Supreme Court
नवी दिल्ली: पाटणा उच्च न्यायालयाने एका महिलेला खोलीत डांबून तिची सलवार काढण्याचा प्रयत्न करणे, तिची छाती दाबणे, हा प्रकार 'बलात्काराचा प्रयत्न' नसून केवळ 'महिलेच्या विनयभंगाचा गुन्हा' असल्याचा निर्णय दिला होता. अशा प्रकारचे निर्णय देताना न्यायाधीशांनी अधिक अभ्यास, संवेदनशीलता आणि कायद्याचा व्यापक हेतू लक्षात घ्यायला हवा, अशी कठोर टिप्पणी सुप्रीम कोर्टाने केली आहे.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली होती. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या अशाच एका वादग्रस्त निर्णयावर सुरू असलेल्या स्वयंप्रेरित (सुमोटो) सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ वकील शोभा गुप्ता आणि एच. एस. फुल्का यांनी पाटणा उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिला.
हे प्रकरण २००८ बिहारमधील बंका जिल्ह्यातील अमरपूर येथील 'छाया स्टुडिओं'शी संबंधित आहे. स्टुडिओ मालक हिमांशू कुमार पाठक याने फोटो काढण्याच्या बहाण्याने एका महिलेला स्टुडिओत नेले आणि तिच्या वडिलांना बाहेर थांबण्यास सांगून त्याने स्टुडिओचे दार आतून बंद करून स्वतःचे कपडे काढले, महिलेची सलवार काढण्याचा प्रयत्न केला आणि तिची छाती दाबली. महिलेच्या आरडाओरडीनंतर तिच्या वडिलांनी दरवाजा उघडून आत प्रवेश केला असता त्यांना ढकलून आरोपीने घटनास्थळावरून पळ काढल्याचा प्रयत्न केला.
२०१३ मध्ये एका न्यायालयाने आरोपीला भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७६ सह ५११ अंतर्गत दोषी ठरवत तीन वर्षांच्या सक्तमजुरीची शिक्षा सुनावली होती. मात्र पाटणा हायकोर्टाच्या न्यायमूर्ती पूर्णैदू सिंह यांनी ही शिक्षा रद्द केली होती. पाटणा उच्च न्यायालयाने नमूद केले की, तपासातील त्रुटी, वैद्यकीय पुराव्याचा अभाव, तपास अधिकाऱ्याची साक्ष नसणे आणि स्वतंत्र साक्षीदाराने फिर्यादीची बाजू न घेणे या बाबींमुळे बलात्काराच्या प्रयत्नाचा आरोप सिद्ध होत नाही.
