नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : हरियाणातील अंबाला येथे बनावट न्यायालयीन आणि तपास यंत्रणांच्या आदेशाच्या आधारे एका ज्येष्ठ नागरिक दाम्पत्याला डिजिटल अरेस्ट करून त्यांच्याकडून 1.05 कोटी रुपये उकळल्याच्या गंभीर घटनेची सर्वोच्च न्यायालयाने दखल घेतली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून डिजिटल अटकेच्या प्रकरणांची स्वतःहून दखल
अंबाला येथील ज्येष्ठ नागरिक दाम्पत्याला 1.05 कोटींना गंडवले
हा न्यायिक संस्थांवरील विश्वासावर थेट हल्ला आहे.
तपासासाठी केंद्र आणि राज्य पोलिसांमध्ये समन्वयाची गरज
न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती जोयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने देशभरात अशा डिजिटल अटकेच्या वाढत्या घटनांवर चिंता व्यक्त केली. सरन्यायाधीश बी. आर. गवई यांना 73 वर्षीय महिलेने पत्र लिहिल्यानंतर या प्रकरणाची न्यायालयाने स्वतःहून नोंद घेतली आणि केंद्र सरकार तसेच सीबीआयकडे यावर म्हणणे मागितले आहे. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे बनावट आदेश, न्यायाधीशांच्या खोट्या स्वाक्षर्या वापरून निष्पाप लोकांची विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांची डिजिटल अटक करणे हा न्यायिक संस्थांवरील लोकांच्या विश्वासाला तडा देणारा प्रकार आहे.
न्यायालयाने म्हटले की, ‘न्यायाधीशांच्या खोट्या स्वाक्षर्या असलेले न्यायिक आदेश तयार करणे हे कायद्याचे राज्य आणि न्यायव्यवस्थेतील सार्वजनिक विश्वासावर थेट हल्ला आहे. अशा गंभीर गुन्हेगारी कृत्याला केवळ फसवणूक किंवा सायबर गुन्ह्याचे सामान्य प्रकरण मानले जाऊ शकत नाही.’
या प्रकारच्या घटना देशाच्या विविध भागांमध्ये वारंवार घडत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे बनावट न्यायिक कागदपत्रे, खंडणी आणि ज्येष्ठ नागरिकांची लूट करणार्या या गुन्हेगारी टोळीचा संपूर्ण आवाका शोधण्यासाठी केंद्र आणि राज्य पोलिसांच्या समन्वित प्रयत्नांची गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील चौकशी आणि कारवाईसाठी अॅटर्नी जनरलची मदत मागितली आहे आणि हरियाणा सरकार तसेच अंबाला सायबर गुन्हे शाखेला आतापर्यंतच्या तपासाचा स्थिती अहवाल दाखल करण्याचे निर्देश दिले.
