Supreme Court On Sex Education : "मुलांना देण्यात येणारे लैंगिक शिक्षण हे केवळ इयत्ता नववी ते बारावीपर्यंत मर्यादित न ठेवता लहान वयापासून शालेय अभ्यासक्रमात समाविष्ट केले पाहिजे," असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी (८ ऑक्टोबर) नोंदवले. अल्पवयीन आरोपीच्या जामीन अर्जावर सुनावणी करताना न्यायाधीश संजय कुमार आणि न्यायाधीश आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने लैंगिक शिक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित केले.
एका अल्पवयीन मुलावर भारतीय दंड संहिता, १८६० च्या कलम ३७६ (बलात्कार) आणि ५०६ (गुन्हेगारी धमकी) तसेच लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण अधिनियम, २०१२ (POCSO) च्या कलम ६ अंतर्गत गुन्हा दाखल झाला होता. १० सप्टेंबर २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपीचे वय केवळ १५ वर्षे असल्याने, त्याला संबंधित बाल न्याय मंडळाने (Juvenile Justice Board) ठरवलेल्या अटी व शर्तींवर सोडण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करून राज्यात उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये लैंगिक शिक्षण अभ्यासक्रमाचा भाग म्हणून कसे दिले जाते, याची माहिती देण्यास सांगितले होते. या शिक्षणातून पौगंडावस्थेतील तरुणांना संप्रेरक बदलांची (hormonal changes) आणि त्याचे संभाव्य परिणाम काय असू शकतात, याची जाणीव करून दिली जावी, हा उद्देश होता. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, राज्याने अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र सादर करून माहिती दिली की, लैंगिक शिक्षण सध्या नववी ते बारावी या वर्गांच्या अभ्यासक्रमाचा भाग आहे. हा अभ्यासक्रम राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेच्या (NCERT) निर्देशांनुसार असल्याचेही उत्तर प्रदेश सरकारने स्पष्ट केले होते.
उत्तर प्रदेश सरकारने सादर केलेल्या माहितीवर असमानाधी असल्याचे स्पष्ट करत आम्ही या मताचे आहोत की लैंगिक शिक्षण मुलांना नववीच्या वर्गापासून नव्हे, तर त्याहून लहान वयापासूनच दिले जावे," असे निरीक्षण न्यायाधीश संजय कुमार आणि न्यायाधीश आलोक आराधे यांच्या खंडपीठाने नोंदवले.
लैंगिक शिक्षण मुलांना लहान वयातच दिले जावी. यामुळे मुलांना पौगंडावस्थेत शरीरात होणार्या बदलांची आणि त्यासंदर्भात घ्यावयाच्या काळजी आणि खबरदारीची माहिती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करत याबाबत संबंधित अधिकार्यांनी निर्णय घ्यावा. संबंधित अधिकार्यांनी विचार करून सुधारात्मक उपाययोजना करणे अपेक्षित आहे," अशी अपेक्षाही सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली आहे.
