Shiv Sena Symbol Case: शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाच्या मालकीवरून सुरू असलेल्या कायदेशीर संघर्षाला सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान आता आणखी धार आली आहे. उद्धव ठाकरे गटाच्या युक्तिवादानंतर आजपासून एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाने आपली बाजू मांडण्यास सुरुवात केली. ज्येष्ठ वकील नीरज किशन कौल यांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचे जोरदार समर्थन करत ठाकरे गटाच्या अनेक दाव्यांना प्रत्युत्तर दिले.
ठाकरे गटाकडून कपिल सिब्बल आणि देवदत्त कामत यांनी निवडणूक आयोग तसेच विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयांवर गंभीर आक्षेप नोंदवले होते. ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह गोठवावे, अशी मागणीही ठाकरे गटाकडून करण्यात आली आहे.
शिंदे गटाच्या वतीने या प्रकरणातील युक्तिवादाची जबाबदारी वेगवेगळ्या मुद्द्यांनुसार विभागण्यात आली आहे. नीरज किशन कौल आणि मनिंदर सिंग हे पक्षाचे अस्तित्व आणि निवडणूक चिन्हाच्या प्रश्नावर बाजू मांडत आहेत. तर आमदारांच्या अपात्रतेशी संबंधित मुद्द्यांवर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता युक्तिवाद करणार आहेत. ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी हे देखील शिंदे गटाच्या बाजूने न्यायालयात उपस्थित आहेत.
ठाकरे गटाने पक्षघटनेत हस्तक्षेप करून आपल्या अधिकारांच्या मर्यादा ओलांडल्याचा दावा केला आहे. मात्र, नीरज किशन कौल यांनी हा आरोप फेटाळून लावला.
राजकीय पक्षांमध्ये अंतर्गत लोकशाही असणे आवश्यक आहे, याबाबत निवडणूक आयोगाने 1994 पासूनच राजकीय पक्षांना निर्देश दिले असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे पक्षाच्या अंतर्गत रचनेचा विचार करणे हा आयोगाच्या अधिकारक्षेत्राबाहेरील विषय नाही, असा युक्तिवाद शिंदे गटाने केला.
पक्षातील सर्व महत्त्वाच्या नियुक्त्या काही मोजक्या व्यक्तींच्या हातात असतील, तर पक्षातील वास्तविक बहुमत ठरवायचे तरी कसे, असा प्रश्न कौल यांनी उपस्थित केला.
राजकीय पक्षाची संघटनात्मक रचना लोकशाही पद्धतीची असणे गरजेचे आहे. अन्यथा पक्षातील कोणत्या गटाला खरे बहुमत आहे, याचा निष्पक्ष निर्णय घेणे कठीण होईल, असा मुद्दा त्यांनी मांडला.
शिवसेनेच्या पक्षघटनेतील बदलाचा मुद्दाही शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित केला. कौल यांच्या म्हणण्यानुसार, सुरुवातीच्या काळात शिवसेनेच्या घटनेत पक्षांतर्गत निवडणुकांची तरतूद नव्हती. निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांनंतर 1999 मध्ये पक्षघटनेत बदल करून अधिक लोकशाहीवादी रचना स्वीकारण्यात आली.
मात्र, 2018 मध्ये पक्षाची नवी घटना समोर आली आणि त्यातून 1999 मध्ये करण्यात आलेली लोकशाहीवादी रचना मोठ्या प्रमाणात बदलण्यात आल्याचा दावा शिंदे गटाने केला.
या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणून शिंदे गटाने 2018 च्या पक्षघटनेच्या नोंदणीचा प्रश्न उपस्थित केला आहे. ठाकरे गट आपल्या दाव्यासाठी 2018 मधील पक्षघटनेचा आधार घेत असला, तरी ही सुधारित घटना निवडणूक आयोगाकडे अधिकृतरीत्या नोंदवण्यात आली नव्हती, असा दावा कौल यांनी केला. आयोगाच्या नोंदींमध्ये 2018 च्या या घटनेचा समावेश नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.
ठाकरे गटाकडून शिंदे यांनी याच पक्षघटनेनुसार पूर्वी पक्षातील विविध पदे स्वीकारली होती, मग आता त्याच घटनेवर प्रश्न उपस्थित करण्याचा अधिकार त्यांना कसा, असा सवाल करण्यात आला होता.
यावर कौल यांनी हा वाद व्यक्तीने पूर्वी कोणते पद स्वीकारले होते किंवा नाही, याभोवती फिरत नसल्याचे स्पष्ट केले. निवडणूक आयोगाने पक्षातील बहुमत कशाच्या आधारावर ठरवावे आणि संबंधित राजकीय पक्षावर वास्तविक नियंत्रण कोणाचे आहे, हा या प्रकरणाचा केंद्रबिंदू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शिवसेनेचा दावा ठरवताना केवळ विधिमंडळ पक्षातील आमदार-खासदारांची संख्या ग्राह्य धरता येणार नाही, हा ठाकरे गटाचा युक्तिवादही शिंदे गटाने फेटाळला.
निवडणूक चिन्ह आदेशातील परिच्छेद 15 चा दाखला देत कौल यांनी पक्षाला मिळालेल्या जागा आणि मतांचा आकडा हे पक्षाच्या दाव्याचा विचार करताना महत्त्वाचे घटक असल्याचे सांगितले. त्यामुळे निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींचे संख्याबळ पूर्णपणे बाजूला सारता येणार नाही, अशी भूमिका त्यांनी घेतली.
शिवसेनेत फूट पडण्यामागे कोणताही ठोस राजकीय किंवा संघटनात्मक आधार नव्हता, हा ठाकरे गटाचा दावा देखील शिंदे गटाने नाकारला.
शिवसेनेच्या मूळ विचारधारेपासून पूर्णपणे वेगळ्या राजकीय भूमिकेच्या पक्षांसोबत आघाडी करण्यात आल्याने शिवसैनिक आणि पक्षातील मोठ्या वर्गात असंतोष निर्माण झाला होता, असा युक्तिवाद कौल यांनी केला.
हा असंतोष सातत्याने व्यक्त होत होता आणि अखेर त्यातून बंडाची परिस्थिती निर्माण झाली. त्यानंतरच शिंदे गटाने आपणच ‘मूळ शिवसेना’ असल्याचा दावा केल्याचे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले.
शिवसेना पक्षाची मालकी, ‘धनुष्यबाण’ चिन्ह, निवडणूक आयोगाचे अधिकार, 2018 ची पक्षघटना आणि विधिमंडळ पक्षाचे महत्त्व या सर्व मुद्द्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद सुरू आहे. त्यामुळे या सुनावणीदरम्यान न्यायालय कोणत्या मुद्द्यांना किती महत्त्व देते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
