Madras High Court LGBTQ ruling Same-sex relationship legal status
चेन्नई : समलैंगिक नातेसंबंधांना कायदेशीर मान्यता मिळावी यासाठी देशभरात दीर्घकाळ संघर्ष सुरू असताना, मद्रास उच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक आणि मार्गदर्शक निर्णय दिला आहे. "समलैंगिक जोडपी सुद्धा कुटुंब निर्माण करू शकतात," अशी स्पष्ट भूमिका घेत, न्यायालयाने LGBTQIA समुदायाच्या हक्कांना आधार दिला आहे.
'कुटुंब' या संकल्पनेचा व्यापक अर्थ मांडत, मद्रास उच्च न्यायालयाच्या एका विभागीय खंडपीठाने एका समलैंगिक महिलेला तिच्या जोडीदारासोबत राहण्याची मुभा दिली असून तिच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्याचे संरक्षण केले आहे. हा निर्णय केवळ त्या दोन महिलांसाठी नव्हे, तर संपूर्ण LGBTQIA समाजासाठी मोठा दिलासा आणि प्रेरणास्थान ठरत आहे.
एका 25 वर्षीय महिलेच्या जबरदस्तीने बंदिवासाच्या विरोधात दाखल केलेल्या हबिअस कॉर्पस याचिकेवर सुनावणी करताना, न्यायालयाने संबंधित महिलेला तिच्या समलैंगिक जोडीदारासोबत जाण्याची मुभा दिली.
संबंधित महिलेने न्यायालयासमोर स्पष्टपणे सांगितलं की ती लेस्बियन आहे आणि तिचे तिच्या साथीदारासोबत प्रेमसंबंध आहेत. तिला तिच्या मूळ कुटुंबाने जबरदस्तीने नेले आणि मारहाणही केली. एवढंच नव्हे तर तिने समलैंगिक राहू नये यासाठी काही कर्मकांडही करण्यात आले. तिने आपल्याला जिवाला धोका असल्याचेही न्यायालयात सांगितले.
न्यायालयाने स्पष्ट केलं की: "सुप्रियो उर्फ सुप्रिया चक्रवर्ती विरुद्ध भारत संघ (सर्वोच्च न्यायालय) प्रकरणात समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता दिली गेली नसेल, तरीही अशा जोडप्यांना कुटुंब तयार करण्याचा अधिकार आहे. केवळ विवाह हेच कुटुंब तयार करण्याचं माध्यम नाही."
न्यायालयाने LGBTQIA समुदायाच्या हक्कांना अनुसरून "चुकीचं नाही, निवडलेलं कुटुंब" (chosen family) ही संकल्पना मान्य केली. ही संकल्पना LGBTQIA विधीशास्त्रात आता स्वीकारली गेली आहे. न्यायमूर्ती आनंद वेंकटेश यांनी यापूर्वी ‘प्रसन्ना जे विरुद्ध एस. सुषमा’ प्रकरणात LGBTQAI जोडप्यांमधील सिव्हिल युनियनसाठी "Deed of Familial Association" ला मान्यता दिली होती.
सर्वोच्च न्यायालयाने NALSA आणि नवतेज सिंग जोहर प्रकरणात स्पष्ट केलं आहे की लैंगिक प्रवृत्ती ही व्यक्तीगत निवडीचा भाग आहे आणि ती व्यक्तिमत्व स्वातंत्र्याचा, प्रतिष्ठेचा आणि स्व-अभिव्यक्तीचा अत्यावश्यक घटक आहे. ही बाब भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 21 अंतर्गत वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या कक्षेत येते.
न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत म्हटलं आहे की, "आम्ही स्वतः खात्री केली आहे की संबंधीत महिला तिच्या जोडीदारासोबत राहू इच्छिते आणि तिला तिच्या मूळ कुटुंबाकडून जबरदस्तीने रोखलं जात आहे. म्हणून आम्ही ही हबिअस कॉर्पस याचिका मान्य करतो आणि तिला मुक्त करण्याचे आदेश देतो."
त्यासोबतच, न्यायालयाने संबंधित महिलेच्या कुटुंबाला तिच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यात हस्तक्षेप करण्यास मनाई केली आहे आणि पोलिस प्रशासनाला दोघींनाही आवश्यकतेनुसार सुरक्षा पुरवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
न्यायमूर्ती जी. आर. स्वामिनाथन आणि न्यायमूर्ती व्ही. लक्ष्मीनारायणन यांच्या खंडपीठाने 22 मे 2025 रोजी दिलेल्या निर्णयात "कुटुंब" या संकल्पनेचा व्यापक अर्थ स्वीकारत समलैंगिक जोडप्यांच्या हक्कांची उघड समर्थन केलं आहे.
