नवी दिल्ली; पुढारी वृत्तसेवा : अखिल भारत हिंदू महासभेच्या याचिकेसंबंधी दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांमध्ये हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. महासभेच्या पदाधिकाऱ्यांना विविध राज्यात होवू घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीत निवडणूक लढण्याची परवानगी देण्यात यावी,असे निर्देश मुख्य निवडणूक आयोगाला देण्याची विनंती अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी यांनी याचिकेतून केली होती. पंरतु,दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशांमध्ये हस्तक्षेप करण्याचा कुठलाही आधार नाही. पक्षांतर्गत वाद आहेत.अनेकांनी महासभेचे अध्यक्ष असल्याचा दावा केला आहे. अशात न्यायालय कुठलाही निर्णय घेवू शकत नाही, असे न्यायमूर्ती इंदिरा बनर्जी यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने स्पष्ट केले.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्वामी चक्रपाणी यांच्या वतीने जेष्ठ विधिज्ञ विकास सिंह यांनी आव्हान देत याचिकेवर सुनावणी घेण्याची विनंती केली होती. याचिकाकर्त्याने दीवाणी न्यायालयात दाद मागावी, असा सल्ला यावेळी खंडपीठाकडून देण्यात आला. अखिल भारत हिंदू महासभा या राजकीय पक्षाचे अध्यक्ष म्हणून चक्रपाणी यांना निवडणूक आयोगाने मान्यता दिली होती. पंरतु,काही दिवसांनीच आयोगाने मान्यता काढून घेतल्याचा दावा याचिकेतून उच्च न्यायालयात करण्यात आला होता.
निवडणूक आयोगाला स्वामी चक्रपाणी यांच्या अध्यक्षतेखाली पदाधिकाऱ्यांच्या यादीला मंजूरी देण्याची तसेच याचिकाकर्ता आणि अखिल भारत हिंदू महासभेच्या पदाधिकाऱ्यांना विविध राज्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची परवानगी देण्याचे निर्देश आयोगाला द्यावी, अशी विनंती याचिकेतून करण्यात आली होती. अखिल भारत हिंदू महासभा मुख्य निवडणूक आयोगाद्वारे नोंदणीकृत राजकीय पक्ष असून, देशातील सर्वात जुन्या राजकीय पक्षांपैकी एक आहे. चक्रपाणी यांना २००६ मध्ये पहिल्यांदा पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून निवडण्यात आल्याचा दावा याचिकेतून करण्यात आला होता.
