कर्नाटकातील शमनूर गावात १९७१ मध्ये रुद्रप्पा यांनी त्यांच्या तीन अल्पवयीन मुलांच्या नावावर दोन भूखंड खरेदी केले होते. रुद्रप्पा यांनी न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय हे भूखंड विकले. मुलगे सज्ञान झाल्यावर त्यांनी ते भूखंड के.एस. शिवप्पा यांना विकले. यापूर्वी भूखंड खरेदी करणाऱ्या तिसऱ्या पक्षांनी मालमत्तेवर मालकी हक्क सांगितल्याने कायदेशीर वाद निर्माण झाला होता.
Supreme Court On Property Deals
नवी दिल्ली : अल्पवयीन मुलांचे वडील किंवा कायदेशीर पालक यांनी केलेला मालमत्ता विक्री किंवा हस्तांतरण करार मुलगा किंवा मुलगी १८ वर्षांचे झाल्यानंतर खटला न भरता रद्द करू शकतात, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय के.एस. शिवप्पा विरुद्ध श्रीमती के. नीलम्मा या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
कर्नाटकातील शमनूर गावात १९७१ मध्ये रुद्रप्पा यांनी त्यांच्या तीन अल्पवयीन मुलांच्या नावावर दोन भूखंड खरेदी केले होते. रुद्रप्पा यांनी न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय हे भूखंड विकले. मुलगे सज्ञान झाल्यावर त्यांनी ते भूखंड के.एस. शिवप्पा यांना विकले. यापूर्वी भूखंड खरेदी करणाऱ्या तिसऱ्या पक्षांनी मालमत्तेवर मालकी हक्क सांगितल्याने कायदेशीर वाद निर्माण झाला होता. अखेर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहचले कारण अल्पवयीन मुलांना मूळ विक्री रद्द करण्यासाठी खटला दाखल करणे आवश्यक आहे की नाही, यावर कनिष्ठ न्यायालयांमध्ये मतभेद होते.
'पीटीआय'ने दिलेल्या वृत्तात म्हटलं आहे की, या प्रकरणी न्यायमूर्ती मिथल यांनी ७ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या निकालात म्हटलं आहे की, "पालकांनी अल्पवयीन मुलाच्या वतीने केलेला रद्द करण्यायोग्य व्यवहार (voidable transaction) मुलगा किंवा मुलगी सज्ञान झाल्यावर एका विशिष्ट कालमर्यादेत नाकारू शकतो किंवा दुर्लक्षित करू शकतो. यासाठी एकतर तो रद्द करण्यासाठी खटला दाखल करावा लागेल किंवा आपल्या स्पष्ट आणि निर्णायक कृतीतून तो नाकारावा लागेल. प्रौढ झाल्यावर अशी हस्तांतरणे रद्द करण्यासाठी स्पष्ट कृती करणे पुरेसे आहे. औपचारिक खटला दाखल करण्याची गरज नाही.
"अल्पवयीन मुलांचे वडील किंवा कायदेशीर पालक यांनी मालमत्तेसंदर्भात काही व्यवहार केलेले असतात. मुले अल्पवयीन असल्याने मुलांना मूळ विक्रीबद्दल माहितीच नसते. मात्र त्यांनी १८ वर्ष पूर्ण केल्यानंतर ते संबंधित मालमत्तेचे कायदेशीर मालक होतात. अशा वेळी मुलगा किंवा मुलगी पालकांनी केलेले मालमत्ता विक्री किंवा हस्तांतरण करार एका विशिष्ट कालमर्यादेत नाकारू शकतो. यासाठी खटला दाखल करण्याची नेहमीच गरज नसते," असे न्यायमूर्ती मिथल यांनी स्पष्ट केले.
