवला, जे 'सादिक अली' प्रकरणातील निर्णयाच्या पूर्णपणे विरोधात आहे, असेही सिब्बल यांनी स्पष्ट केले. या प्रकरणाची सुनावणी गुरुवारी (दि. ६) दुपारी २ वाजता पुन्हा सुरू होणार आहे.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत म्हणाले की, पक्षांतरबंदी कायद्यातील १० व्या अनुसूचीद्वारे पक्षंतरबंदी प्रकार/गैरप्रकार रोखण्याचा प्रयत्न केला गेला होता, त्यामागे एक विशिष्ट उद्देश होता. यावर सिब्बल यांनी स्पष्ट केले की, "अनुभवावरून हे सिद्ध झाले आहे की त्याचा उपयोग झालेला नाही. उलट, १० व्या अनुसूचीमुळे विपरीत परिणाम झाला आहे. त्याचा चांगल्या वापराऐवजी गैरवापरच अधिक झाला आहे. आज आपण जो परिणाम पाहत आहोत तोच आहे.समजा एखाद्या राजकीय पक्षाच्या आमदारांचा एक गट, केवळ ते बहुमतात आहेत म्हणून, राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना हटवण्यासाठी ठराव मंजूर करतो आणि त्या अनुषंगाने काही पूर्वनियोजित कृत्ये करतो. ते राजकीय पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांना पदावरून हटवू शकत नाहीत. त्यांची ती कृत्ये म्हणजेच पक्षाचे सदस्यत्व स्वेच्छेने सोडून देणे ठरते."
