Shiv Sena Symbol Case: महाराष्ट्राच्या राजकारणाला हादरवून सोडणाऱ्या शिवसेना फुटीच्या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा महत्त्वाची सुनावणी सुरू आहे. शिवसेना कोणाची, धनुष्यबाण चिन्ह कोणाचे आणि एकनाथ शिंदे गटातील आमदार अपात्र ठरतात का, या तीन मोठ्या प्रश्नांभोवती आता न्यायालयीन लढाई सुरु आहे.
ठाकरे गटाच्या वतीने ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात जोरदार युक्तिवाद करताना पक्षांतरबंदी कायद्याच्या उद्देशावर भर दिला. त्यांच्या मते, एखाद्या गटाने आधी पक्षाच्या नेतृत्वाविरोधात भूमिका घ्यायची आणि नंतर आपल्याकडे जास्त आमदार असल्याने आपणच मूळ पक्ष असल्याचा दावा करायचा, ही भूमिका कायद्याच्या चौकटीत बसत नाही.
सिब्बल यांनी या प्रकरणाची तुलना सरकारी जागेवरील अनधिकृत बांधकामाशी केली. त्यांच्या युक्तिवादाचा साधा अर्थ असा होता की, एखाद्याने आधी चुकीचं किंवा बेकायदेशीर पाऊल उचलायचं आणि अनेक वर्षे उलटल्यानंतर आता ते वास्तव बनलं आहे म्हणून त्याला कायदेशीर मान्यता द्यावी, अशी मागणी करता येत नाही.
त्यांनी सांगितले की, संविधानातील दहावी अनुसूची म्हणजेच पक्षांतरबंदी कायद्याचा मुख्य उद्देशच आमदारांच्या पक्षांतराला आळा घालणे हा आहे. त्यामुळे जर एखाद्या गटाला पक्षाच्या आदेशाविरोधात वागल्यानंतर केवळ संख्याबळाच्या आधारावर वैधता मिळाली, तर भविष्यात अशा घटना वाढू शकतात, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात मांडलेला एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे केवळ विधिमंडळातील आमदारांचे बहुमत म्हणजे संपूर्ण राजकीय पक्ष होत नाही. सोप्या भाषेत सांगायचं तर, एखाद्या पक्षाचे जास्तीत जास्त आमदार एका गटात गेले म्हणून तो गट आपोआप मूळ राजकीय पक्ष बनत नाही, असा ठाकरे गटाचा युक्तिवाद आहे.
राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष या दोन वेगळ्या संकल्पना आहेत, असे सिब्बल यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. पक्षाच्या नावावर, निवडणूक चिन्हावर आणि नेतृत्वाच्या आधारे निवडून आलेले आमदार नंतर त्याच पक्षाच्या नेतृत्वाविरोधात भूमिका घेत असतील, तर केवळ त्यांच्याकडे संख्याबळ आहे म्हणून तेच मूळ पक्ष आहेत, असे म्हणता येणार नाही, असा त्यांचा दावा आहे.
सिब्बल यांनी शिंदे गटाच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करताना आणखी एक मुद्दा मांडला. आमदार निवडणुकीत पक्षाच्या नावाने, चिन्हाने आणि नेतृत्वाच्या आधारावर निवडून येतात. निवडून आल्यानंतर त्याच नेतृत्वाला नाकारणे आणि स्वतःचा वेगळा गट तयार करणे, याबाबत पक्षांतरबंदी कायद्यात स्पष्ट मर्यादा असल्याचे त्यांनी सांगितले.
त्यांनी प्रतोद म्हणजेच व्हिपच्या मुद्द्यावरही प्रश्न उपस्थित केले. एखाद्या गटाने पक्षाच्या अधिकृत नेतृत्वाला नाकारून स्वतःचा वेगळा प्रतोद नियुक्त करावा आणि त्याच्या आदेशालाच अधिकृत मानावे, असा नियम दहाव्या अनुसूचीमध्ये नाही, असा युक्तिवाद सिब्बल यांनी केला.
या प्रकरणात आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचा. निवडणूक आयोगाने शिंदे गटाला अधिकृत शिवसेना म्हणून मान्यता दिली आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबतही निर्णय घेतला. मात्र ठाकरे गटाने या निर्णयावरही प्रश्न उपस्थित केला आहे.
सिब्बल यांच्या मते, जर एखाद्या गटातील आमदारांच्या अपात्रतेचा प्रश्न आधीपासून प्रलंबित असेल, तर त्या आमदारांच्या संख्येच्या आधारावर कोणता गट मूळ राजकीय पक्ष आहे, याचा निर्णय घेणे गुंतागुंतीचे ठरू शकते.
त्यांचा मुद्दा असा आहे की, आधी संबंधित आमदार अपात्र आहेत की नाहीत, याचा निर्णय झाला पाहिजे. कारण काही आमदार नंतर अपात्र ठरले, तर पक्षातील संख्याबळाचे गणितच बदलू शकते.
म्हणजेच, आधी कोणते आमदार कायदेशीरदृष्ट्या पात्र आहेत हे ठरवायचे की आधी आमदारांचे संख्याबळ पाहून कोणता गट मूळ पक्ष आहे हे ठरवायचे, हा या खटल्यातील मोठा कायदेशीर प्रश्न बनला आहे.
या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती जे. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर सुरू आहे. ठाकरे गटाच्या वतीने कपिल सिब्बल आपला युक्तिवाद पूर्ण करत आहेत. त्यानंतर शिंदे गटाकडून विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्णयाचे आणि आपल्या भूमिकेचे समर्थन करत युक्तिवाद केला जाण्याची शक्यता आहे.
या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाला केवळ शिवसेनेच्या एका अंतर्गत वादाकडे पाहावे लागणार नाही. पक्षांतरबंदी कायद्याचा अर्थ काय, राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष यांच्यातील फरक काय आणि निवडणूक आयोग व विधानसभा अध्यक्ष यांच्या निर्णयांची प्रक्रिया कशी असावी, यासारख्या व्यापक प्रश्नांवरही न्यायालयाला विचार करावा लागेल.
या प्रकरणाचा निकाल केवळ उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे यांच्या राजकीय संघर्षापुरता मर्यादित राहणार नाही. भविष्यात देशातील इतर राजकीय पक्षांमध्येही फूट पडल्यास या निकालाचा कायदेशीर संदर्भ म्हणून वापर होऊ शकतो.
ठाकरे गटाचे म्हणणे आहे की, पक्षांतराला प्रोत्साहन मिळणार नाही यासाठी कायद्याची कठोर अंमलबजावणी झाली पाहिजे. तर दुसऱ्या बाजूला शिंदे गट आपली भूमिका आणि विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय योग्य असल्याचे न्यायालयासमोर मांडणार आहे.
आता सर्वोच्च न्यायालयात दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर या ऐतिहासिक राजकीय आणि कायदेशीर संघर्षाला कोणते वळण मिळते, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. शिवसेना कोणाची, धनुष्यबाण कोणाचा आणि 2022 मधील बंडानंतरच्या आमदारांचे राजकीय भवितव्य काय, या प्रश्नांची उत्तरे स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे.
