नवी दिल्ली: महाराष्ट्राच्या राजकारणाला कलाटणी देणाऱ्या शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाच्या वादावर आता सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या संभाव्य वेळापत्रकानुसार, या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ ऑक्टोबर रोजी होण्याची दाट शक्यता आहे. ऐन स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तोंडावर होणाऱ्या या सुनावणीकडे संपूर्ण राज्याच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागून राहिले आहे.
शिवसेनेतील ऐतिहासिक फुटीनंतर मूळ पक्ष कोणाचा आणि धनुष्यबाण हे चिन्ह कोणाला मिळणार, हा वाद केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर पोहोचला होता. निवडणूक आयोगाने आपला अंतिम निर्णय देताना, आमदार आणि खासदारांच्या बहुमताच्या आधारावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला 'शिवसेना' हे नाव आणि 'धनुष्यबाण' हे चिन्ह बहाल केले.
निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयाला शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) गटाने फेब्रुवारी २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. या याचिकेवर सुरुवातीच्या काळात काही सुनावण्या झाल्या, मात्र त्यानंतर हे प्रकरण बराच काळ प्रलंबित होते. काही दिवसांपूर्वीच ठाकरे गटाच्या वकिलांनी न्यायालयासमोर या प्रकरणाची तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती केली होती, ज्यानंतर आता ८ ऑक्टोबर ही संभाव्य तारीख निश्चित करण्यात आली आहे.
या कायदेशीर लढाईत दोन्ही गटांनी आपली बाजू ठामपणे मांडली आहे.
ठाकरे गट: निवडणूक आयोगाचा निर्णय केवळ निवडून आलेल्या प्रतिनिधींच्या संख्येवर आधारित असून, पक्षाची घटना, सदस्य नोंदणी आणि पक्ष संघटना याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे, असा दावा ठाकरे गटाने केला आहे. हा निर्णय लोकशाही तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
शिंदे गट: लोकशाहीत बहुमताला महत्त्व असते. आमदार आणि खासदारांचे निर्विवाद बहुमत आमच्या बाजूने असल्याने, आम्हीच खरी शिवसेना आहोत, असा युक्तिवाद शिंदे गटाकडून केला जात आहे.
